खोज

अस्मिना पाण्डे

बुटवल, १७ साउन ।

मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षामा तीनै तहका सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शुक्रबारदेखि बुटवलमा आयोजना गरिएको लुम्विनी प्रदेशका युवा मानव अधिकार रक्षकका लागि समिष्टगत सुरक्षा तालिमको मंगलबार समापन कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष डा. रेणुराज भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र चुनौतीका विषयमा सहजीकरण गर्दै मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहँदा आफुभित्रको सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा र डिजिटल सुरक्षाका बिषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । “हिजोका दिनहरुमा जस्तो असुरक्षा मानवअधिकारकर्मीका लागि नभए पनि अहिले भएका नीतिगत व्यबस्था पनि प्रयाप्त छैनन्”–उनले भनिन् ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक), महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल तथा मानव अधिकार र विकासका लागि एसियाली मञ्च (फोरम–एसिया) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको तालिममा मानव अधिकार आयोगका सह सचिव सम्झना शर्माले मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षणमा मानवअधिकार आयोगको भूमिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुका बारेमा सहजीकरण गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले गर्दै मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र अधिकार सम्बन्धी १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको घोषणा पत्रको २,६, ११ बाहेक १ देखि १३ सम्म र १८ नम्बर बुँदामा बिशेष ब्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

शर्माले नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि मानवअधिकार कर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ जारी गरेको बताउँदै २०५७ सालदेखि मानव अधिकार आयोगले पनि घरघरमा मानव अधिकार भन्ने अभियानका साथ विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आईरहेको बताए । बर्तमान अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि कानुनको आवश्यकता रहेको औल्याए ।

अरुको रक्षा र अधिककारका लागि दिनरात नभनी खटिने मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि स्वहेरचाह अति नै आवश्यक रहेको प्रशिक्षक जमुनाले बताइन् ।

मानिस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रुपले तन्दुरुस्त हुन सके जस्तासुकै चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने बताउँदै आफ्नो लागि पनि समय व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् । ब्यस्त जीवनशैलीका कारण आफ्ना लागि समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिस आफैमा भित्रभित्रै निराश हुने हुँदा व्यायाम संगसंगै अन्य थुप्रै विधि अपनाएर आफु पनि खुशी हुन सकिने र अरुलाई खुशी राख्न सकिने उनले बताइन् । यस्ता क्रियाकलापले मानिस नेतृत्वमा समेत सफल हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।

लुम्विनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका २८ जना युवा मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको तालिममा आइटी विज्ञ अनुज केसीले डिजिटल सुरक्षाका बिषयमा सहजीकरण गरेका थिए । बिभिन्न किसिमका एपहरुको बिना जानकारी प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै केसीले आफ्ना डिजिटल आईडीहरुका पासवर्ड कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा आएका कस्ता कुरा स्वीकार गर्ने र कस्ता कुरा स्वीकार गर्ने भन्ने बिषयमा जानकारी दिएका थिए ।

तालिम समापन कार्यक्रममा प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै महिला अधिकारकर्मी इन्दिरा अर्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा युवाहरुका लागि ओरेकले मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ब्यक्त गरिन् । ५ दिनसम्म तालिममा सिकेका कुराहरु आफ्नो ब्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवनमा ब्यवहारमा लागु गर्न आग्रह गरिन् ।

तालिममा सहभागी यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक बर्षा ठकुरी, किशोरी अधिकारकर्मी अक्षिता शुक्ला, अधिकारकर्मी गोपाल बिकले बोल्दै आफ्नो सुरक्षा, कुनैपनि काममा जाँदाको कार्ययोजना सहितको तयारी, कुनै पनि सूचना कसरी कसलाई दिने, पीडित र पिडकहरुको गोपनियता, घर, परिवार, समाजको सुरक्षा चुनौती लगायतका बिषयमा जान्न पाएको भन्दै खुशी ब्यक्तm गरेका थिए ।

कार्यक्रममा ओरेकका कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनाली, एसिया फोरमका निरज लामा, ओरेकका कार्यक्रम संयोजक विकास बन्जाराले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

लुम्विनी प्रदेश पछि मधेश प्रदेशमा पनि युवा मानव अधिकार रक्षकका लागि समष्टिगत सुरक्षा तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

यसले युवा मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र आपसी सम्बन्ध विस्तारका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।