खोज

दाङ, १८ साउन ।

दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति दाङले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लाका दश वटै पालिकाले प्रस्तुत गरेको प्रगति समिक्षामा नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोत साधन भएर पनि अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्र्थ उत्खनन्को सिकार बनेका पालिकाहरुले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने तथा तस्करी गर्ने क्रम अत्यधिक हुँदा पनि पालिकाले ठोस प्रयास गर्न नसक्दा अन्नतः राज्यको ठूलो सम्पत्ति दोहन भएको छ । केही समयअघिसम्म जिल्लाका प्राय जसो नदी र खोलाबाट रातैभरी खुलेआम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ओसारपसार भए । खुलेआम नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहँदा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह प्रायः मौन बसे ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य वस्तु बिक्री गरेर ६६ करोड ४९ लाख २ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा जम्मा ७ करोड २० लाख ६६ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ राजश्व उठाएका छन् । समग्रमा लक्ष्यभन्दा ५९ करोड २८ लाख ३५ हजार बढी राजश्व उठाउन नसकेको पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ
जिल्लाको अन्य आठ वटा पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रिबाट उठाउनुपर्ने राजश्व संकलनमा पुरै असफल देखिएका छन् । ती पालिकाहरुमा नदीजन्य पदार्थ दोहन पनि अत्यधिक भएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ४२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १ करोड ४२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । उसले ४० करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४ स्थानमा ठेक्का लगाएको थियो । पालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्व तर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिम तर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वार खोला बालुवाघाट क्षेत्रमा लगाएको ठेक्काबाट १ करोड ४२ लाख ३४ हजार राजश्व उठाएको छ ।

यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिकाले २ करोड राजश्व उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा १ ठाउँमा ठेक्का लगाएकोमा १२ लाख ८१ हजार ९ रुपैया राजश्व उठाएको छ ।

लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले ८ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९० प्रतिशत कम अर्थात ३२ लाख २६ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको निकै कम हो । राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गै घाट गरी २ स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो ।

गढवा गाउँपालिकाले पनि ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २ करोड ३७ लाख उठाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले ३ करोडको लक्ष्य लिएकोमा २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ । गढवा गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा ५ ठाउँमा लगाईएको ठेक्काबाट २ करोड ३७ लाख ९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्रि गरेर १३ लाख ७४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तथा खानीजन्य श्रोत बिक्रि गरेर ३५ लाख १३ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ गरी ४८ लाख ८८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाई छ ।

बबई गाउँपालिकाले ९८ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ५८ लाख उठाएको छ । यसैगरी, बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६० लाखको लक्ष्य लिएकोमा ४८ लाख ८८ हजार उठाएको छ । बबई गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । पालिकाको ७ स्थानमा ठेक्का लगाईएकोमा बबई नदीको ३ वटा घाटबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा पठाएर ४१ लाख १८ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, च्याटी खोलामा १ ठाउँमा लगाएको ठेक्काबाट ७२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ तथा बबई नदीको अर्को ठाउँको ३ वटा घाटमा अमानत लगाएकोमा १६ लाख ९० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकाले ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट १८ लाख १९ सय ५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसैगरी उक्त प्राकृतिक श्रोत बिक्री बापत भम्के खोला र पातुखोला दोभान क्षेत्रको १ ठाउँबाट १० लाख ९३ हजार २ सय र बबई आसपासका विभिन्न ६ स्थानको खोलाको अमानतबाट ६ लाख ७९ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ गरी कुल ३५ लाख ७४ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ ।

जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा लगाएको ठेक्काबाट ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । उसले राप्ती नदीका २ स्थानमा र योजना निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी गर्दा तथा अमानतमा दिएको स्थानबाट राजश्व उठाएको हो ।

राप्ती गाउँपालिकाले पनि एक स्थानमा लगाएको ठेक्काबाट २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकाले बबई नदीको देवीपुर २ को घाट, बौलाहा खोलाको विष्णुपुर घाट गरी दुई स्थानमा लगाएको ठेक्काबाट ७४ लाख २० हजार ५ सय १५ रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ ।

देउखुरीस्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेको थियो । रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीयको भनाई छ ।

कपितय समयमा जिल्लास्तरबाट तथा पालिका स्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी हुन नसक्दा पालिकाहरुले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेका हुन् । जसका कारण नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेर विचौलिया र माफियाले रजाइँ गर्ने मौका पाएको देखिएको छ ।

गढवा गाउँपालिकामा चोरी निकासी नियन्त्रण, क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको नापजाँच समिति बनेको थियो । उक्त समितिले गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत नदी तथा खोलाहरूको किनार र गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको छेउँछाउँमा अवैधरूपमा संकलन गरी थुपारेर राखेको नदीजन्य पदार्थ उठाइ सुरक्षित स्थानमा राख्ने निर्णय पनि गर्यो तर अवैध उत्खखन् लुकिछिपी भईरह्यो । जिल्लाको राप्ती, लमही, गढवा, घोराही, तुलसीपुरले नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठ्ने राजश्व अत्यधिक मात्रामा गुमाएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको समुचित प्रयोग र राम्रो व्यवस्थापन नसक्दा केही ठेकेदार दलाल र जनप्रतिनिधिको कमाइखाने क्षेत्र बन्दै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरिरहेका कारण वतावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ ।

नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् स्पस्ट मापदण्ड नीति नियम विपरित हुने गरेका छन् । जसका कारण उत्खनन् गर्ने बेलामा पटक पटक विवादहरु हुने गरेका कारण राजश्व गुम्ने गरेको छ ।