खोज

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आईतवार नीजि क्षेत्रसंग गरेको याचनाबाट स्पष्ट भएको मात्र छैन, सरकारको अहिलेसम्मको दावी झुटो रहेको पुष्टी पनि भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र विस्तारै माथि उठ्न लागेको दावी गरेको थियो तर अर्थतन्त्र त्यति सजिलो दिशामा नरहेको सरकारको पछिल्लो कदमले स्पष्ट गरेको छ । अर्थमन्त्रीले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन याचना गरेका छन । नीजि क्षेत्रलाई सधै तेश्रो आँखाले हेर्ने सरकार अहिले अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गर्दा बल्ल सहयोग माग्नु कति जायज छ, त्यो सवैले बुझेकै बिषय हो । समय हुन्जेल चुप लाग्ने र समय घर्केपछि बल्ल सहयोगको आग्रह गर्नु जायज होइन । निश्चित रूपमा सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक मिलेरै मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठाउन सहयोग पुग्छ तर नीजि क्षेत्रलाई सधै हेयको दृष्टिले हेर्ने सरकारको रवैयामा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

अर्कोतर्फ सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह र प्रोत्साहन बढाउनै सकेको छैन । नीजि क्षेत्रलाई खर्च गर्ने आत्मविश्वास बढाउन नसक्नु चिन्ताको बिषय हो । छलफलमा निजी क्षेत्रले उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, सेयर कर्जा सजिलो बनाउनुपर्ने, कर्जामा आधार दरमा थप गर्ने अधिकतम प्रिमियम तोक्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेका हुन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि आक्रामक रूपमा धितो लिलाम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसलाई केही समय रोकिदिन माग गरेका थिए । नीजि क्षेत्रको यो मागमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्दछ । होइन भने यही कारण सरकार र नीजि क्षेत्रबीचमात्र होइन बैंक र नीजि क्षेत्रबीचपनि हुने मनोमालिन्यले समस्या निम्तिने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिलेपनि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । केवल कर संकलन गर्ने नाममा नेपालमा स्थापना भएका ठूलो उद्योगलाई धरासायी वनाईदैछ । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप भैरहेको छ । सरकारले उद्योग व्यवसायमा भएको लगानी संरक्षण गर्ने गरी ऐन कानुनहरू वनाउने र भएका ऐन कानुनको सहज कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि उद्योग व्यवसायको विकासमा एउटा ईटा पक्कै थपिने छ । तर सरकारमा सहभागी दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले आर्थिक अवस्थाको यो भयावहताप्रति गंभीर हुन ध्यान दिइरहेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा करिव २० प्रतिशतको योगदान नीजि क्षेत्रको छ तर नीजि क्षेत्रलाई नै धरासायी वनाएर नेपाललाई नै कंगाल वनाउने दिशामा वर्तमान सरकार उद्यत छ । यस्तो अवस्था रह्यो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ? नेताहरू अव राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै अव आर्थिक क्रान्तिको बेला आएको भन्दै आएका छन । तर सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको उदघोष व्यवहारमा परिणत हुन सकेको छैन । यसको जवाफ उद्योगी व्यवसायीहरूले खोजिरहेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भन्ने दलहरूले नै यस्ता प्रबृत्ति दोहोयाईरहनु नीजि क्षेत्रलाई धरासायी वनाउने प्रयासमात्र हो । मुलुकमा लगानीको सम्भावना नभएको होईन । तर त्यसका लागि राजनैतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । सरकार र नीजि क्षेत्र तथा बैंकरबीचको छलफलबाट प्राप्त निचोड निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले प्रतिवद्धता जनाओस् । सरकार र नीजि क्षेत्रसंगै हिँड्ने प्रयास होस् ।