खोज

तेश्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लोसमय भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भैरहेको जस्तो देखिनु भएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारका धेरै पुराना फाईल खोल्ने पटकपटक दोर्होयाउँदैआउनुभएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशन र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अग्रसरतामा पुनः सुरु भएको बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भ्रष्टाचार प्रकरणका धेरै फाईल खोल्नुपर्ने छ । त्यसमा माओवादी लडाकु शिविरको फाईल पनि पर्छ कि पर्दैन ? आम चासोको बिषय बनेको छ । नेकपा एमालेले सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लडाकू शिविर प्रकरणको छानबिन गर्न चुनौती दिईसकेको छ । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन गर्न चुनौती दिएका हुन । सरकारले भ्रष्टाचारका प्रचारात्मक काममात्र गरिरहेको तर लडाकु शिविरको छानबिन गर्नेतर्फ अझैपनि आनाकानी भैरहेकोप्रति एमालेको आपत्ती छ ।

भ्रष्टाचारका फाईल खोल्ने नै हो भने लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको फाईल पनि खोल्नुपर्ने एमालेको माग छ । अहिले भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण मात्रै आइरहेको छ, लडाकु शिविरको छानबिन गर्ने सक्ने आँट सरकारसंग छ भने सरकार मूकदर्शक नबनोस् । यद्यपि सरकारका लागि भ्रष्टाचारको फाईल खोल्ने कुरा त्यति सजिलो हुनेछैन । यो चुनौतिको पहाडमात्रै होइन फलामको च्यूरा जस्तै हो । भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण अहिले नै सरकारका लागि जटिल वनिरहेको सन्दर्भमा माओवादी लडाकु शिविरको प्रकरणको फाईल सरकारले खोल्ने आँट र हिम्मत नै गर्न सक्दैन् । यसअघि नेकपाको बहुमतको सरकारकै पालामा ओम्नी, यती, वाइडबडी विमान, सञ्चार उपकरण खरिद, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारलगायतका अनेकौँ मुद्दा उठेका थिए । ती मुद्दाको छिनोफानो त्यस असरल्ल छ । सरकारले छानवीन नै गर्ने हो भने यी सवै भ्रष्टाचार प्रकरणको एकसाथ छानविन थालोस् । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यी मुद्दालाई कसरी हेर्नेछ, सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यी महत्वपूर्ण बिषयको छानविन प्रधानमन्त्रीको अर्को चुनौती हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको गठबन्धन सरकारको निर्वाध सञ्चालन पनि हो । यो सरकार काँग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव नेपाल समूह लगायतको समर्थनमा निर्मित सरकार हो । तसर्थ राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा प्रचण्डको एकल निर्णय कुनैपनि अवस्थामा लागू हुन सक्दैन । विगतको तुलनामा यसपटक प्रचण्डले तुलनात्मक रूपले विवादमुक्त ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आभाष हुन्छ । यसमा सरकारका लागि केही सफलता प्राप्त भएका छन । केही सन्देश सकारात्मक रूपमा प्रवाहित भएका छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अभियान नै सुरु गरेको भन्दै एकथरीले स्वागत गरेका छन । केही अपवादलाई छोडिदिने हो भने यसपटक प्रचण्ड सरकारले गरेका निर्णय विवादरहित छन् । तर अव सरकारको संकटको दिन सुरु भैसकेको छ । सरकार आफैले घोषणा गरेको भ्रष्टाचारको फाईल खुल्छ कि खुल्दैन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सरकारले प्रतिवद्धता गरेकै हो भने अव भुटानी र ललिता निवासको कुरा मात्र होईन, माओवादी लडाकु शिविरकै फाईल अनुसन्धान गरोस् । एक युगमा एकदिन एकपटक आउँछ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफै अध्यक्ष भएको पार्टीको लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरण अनुसन्धान अघि बढाएर इतिहास राख्ने अवसर प्राप्त छ । त्यो अवसर प्रचण्डले नगुमाउन् ।