खोज

बुटवल, २६ साउन ।

निजी लगानीका शैक्षिक क्षेत्रलाई धरासायी हुने गरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा खारेज हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।

विभिन्न बहानामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा ऐनहरु ल्याएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले दाबी गरेका छन् ।

हिसान रुपन्देही, एन प्याब्सन र प्याब्सनको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा गरिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारबाट ल्याईएको मस्यौदा शिक्षा हित विपरित भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्याव्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष अनन्तराम शर्माले प्रत्येक सरकार अरुको इशारामा चल्दा देश डुब्ने खतरा बढेको दुःखेसो गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्री अशोक राई र शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले गोप्य रूपमा अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

एक हप्ताको अवधिमा सरकारबाट ल्याइएको ऐनको विरोधमा टिचिङ र लर्निङका कामलाई रोक्ने घोषणा भएको उनले बताए । ‘ऐनलाई केही समयलाई स्थगन गरेको छ’— उनले भने ।

कार्यक्रममा प्याब्सन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिष्णु पन्थीले देशको विद्यालयस्तरको शिक्षामा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको क्षेत्रलाई टाट पल्टाउने गरी कदम चालेको दाबी गरे । यसबाहेक अन्य प्राविधिक शैक्षिक क्षेत्रमा समेत गरी २० औं अर्ब लगानी भएको उनले बताए । अहिलेको यो अवस्था आउनुको कारण युरेपियन युनियनको गाइडलाईनबाट प्रभावित भएर यो ऐन ल्याउने काम हुन सक्ने आशंका गरे । आस्थाको कारण नै सरकारबाट ल्याईएको कुरालाई आँखा चिम्लिएर स्वीकार गर्न नहुने उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा हिसान नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायले ३० वर्षअघि दार्जिलिङ, नैनाताल अध्ययन गर्न पठाउने प्रचलन स्मरण गर्दै यो अहिले रोकिएको बताए । पश्चिम क्षेत्रमै शैक्षिक हबका रुपमा योगदान दिने गरी विद्यालयहरु तयार भएको बेला एउटा गलत निर्णयको कारण ठूलो मनोबल गिराउने काम भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय सचिव कृष्ण प्रसाद शर्माले केन्द्रमा गरिएको विरोधका कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै वि.सं. २०५८ सालमा कम्पनी ऐनमा जबर्जस्त लाद्नेदेखि निरन्तर २५ प्रतिशत, ५ प्रतिशत कर, सेवा करमात्र नभई निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई छात्रवृत्तिमा बन्चित गर्नेसम्मका काम भएको बताए । यतिमात्र होइन सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने बालअधिकारको हनन गरिएको उनले दुःखेसो गरे । देशको कुल ८२ लाख विद्यार्थीहरुमध्ये ३० प्रतिशत निजीले ओगटेको छ भने ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको परिणाम राम्रो छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले सबै निजी क्षेत्रहरु बिभाजित हँुदा अहिलेको अवस्था आईपरेको भन्दै अब एक भएर जाने बताए । सरकारमा ऐनको मस्यौदा कोर्दा नै हलचल आएको भन्दै यसअघि २०७२ मा पनि यसरी नै गलत काम अघि बढाएको उनले स्मरण गरे । देशकै ३० प्रतिशत शिक्षालाई ओगटेको निजी क्षेत्रलाई हटाउन सरकारले नसक्ने उनले दाबी गरे । कम्पनीमा जान बाध्य बनाउने र अब फेरि पाँच वर्षमा छोड्न निर्देशन दिने सरकारबाट हुनु गलत भएको उनले बताए । ‘सरकारलाई सजिलो छैन’—उनले भने । निजी क्षेत्रका हरेकमा फरकफरक समस्या छ, यसलाई जोडेर संघर्षको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उद्योग, व्यापार वा शिक्षा जुनसुकै निजी क्षेत्रको योगदान भुलेर सरकारबाट दबाउने गलत नीति ल्याउँछ भने यसको बिरुद्ध एकतावद्घ भएर जानुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवाकर घिमिरेले मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा, स्वस्थ्यको विषयलाई ब्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने नाममा गलत काम भएको बताए । ब्यक्तिको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको हक पनि मौलिक हकमा पर्ने हुँदा पनि यहाँ बाझिने गरी सरकारबाट काम भएको उनले बताए । सरकार र कर्मचारीहरु प्रयोग हुने गलत नजिर देखिएको उनले दुखेसो गरे ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारले क्रमशः निजी क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने काम गरेको बताए । विद्युतमार्फत उत्पादनशील क्षेत्र, बजेट ल्याएर रड उद्योग र अब ऐन मस्यौदाबाट निजी शिक्षामा प्रहार गरेको उनले दुखेसो गरे ।

कार्यक्रममा देवदह मेडिकल कलेजका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकार देशभित्रका अवसरहरुलाई बन्द गराउने खेलमा लागेको बताए । निजी लगानी भएका क्षेत्रको संरक्षणमा सरोकारवाला संघहरु एकतावद्घ भएर जानुपर्ने सुझाव दिए । यसअघि नर्सिङ कलेज बन्द गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनको ढोका बन्द गराउने गलत काम भएको उनले बताए । “ब्यवहारिक शिक्षा रोकिदा यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छ । स्टाफ नर्सको अभाव बजारमा शुरु हुन लागेको छ”–उनले भने ।

कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले करीब एक वर्षदेखि सरकारबाट भएका गलत कदमका बिरुद्ध आफू निरन्तर लागेको बताए ।

कार्यक्रममा सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले आफ्नो धर्म र कर्म भुल्दा देशको हरेक क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । विगत लामो समयमा हाम्रो गल्ती कमजोरीकै कारण आफ्नो पेशा र ब्यवसायभन्दा राजनीतिक आस्था हाबी हँुदा यो अवस्था आएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश भुसालले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गरी सरकार लागेको आरोप लगाए । नेपालको मिडिया, स्टेशनरी, उद्योग, व्यापार, शिक्षा सबै क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने गरी सरकार लागेको दुखेसो गरे ।

कार्यक्रममा अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले शिक्षामा नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपुर्ण रहेको बताए । अहिले पनि ३० प्रतिशत निजी र ७० प्रतिशत सामुदायिकले ओगटेको यो क्षेत्रको नतिजाका हिसाबमा निजी क्षेत्र अगाडि छ । निजी सम्पत्तिलाई गुठीमा लैजाने गरी सरकारबाट ल्याईएको मस्यौदाको विषयमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । स्वदेशमा नै नर्सिङ कलेजबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बेला केही कलेजकै कारण बन्द गराउने काम भएको गुनासो गरे । पछिल्लोसमय सिमा क्षेत्रमा धमाधम नर्सिङ कलेज खोल्ने काम शुरु भएको र यसबाट ठूलो धनराशी विदेश जाने पक्का देखिएको उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु, एन प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम बश्याल, प्याब्सनका जिल्ला सचिव बाबुराम बन्जाडे, रुपन्देही स्टेशनरी संघका अध्यक्ष रामकृष्ण चापागाई, तिलोत्तमा व्यापार संघका अध्यक्ष बाबुलाल भुसाल, देवदह ब्यापार संघका अध्यक्ष कोष बहादुर गुरुङ, रुपन्देही ब्यापारसंघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रकाश ढकालले घाटमा लगिएको लासलाई दाउरा महगो भयो भन्दैमा फिर्ता नगरिने जस्तै अहिले ब्यवसायीहरुको अवस्था आईपरेको बताए ।