खोज

हालै २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । पहाडी र मधेसी दलितको कुल जनसंख्या अनुपात १४.७९ प्रतिशत हुने देखिएको छ । जनसंख्याको यत्रो तप्काले दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा दलितको हकअधिकारप्रति राज्यको भूमिका बढ्नुपर्ने देखिन्छ । परापुर्वकालदेखि विभिन्न माध्यमबाट कहिले कानुन नै बनाएर त कहिले अधिकारबाट निरुत्साहित गरेर र बन्चित गरेर दलितलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा राख्ने काम राज्यबाट नै भएको हो । नेपालको संविधानले दलितको हक अधिकार संरक्षण गर्न र दलितका समस्याहरुको यथोचित समाधान गर्न, त्यसको प्रभावकारी रुपले सुनुवाई गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रावधान नै राखेर व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्तय गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै विविधता बीचको एकता सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गर्ने प्रण लिएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास गर्न ढोका खोलिदिएको छ । त्यस्तै गरी दलितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न राज्यले के–के गर्न सक्छ भन्नेमा यस लेख आधारित रहेको छ ।

१) संवैधानिक अङ्गलाई प्रभावकारी बनाएर : दलित लगायत पिछडिएको र अल्पसंख्यक समुदायको लागि बनेका आयोगहरुलाई राज्यले प्रभावकारी रुपले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ नगरेर र बजेटको स्पष्ट र यथोचित व्यवस्था गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धानमा बजेटलाई केन्द्रित पारेर सम्बन्धित आयोगहरुले पनि जनताका मर्म भावना र चाहनाहरुलाई आत्मसात गर्न त्यसको प्रभावकारी रुपले सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलित पृष्ठभूमिका युवाहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी राज्य साथ रहेको कुरा प्रष्ट्याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । दलित आयोग, मानवाधिकार आयोग र महिला आयोगजस्ता आयोगलाई पदाधिकारीबिहिन हुन नदिने र समयमै आयोगका सदस्य र अध्यक्षहरुको नियुक्ति गरेर दलहरूले संयमशीलता र यस आयोगको संवेदनशीलतालाई महत्व दिनुपर्छ ।

दलितको लागि बनेको आयोग दलित आयोगले पनि आफ्नो तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ । आयोगहरुले संविधानको दायरामा रही काम गरिराखेमा र तदारुकता देखाइराखेमा बल्ल दलितको हक अधिकार सुरक्षित हुने हुन्छ । संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्दा असल आचरण भएको, समाजका ेविविध पाटो बुझेको, दलितको समस्या बुझेको र समस्या समाधानमा सहयोग गर्न सक्ने अठोट लिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु श्रेयष्कर हुन आउँछ । संवैधानिक अङ्गमा गलत नियतले र राजनीतिक भागबन्डा सुरक्षित गर्न जोसुकैलाई जहाँ पनि नियुक्ति गर्दा जनतामा गलत सन्देश जानेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । दलित आयोगबाट आएका सुझावहरु कार्यन्वयन गर्ने, नीति नियम बनाउनुपर्ने भएमा सुधार गर्ने र लचकता अपनाउनुपर्ने भएमा राज्यको तर्फबाट अपनाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) समानुपातिक समावेशीका आधारमा नियुक्तिः विभिन्न संवैधानिक प्रावधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा नियुक्ति दिने र विज्ञापन खुलाउनुपर्ने भनेर स्पष्ट खाका र मार्गदर्शन दिएको अवस्था छ । सरकारमा बस्नेहरुले मन्त्रिपरिषदको सदस्यमा नियुक्ति गर्दा होस् या राजदुतमा नियुक्ति गर्दा संविधान अनुसार र आफ्नो विवेक अनुसार नियुक्ति गर्दा बल्ल प्रभावकारी नतिजा आउने र सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदा समानुपातिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गरेको हुने हुन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा झण्डै १४ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको दलित लगायतका समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएन भने सो समुदायले अझै पनि राज्यबाट बहिष्कृत भएको भनेर सन्देश जाने हुँदा संवेदनशील भएर राज्यले काम गरे आम जनविश्वास बढी हुँदै जान्छ । राज्यले पूर्वाग्रह नराखी संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही र मानव अधिकारको बिश्वप्यापी घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३) सूचना प्रविधिमा र शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँचः राज्यले हाल विकसित भइरहेको सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने वातावरण सहज बनाइदिदै जाँदा सबैले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउने बहिष्कारमा परेको समाजले पनि आफ्नो कुरा राख्ने बलियो माध्यम बन्न सक्ने हुन्छ ।
सूचना प्रविधि हाल बिश्व समुदायसंग जोडिने माध्यम भएको छ । नेपालको युवाहरुको हातहातमा स्मार्ट फोन भएको हुँदा सूचना सम्प्रेषण गरेर सचेत गराउन पनि सकिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई तल्लो र माथिल्लो दर्जा भन्दै करार गरिदिँदा समाजमा खण्डिकरण हुन सक्नेतर्फ आम युवा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । हाल काठमाडौंमा को कुन समुदायबाट हो भनेर अहिलेका पुस्ताले चासो राख्ने र सोही अनुसार विभेद गरेको पाइँदैन । यसले शिक्षाले कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर बोध गराउने हुन्छ ।

