ट्रेंडिंग:

>> घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा : नरैनापुरमा बदलिँदै स्वास्थ्य चेतना >> मधेसमा दुई मन्त्री थपिए, मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय (सूचीसहित) >> एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय सकियो >> सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईंले बनाए वार्ता समिति >> ओलीको प्रस्तावकमा रामबहादुर ‘बादल’, समर्थक विष्णु पौडेल >> यू–१९ एशिया कपमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित >> ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो >> यी हुन् ईश्वर पोखरेलको टिमका समावेश पदाधिकारी >> ओलीको उम्मेदवार सूचीमा विद्या भट्टराईको नाम छैन >> नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अवैध अटो रिक्सा नियन्त्रणमा लिँदै >> एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार >> भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि म्याग्दीका सीडीओ तिवारी फिर्ता बोलाइए >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल १ सय ३० रनमा अलआउट >> ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मदेवार बन्ने तय >> पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : ईश्वर पोखरेल >> ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको सूचीमा डंगोलको नाम >> मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै >> उपाध्यायको निधनमा भोलि पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसको निर्णय >> रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु >> मैले गल्ती गरेँ, साथ दिनुस् भन्दै हिँडेकी छु : रामकुमारी झाँक्री >> एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर >> एमाले महाधिवेशनको मेन्युमा ब्रेड, फलफूल र मासुभात >> ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारीको नाम >> एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदका लागि १४ सयभन्दा बढी फारम वितरण >> सरकार निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको छ : गृहमन्त्री अर्याल >> एमाले महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु >> सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६० हजार पुग्यो >> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित >> एमाले बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा नेकपाको इतिहासदेखि टिकटक पार्कसम्म >> प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो बनाइन्छ : आईजीपी कार्की

विजय गच्छदारसहित चार पुर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

२२ श्रावण २०८०, सोमबार
२२ श्रावण २०८०, सोमबार

बुटवल,२२ साउन । ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गच्छदारसहित, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पूर्जी जारी गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । अहिलेसम्म यो प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, जसमा ४ पूर्व सचिव छन् । पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध भने पहिलो पटक पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरूद्ध प्रतिव्यक्ति ९ करोड ६५ लाख तथा जोशीविरूद्ध सात करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरेको थियो ।
सीआईबीले पनि अघिल्लो पटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।

त्यति बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइएको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा विभागीय मन्त्रीको हिसाबले टिप्पणी सदर गर्ने देखी मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भूमिकामा उनीहरू रहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?