ट्रेंडिंग:

>> अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि >> उम्मेदवार सिफारिसमा ‘एकलौटी निर्णय’ : कांग्रेसभित्रै उर्लियो असन्तोष >> लोकसेवाले जोड्यो नाता : एउटै कार्यालयमा गुरु–चेलाको संगत >> कालिका कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न >> नवलपरासी काङ्ग्रेसमा समीकरण फेरिने संकेत, चौधरीको नाम सिफारिस नगर्न सन्तुको अडान >> काठमाण्डु गोर्खाजलाई हराउँदै लुम्बिनी लायन्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश >> मैले कुनै झोकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन: ईश्वर पोखरेल >> काठमान्डु गोर्खा लुम्बिनीविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> सेयर बजार २६०६ अंकमा झर्‍यो >> विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थामा संशोधन हुने : प्रधानमन्त्री कार्की >> भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि सरकारको विशेष ध्यान छ : सञ्चारमन्त्री खरेल >> भन्सार विभाग र एजेन्टबिच सहमति, देशभरका भन्सार कार्यालय खुल्ने >> सहकारी सञ्चालकहरूलाई दोहोरो पद तत्काल छाड्न विभागको निर्देशन >> इन्डोनेसियाको जाकार्तामा कार्यालय भवनमा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु >> एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरुको टुंगो लाग्यो >> सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >> आज सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढ्यो >> डीएसपी मधु नेपाल बहुविवाहको कसुरमा पक्राउ >> मनोज सिलवाल भन्छन्– ७८ दिन जिम्मेवार भएर काम गरेँ >> मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की >> राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त होइन- प्रदीप ज्ञवाली >> हितेन्द्र भन्छन् – अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु >> आज पनि देशभरका भन्सार कार्यालय बन्द >> प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्रदेव शाक्य >> काठमाडौं–४ बाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम एकल सिफारिस >> रुपन्देही-३ बाट बालकृष्ण खाँणको नाम सर्वसम्मत सिफारिस >> कांग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा >> अक्षय थारु बाख्रा गोठालो देखि ‘स्टेज स्टारसम्म’ >> ‘मानव अधिकार अझै चिन्ताजनक’  >> भन्सार एजेन्टद्वारा ‘पेन डाउन’ को घोषणा >> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण >> सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य >> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड

ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

२१ श्रावण २०८०, आइतबार
२१ श्रावण २०८०, आइतबार

काठमाडौँ, २१ साउन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा लगाएर अनुसन्धान हुने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमिति भएकोमा पनि सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ ।

‘जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जायज रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको भनिएको छ । ‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रुपमा निर्णयक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानूनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालिन खरिदार, नायल सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीहरुको सकृय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुने हुन्छ ।’

राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रशहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’

२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा नेपाल र भट्टरईलाई भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको तर्क दिँदै उन्मुक्ति दिएको थियो । तर सर्वोच्चले अख्तियारबाट दिइएको उन्मुक्तिको ठिक विपरीत संगठित अपराध र किर्तेका दफा लगाएर प्रहरीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान मुख्य निर्णयकर्तालाई तान्न भनेको हो । यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसहितका निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका कार्यान्वयनकर्तादेखि टिप्पणी उठाउनेसमेतका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् । ब्यूरोले गत असार १२ बाट ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

यो प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

यसैमा ब्यूरोले २० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेकोमा अब मुख्य निर्णयकर्तालाई यसमा तान्न सक्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?