समय अनुसार धेरै कुरा सुधार हुनुमा विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति, अधिकारको आन्दोलन र सूचना प्रविधिमा भएको उच्चतम विकासले पनि यहाँ भूमिका खेलेको पाइन्छ । सबै नागरिकलाई शिक्षा स्वास्थमा सुधार ल्याइ सबैलाई समान रुपले अधिकारको प्रयोग गर्ने सहज र अनुकूल वातावरण मिलाइदिनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । शिक्षामा गरिने सुधारले अन्ततोगत्वा पछि विभेद भन्ने कुरा नै हट्ने र यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हुँदा अधिक भन्दा अधिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र शिक्षामा बजेटको हिस्सा उल्लेख्य रुपले छुट्टयाएर काम गरेर विकृति बिसङ्गतीलाई निर्मुल पार्न राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसरी दलितको मानवअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले भूमिका खेल्न सक्छ ।

४) कानुनमा समयानुकूल सुधारः कानुनमा गरिने समयानुकूल सुधारले पनि दलित अधिकारलाई टेवा पुग्ने हुन्छ । सरकारले दलितको हितप्रतिकुल हुने गरी बनाइएका कानुनहरुले अन्त्यमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, समाजमा अराजकता निम्त्याउने खतरा बढी हुने, समाजमा शान्ति, अमनचयन भङ्ग हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तैगरी आरक्षण लगायतका कुराहरुमा पनि समय अनुसार फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल खुल्ला तर्फबाट पनि आरक्षण पाएका समुदायहरुको प्रभावकारी रुपले उपस्थिति देखाएको र उत्तीर्ण भएको देखिएको छ । यसरी शिक्षामा गरेको राज्यको लगानी खेर नगएको प्रमाण देख्न सकिन्छ । दलितको मानव अधिकार संरक्षणमा विभिन्न समयमा सरकारले यथोचित रुपमा ध्यान दिएको पाइन्छ ।

५) आरक्षणको समयसंगै सुधारः नेपालमा २०६४÷०६५बाट आरक्षणको व्यवस्था गरेर लागू गरेको हो । त्यसको सकारात्मक पाटो हाल आएर हामी देख्न पाउँछौ । संविधानिक अङ्ग, निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र संगठित संस्थामा यसले उत्कृष्ट काम गरेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पाटो पनि देखिएको पाइन्छ । हाल निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने पदमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशतमा आरक्षण छ । यसमा महिलालाई ३३, आदिवासी÷जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२ दलितलाई नौ अपाङ्गलाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । पछिल्लो समय आरक्षणको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकोमा यसमा पनि अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन ।

हालै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा वर्णका आधारमा गर्ने सकारात्मक विभेद गैरकानुनी भएको फैसला गरेको छ । हार्वर्ड युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइनाको भर्ना प्रक्रियाबारे परेका दुइटा मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रियामा कुनै निवेदकको वर्णलाई आधार मान्नु समानताको हकविरूद्ध भएको बताएको हो । नेपालकै सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा आरक्षणलाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आजको आवश्यकता हो भनी भनेको छ । त्यस्तै आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था वर्गीय र जातीय नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा संविधानको साध्य हासिल गर्ने भनिएको छ ।

हालै नयाँ पत्रिकामा आएको एक समाचारमा लोकसेवामा आरक्षित कोटामा लाभ पाउनेहरुको खुल्लातर्फ पनि बढी उपस्थिति भएको पाइएको छ । गत ६ बर्षमा समावेशीबाट ९ हजार ८२९ सिफारिस हुँदा खुल्लाबाट ९ हजार ३१ सिफारिस भएको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा समावेशीबाट एक हजार २३ जना सिफारिस हुँदा उक्त सुविधा पाउने समूहका ६ सय २५ जना खुलाबाटै सिफारिस भएका छन् ।

निष्कर्ष

नेपालमा पनि सबै समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दै जाँदा दलित लगायत आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, थारु र महिलाहरुको अवस्थालाई उकास्न सकिने देखिन्छ । हाल विभिन्न क्याम्पस कलेजहरुमा र सरकारी सेवामा महिलाको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ । समाजमा बस्नेहरुको सोच समयानुसार परिवर्तित भएको र सूचना प्रविधिको विकासले सकारात्मक परिणाम दिन सकेको देखिएको छ । सरकारले पनि गरिब तथा विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिएर र गैरसरकारी संस्थाबाट खेलेको प्रभावकारी भूमिकाले पनि यसमा टेवा पु¥याइरहेको छ । आरक्षण लगायतका कुरा पनि समयनुसार सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आरक्षणाको नाममा सुकिला मुकिलाहरुकै प्रवेश र थर नै परिवर्तन गरेर चलखेल गरेका समाचारले यसलाई विकृत बनाइरहेको छ । त्यसैले शिक्षाको पहुँच पु¥याएर समानताको हक अनुसार सबैलाई समान व्यवहार राज्यबाट गर्दा नै श्रेयष्कर हुन्छ ।

(लेखक स्नातक कानुन संकाय अन्तर्गत ५ वर्षे बिए, एलएलबी चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन् )