खोज

विगत लामो समयदेखि अस्तव्यस्त रहेको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने दाबी गर्दै नेपाल सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र निकै लाजमर्दो तवरले अघि बढिरहेको शिक्षाविद्हरुले भन्दै आइरहेका छन् । नेपालको संविधानले भनेजस्तो सर्वशुलभ निःशुल्क शिक्षा एवं यावत् शैक्षिक समस्याहरुको परिचर्चाहरुकै पृष्ठभूमीमा नयाँ शिक्षा ऐन संसदमा पेस हुने भनिएको छ । सबैको व्यापक चासो र निकै महत्वका साथ प्रतीक्षा गरिएको उक्त शिक्षा विधेयकले तमाम शैक्षिक अन्योल एवं विकृतीहरुलाई हटाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय पनि विभिन्न स्वार्थमा अल्झिरहनाले नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको चर्चा सर्वत्र व्याप्त छ । शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताका रुपमा आफुलाई दावी गर्ने शिक्षकहरुका पेसागत संघ, संगठनहरुको उपस्थिति पनि राज्य संयन्त्रका अगाडि निरीह बन्दै जानु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । विगत लामो समयदेखि शिक्षकका हक, अधिकारको नाम दिदै खोलिएका पेसागत संघ, संगठनहरुले गर्ने प्रहसनमूलक शैक्षिक आन्दोलनहरु बीचैमा टुङ्गिनु पनि कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । विभिन्न नाम दिइएका शिक्षक एवं कर्मचारीहरुलाई राज्यले गर्ने छुद्र व्यवहारलाई पनि नेतृत्वको सीमित स्वार्थमा रोकिनु पनि दुर्भाग्य नै हो । शिक्षकहरूले यस अवधिमा राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न ठूलो योगदान गरेका छन् । २००७, २०३६, २०४६ र ०६२÷६३ का नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका ठूला र महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा शिक्षकहरू अग्रपंक्तिमा खटेको कसैका सामु छिपेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरुले न्याय पाउने अर्थात् एउटै शैक्षिक मुद्दालाई पनि वर्षौंसम्म लिएर हिड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो; यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको र शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन, २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई समेत विद्यालय तहमा मिसाएको भएपनि अहिलेसम्म सो अनुरुप कार्यान्वयन हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थीहरु अन्यायमा परेका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अन्योल एवं अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी एवं बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा पनि राज्य बेखबरजस्तै बनेको अवस्थामा आउनै लागेको शिक्षा ऐनले ती सबै समस्याहरुको यथोचित सम्बोधन गरोस् ।

हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको दरबन्दी निकै कम छ । त्यसमा पनि विषयगत शिक्षकको अवस्था त निकै भयावह नै छ । अहिले आउनै लागेको नयाँ शिक्षा ऐनमा यस विषयलाई पनि समेटेर सरकारले दरबन्दी बढाउनतर्फ अविलम्ब लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर, हाल सो तहमा पढाउने शिक्षक एकजना पनि स्थायी छैनन् भने एउटा विद्यालयमा २ जना अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेर राज्य पुरै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था विद्यमान रहिआएको छ । संविधानले निःशुल्क भने अनुसार कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई जिम्मा नलिँदा त्यसको गम्भीर असर विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकमा परेको छ । यसरी कक्षा ११÷१२ तह सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने र निजी विद्यालयकै तरिकाले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुनासो छ । शिक्षकहरु पनि ३० औं वर्षसम्म स्थायित्वको विषयमा अन्योल रहँदै आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीति र नेतृत्वको अदुरदर्शीताको परिणाम भोग्न लाखौं विद्यार्थी तथा शिक्षक, अभिभावकहरु बाध्य छन् ।

हाल देशभर कक्षा ११ र १२ (साविक उमावि तह) पढाइ हुने चार हजार तीन सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी प्रकृतिकै मात्र रहेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन । ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि ०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा एकजना पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । साढे ६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ मा सरकारले तीस वर्षदेखि स्थायी दरबन्दीको एकजना पनि शिक्षकको व्यवस्था नहुनु निकै दुर्भाग्य रहेको शिक्षकहरुले विभिन्न आन्दोलनका माध्यमबाट मुखरित गर्दै आइरहेका छन् । अब, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता तमाम समस्याहरूको समाधानमा आउने भनिएको नयाँ शिक्षा ऐन मार्गदर्शक बनोस् साथै शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार गरी समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनोस् ।