खोज

पछिल्लोसमय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरि चरित्र हत्या गर्नेक्रम बढ्दै गएपछि सरकारले नियमनको प्रयास गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । खासगरी महिलाहरू चरित्र हत्याको शिकार हुने गरेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा नियमन धेरै पहिलेदेखि नै जरुरी थियो । जेहोस ढिलै भएपनि नियमनको प्रयासले चरित्र हत्याको सन्दर्भमात्र होइन, ठगी र अपराधका अरू धेरै श्रृंखला नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सन्दर्भमा त्यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका लागि कस्तो कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दा ठिक होला भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सुझाव माग गरिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबीच प्रारम्भिक छलफल समेत सुरु गरिसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही रूपमा हुन सके धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ तर यसको दुरूपयोगले सामाजिक सद्भाव बिग्रने यावत समस्या समाधानमा अव धेरै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियम र व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा शैक्षिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि मात्र कानुनको पालना भए नभएकोतर्फ छलफल हुने भएको छ । जेहोस यसअघि गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले सो विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रका लागि नभई सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे पनि सरोकारवालाले त्यति बेला सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना गरेपछि सो विधेयक थन्किएको थियो । अव आउने सामाजिक सञ्जाल नियमन सवैको सामूहिक र सर्वसम्मत निर्णयबाट चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा आओस् ।

नेपालमा पछिल्लोसमय इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधजन्य घटनामा सोचेभन्दा बढी मानिसको संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि साइबर अपराधसँग सम्बन्धित निकायमा चिन्ता छाएको छ । साइबर अपराधका विभिन्न पाटा र पक्ष हुने भएकाले ती सबैलाई के–कसरी नियन्त्रणमा लिने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । साइबर अपराधजन्य घटनामा पुरुषभन्दा महिला बढी प्रताडित भएकोले यो अझैं जटिल व्यापक हुँदै गएको छ । सम्बन्धित निकायले गरेको अध्ययन अनुसन्धान र ती निकायमा परेका उजुरीका संख्याका आधारमा बढ्दो साइबर अपराधलाई कसरी रोक्ने भन्ने समस्या जटिल बन्दै गएको सरकारकै तथ्याँकले देखाएको छ । नेट तथा इन्टरनेटको पहुँच सर्वसुलभ हुन थालेपछि यस्ता खाले अपराधमा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म पनि संलग्न हुने र स्वार्थपूर्तिका लागि अनेकन तिगडम गर्ने गरिएको पाइनुले साइबर प्रयोगको दुरूपयोग हुँदै गएको छ ।

फेसबुक, भाइबर, इमो, युट्युब र ट्वीटर र इन्सटाग्राम अहिलेका चलनचल्तीका आम माध्यम बनिसकेका छन् । सञ्चारका यी माध्यम मायाप्रेम, सूचना, घृणा, रिस, आवेग आदिका साथै अपराधजन्य गतिविधिको माध्यम हुन पुगेका छन् । यस्ता घटनामा चिनजानका व्यक्ति र यी माध्यमबाट चिनजान र सम्बन्ध हुन पुगेका व्यक्ति अपराधजन्य गतिविधि संलग्न हुने गरेका छन् । यसको नियमन गर्न ढिलाई भैसकेको सन्दर्भमा सरकारको नियमन सम्बन्धि काम एक कदम अघि बढेर अर्थात छिटो होस् ।

अहिलेको विश्व सूचनाको युगमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको विकल्प छैन । यसको प्रयोग बढ्दै गर्दा दुरूपयोग नहोस् भन्ने मात्र हो । तसर्थ यसमा सन्तुलित रूपमा सञ्चालन र नियमन गर्नु जरुरी छ । डरलाग्दा कानुन निर्माण गरेर, दण्ड सजायको हौवा देखाएर, दमनकारी नीति अख्तियार गरेर, डण्डा लगाएर वा त्रास सिर्जना गरेर यसको नियन्त्रण गर्न असम्भव छ । तर, अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न हुने, नाङ्गो तस्बिर आदानप्रदान गर्ने, धम्की र आर्थिक बार्गेनिङ सुरु गर्ने, अश्लील तस्बिर परिवार तथा आफन्तलाई पठाइएर आतंक सिर्जना गर्ने र सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने जुन काम पछिल्लोसमय बढेको छ, त्यसको नियन्त्रण जरुरी छ । सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमनको काम यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ ।