खोज

बुटवल, २७ साउन । देशमा राम्रो न्याय व्यवस्था र बलियो लोकतन्त्रका लागि कानुनी शिक्षा जरैदेखि बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरुहरुले बताए । कानुनी शिक्षा कस्तो छ भन्ने कुराले भविष्यमा कस्ता न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनका प्राध्यापकहरु उत्पादन गर्ने भन्ने निर्धारण हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

बुटवलमा आयोजित नेपालमा कानुनी शिक्षा : सम्भावना र चुनौती विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी विश्वविद्यालयहरुका प्राध्यापक, डीन तथा कानुन विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । कानुनी शिक्षालाई व्यवहार उपयोगी र प्रयोगवादी बनाउन विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् । नेपालमा कानुनी शिक्षाको प्रचुर सम्भावना भएपनि त्यससंगै आएका चुनौतिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । कानुन व्यवसायी परिषदको ३० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कार्यालय बुटवल र बुटवल बहुमुखी क्याम्पस कानुन संकायले गोष्ठी २ दिने गोष्ठी आयोजना गरेका थिए । कानुन व्यवसायी परिषद सदस्य बाबुराम पाण्डेले सैद्धान्तिकसंगै विद्यार्थीको व्यवहारिक अभ्यास र अनुसन्धानलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यशालामा नेपालमा कानुनी शिक्षा विगतदेखि वर्तमानसम्म विषयमा त्रिभुवन विश्विद्यालय कानुन संकायका कानुनी विभाग प्रमुख बलराम राउतले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास हुनु आवश्यक रहेको बताउदै कानुनी शिक्षा प्रणाली अहिले कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगवादी कानुनी शिक्षा र रोजगारी ग्यारेन्टीको अवधारणा ल्याउनु नै कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसमा टिप्पणी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाले चुनौती र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रमहरूको र विधिहरूको मूल्यांकन र परिमार्जन गनुपर्ने बताए । बार काउन्सिलको अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ र कानुनी शिक्षामा नेपाल बार काउन्सिल कानुन शिक्षा समिति सदस्य प्राडा कुमार इडनामले गरे । उनले विभिन्न संस्थाको विद्यार्थीहरूको गुणस्तर र शिक्षाको दायरा र प्रकारमा असमानता रहेको बताउदै यसमा बार काउन्सिलले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । त्यसमा टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कंडेलले कानुनी शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि नेपाल बार काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयलाई लागू गर्ने गरेर एकै प्रकारको अध्यापन ढाँचा र पाठ्यक्रम निर्माण गरीदिदा सहज हुने बताए ।

नेपालमा काउन्सिल सिष्टम र नेपालबार काउन्सिलबारे कानुन व्यवसायी परिषद कानुन शिक्षा समितिका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार ओझाले गरे । त्यसमा उच्च अदालतक तुल्सीपुरकाको बुटवल इजलाशका न्यायधिश नित्यानन्द पाण्डेले गरे । नेपालमा कानुन शिक्षाको पाठ्यक्रम र गुणस्तरबारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कानुन संकायका डीन ऋषिके वाग्लेले प्रस्तुत गरे । उनले पाठ्यक्रमले कानुनको परिवर्तनशील भूमिकालाई प्रतिविम्बित गर्ने र शिक्षणले सामाजिक सीपहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । विद्यार्थीहरूलाई कानुनको अभ्यासका लागि तयार पार्न सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमहरूमा वकालतसम्बन्धी सीप र गुणस्तर उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसमा टिप्पणी गर्दै सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका डीन कर्णबहादुर थापाले कानुनी शिक्षाले समाजको माग आवश्यकता र चुनौति चिर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका कानुनी संकाय प्रमुख जीवनारायण अधिकारीले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि गुणात्मक र व्यवहारिक शिक्षा दिन पहल गरेको बताए । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, सरस्वती शर्मा, लुम्बिनी वौद्ध विवविद्यालयका कानुन संकायका डिन हरि शरण चख्खु लगायतले गुणात्मक कानुनी शिक्षा कसरी भन्नेबारेमा सुझाब दिएका थिए ।