खोज

बुटवल, २५ साउन ।

एमालेका लीला गिरीलाई बिस्थापित गर्दै १४ बैशाखमा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्लीकुमार चौधरीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिइकनै सय दिन कटाए । यसबीचमा सरकार बिस्तारमा पटक पटक प्रयास गरेपनि उनी टुंगोमा पुग्न असफल देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले तीनवटा मन्त्रालयको भारी बोक्दै आएको सय दिन पुगेको छ । हाल १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ८ दलका ५२ जना र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले तीनवटा मन्त्रालयको भारी बोक्दा विभागीय मन्त्रालयको काम कारवाहीमा भने कठिनाई हुने गरेको छ ।

प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक संकट समाधान, जनजिविकाका समस्या समाधान, विकास, समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री मन्त्रालयको भारी बोकेर हिंड्नु परेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ दुई वटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । नयाँ मन्त्रालय विभाजन गर्ने भनिए पनि यसको भागबण्डाबारे भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यसअघि भएकै सहमति बमोजिम नै मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरिएको माओवादी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले बताए । अहिले भएकै मन्त्रालय बाँडफाँडमा समेत दलहरुबीच सहमति बन्न नसकिरहेका बेला मन्त्रालय विभाजन गर्दा भागबण्डा मिलाउन थप सकस् पर्ने देखिन्छ ।

काँग्रेसबाट दलबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक, भुवनेश्वरी चौधरी, धनेन्द्र कार्की, निमा गिरी लगायतले मन्त्री बन्नका लागि तीव्र लविङ गरिरहेका छन् । माओवादीले भने कृष्णा केसी र दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीका लागि सिफारिश गरिसकेको छ ।

अहिले भागवण्डा हुन बाँकी तीन मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहेपनि माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी छोडेको छैन । पूर्वसहमति अनुसार तीन मन्त्रालय माओवादीले माग गर्दै आएको छ । सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेस चार र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने पूर्व सहमति थियो ।

गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने अव छिट्टै नै मन्त्रिपरिषदे पूर्णता पाउने दावी गरे । ”आन्तरिक समझदारी बनिसकेकोले मन्त्रिपरिषदले अव छिट्टै नै पूर्णता पाउँछ”–उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृहमन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबण्डा पुगेको छैन । उनीहरूलाई संसदीय समितिमा जिम्मेवारी दिने गरी पनि छलफल भएको छ । छ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दलले समझदारी गरेको अवस्था छ । दुई विपक्षी एमाले, तीन कांग्रेस र माओवादी तथा एक साना दलबाट सहभागिता गराउने अनौपचारिक समझदारी बनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट खर्च गर्ने कुरामा समस्या देखिन थालेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख केशव अर्यालले विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका काम गर्न कठिनाई हुने बताए । “अव पनि मन्त्री नियुक्त नहुने हो भने झनै समस्या हुन्छ”–उनले भने ।