खोज

गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व असुली हुने संघीय बजेटको अनुमान विपरीत ९ खर्ब ५७ अर्बमात्र राजस्व उठ्यो । यसरी हेर्दा लक्ष्यको जम्मा ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको देखिन्छ । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य र उपलब्धीमा यति धेरै अन्तर भएको यो इतिहासमै पहिलो घटना हो । विगतका केही वर्षहरूमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठे पनि तर लक्ष्यभन्दा यति धेरै कम राजस्व असुली भएको थिएन । यहाँसम्म कि अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ऋणात्मक बन्दासमेत राजस्व लक्ष्यको नजिक उपलब्धी भएको थियो । अर्कातिर गत वर्षको बजेटमा राजस्व असुलीको वृद्धिदर त्यति धेरै अस्वाभाविक पनि थिएन । सरकारी अधिकारीहरू राजस्व कम हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र आयातमा गरिएको प्रतिबन्धलाई प्रमुख कारण मान्दै आएका छन् । यो एक हदसम्म सत्य हो तर यसलाई पूर्ण सत्य भने भन्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान नभएकै कारण आयातमा आएको कमीले भन्सार राजस्व घटाएको भन्ने कुरा गलत हो । गत वर्ष भन्सारलाई ६ खर्ब ५८ अर्बको लक्ष्य दिइएको थियो । यसमध्ये ३ खर्ब ९१ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत भन्सार महशुल उठेको पनि छ । यो रकममा लक्ष्य गरेभन्दा २ खर्ब ६७ अर्ब कम हो । भन्सारलाई दिएको लक्ष्य सबै असुली भएको भए कुल राजस्व १२ खर्बमात्र भए पनि उठ्नुपर्ने हो तर, राजस्व निकै कम मात्र उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च रु.११७६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च रु.८७७ अर्ब ३९ करोड, पुँजीगत खर्च रु.१५३ अर्ब ८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१४५ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा राजस्व रकमले मुलुकको चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ, जुन अर्थतन्त्रको लागि निकै निराशाजनक तस्वीर हो ।

सरकारले राजस्व बढाउन करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने हो, सो हुन सकेको छ्र्रैन । त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्न सकेको छैन । यसका अलावा चोरी पैठारीसमेत बढ्दो छ । प्रमुख भन्सारहरूमा नै ठूला समस्या छन् । करका दर पनि माथि पुर्याइएका छन् । कर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहुँदा करछलीको प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्षौंदेखि भ्याटमा छली भइरहेपनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यतिमात्र होइन भन्सार महसुलको दर पनि बढी भएका कारण चोरीपैठारी कार्य बढ्दो छ । यसका साथै आयातित सामानको बजारमा बिल नकाट्ने अर्को ठूलो समस्या छ । यी कारणहरूले कर चुहावट डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ ।

खासगरी मुलुकमा कर तिर्नुपर्दछ । यसले राज्यको वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ र ढिलो चाँडो त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा फर्कने हो । करले विकास निर्माणमा सहयोग गर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुन नसक्नु पनि कर राजस्व नबढ्नुको अर्काे कारण हो । आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भन्सार छली गरी आयात गर्ने क्रम मौलाएको हुन सक्छ । साथै न्यून विजकीकरण पनि भनेजति राजस्व नउठ्नुको अर्को कारण हुन सक्छ । घरजग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो सेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा ह्रास आएको देखिन्छ ।
सरकारी कोषको खर्चमा सम्बेदनशीलता, पारदर्शीता र उत्पादनमुखी योजना नहुँदा सार्वजनिक खर्चले आर्थिक विकासलाई प्रभावित पार्न सकेको छैन । जनताबाट उठाइएको करको सदुपयोगिताको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा करलाई दायित्वका रूपमा लिने परम्पराको विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कर राजस्व बृद्धिमा चुनौति देखिन्छ । विश्व बजारमा कोभिड १९ को असर देखिएसँगै मुलुकमा भित्रिने अनुदान रकम क्रमशः घट्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा खर्च चलाउन ऋणमाभर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्च र राजस्वको अन्तर जति बढी भयो आन्तरिक ऋण त्यति नै बढी उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने पैसाको अभाव हुन जान्छ । राजस्व कम उठे आयोजनाका लागि दिनुपर्ने बजेट अभाव हुन गई वैदेशिक सहयोगसमेत प्रभावित हुन जान्छ ।

राज्यकोष दुरूपयोगका गतिविधिले आम मानिसलाई कर किन तिर्ने भन्ने भावनाको विकास गराएको छ । त्यसैले आम मानिसमा करले राज्यको विकासमा सहयोग गर्ने हुँदा कर तिर्नु सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै करमैत्री प्रशासन, फराकिलो कर दायरा एवम् उत्पादनमुखी कर प्रणालीको विकास गर्न सके कर संकलनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । भन्सारमा कडायी, कर तिर्नेलाई सम्मान, भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण तथा पारदर्शीता एवम् जवाफदेहिताको विकास गर्दै सुशासन कायम गर्न सके कर राजस्व बृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न राजस्वको भूमिका सर्वोपरि हुने गर्दछ । राजस्व देशको आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले यसको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्रै राज्यको प्रशासनिक तथा विकासात्मक कार्यहरू सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
मुलुकले शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने लगानीको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन हुन सकेन भने मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमा बाधा पुग्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र क्षमतामा ह्रास आउने तथा लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्नजान्छ । आज जति पनि विकसित मुलुकको दर्जमा रहेका देशहरू छन् ती सबै राजस्वको आन्तरिक श्रोतलाई तटस्थ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै आधुनिक विकासमा फड्को मार्न सफल भएका हुन् ।

राजस्व परिचालनलाई बढि बैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । किनभने अहिले ऋण काढेर खर्च गरेपनि भविष्यमा सरकारले त्यसको सांवा व्याज फिर्ता गर्नैपर्छ र त्यसको श्रोत पनि राजस्व नै हो । त्यसैले यस्तो चुनौतिको सम्बोधन गर्न उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने र नागरिक र संघसंस्थाको हैसियत एवं क्षमता अनुसार कर संकलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लोसमय खर्चिलो प्रादेशिक संरचना, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा रकम, पेन्सन खर्च, पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई दिइने सुविधाले मुलुकको भार बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैगरी न्यून उत्पादन, व्यावसायिक वातावरणको अभाव जस्ता कारणहरूले राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन । एकातिर सार्वजनिक खर्चको दायरा बढ्दै जाने र अर्काेतिर राजस्व सङ्कलन घट्दै जानुले बजेट घाटा पूर्तिको लागि सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढाउँदै लैजान्छ । परिणामस्वरूप मुलुकको अर्थव्यवस्था जटिल मोडतर्फ नजाला भन्न सकिँदैन । त्यसैले बेलैमा अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, पुँजीगत खर्चमा जोड दिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने र राजस्वको दायरा बृद्धि गर्दै कर प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन ।