खोज

नवलपरासी, १४ साउन ।   जिल्लाको महेशपुर भन्सार नाकाले अघिल्लो महिना एक सय (१००) रुपियाँ भन्दा माथिको मालसमान भारतबाट आयात गर्दा भन्सार तिराउने नीति लिए पश्चात उत्साही बनेका जिल्लाका ब्यापारीहरू पुनःनिरास बनेका छन् । भन्सार कार्यालयले भारतबाट भित्रिने मालबस्तुमा भन्सार कडाई गर्दा नेपालमा आफ्नो ब्यापार फस्टाउने आशा बोकेका उद्योगी ब्यवसायी अहिले विभिन्न सत्ताधारी दलकै नेताहरू त्यसको विरुद्ध उत्रिए पछि भन्सार खुकुलो भएर पुनः निरास बनेका हुन् ।

नेपालको संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ब्यवसायी माथि थुपारेको विभिन्न कर तिर्ने कार्य निरन्तर भइरहे पनि ब्यवसायीलाई राहत हुने खालको सरकारी योजना आउन नसक्नु दुःखद भएको हाटबजार जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरीले बताउँछन । त्यसमा हालै भन्सार कडाई गरेर नेपाल भित्र ब्यवसाय गर्ने सानादेखि ठूला ब्यवसाय उक्सिने आशाबाट पनि जिल्लाकै राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो भोटको स्वार्थमा भन्सार खुकुलो गराउन आन्दोलित हुन पनि नेपाली ब्यवसायीका लागि दुर्भाग्य बनेको उनको भनाइ थियो ।

ब्यवसायीलाई एक त सरकारबाट कुनै राहत प्याकेज छैन्, उनले भन्छन, भन्सार कडाई गर्दा ब्यवसाय फस्टाउने आश थियो, ब्यवसाय राम्रो भए हुने आम्दानीले कर तिर्न पनि सहज हुन्थ्यो, तर भन्सार कडाई भएको साता नबित्दै यहाँका राजनीतिक दल भन्सार कार्यालयको उक्त योजनाको विरुद्धमा उत्रिए । भन्सार कर्मचारीलाई पनि छुट गर्न बहाना मिल्यो, उनले पश्न गर्दै भन्छन, के यस्ले नेपालमा उद्योग ब्यसाय फस्टाउला ? स्थानीय उपभोक्ता नेपाली बजार भन्दा भारतिय बजारबाटै सबै आफ्नो उपभोग्य बस्तु ल्याउन थाल्ने हो, भने नेपाल भित्र किन ब्यवसाय गर्ने ? भनेर मनमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

ब्यपार ब्यवसाय नभए पनि ब्यवसाय दर्ता गरेकै कारण न्यूनतम कर सरकारलाई तिर्नै पर्छ । तर ब्यापारीले भारतबाट मालसामान ल्याउँदा भन्सार तिरेर ल्याउनु पर्छ । भन्सार तिरेर ल्याएको उक्त मालबस्तुको उत्पादन, प्रसोधन तथा विक्री वितरण गर्दा लागत बढछ । त्यसको तुलनामा भारतिय बजारमा सामान सस्तो भई नै हाल्छ । नेपालका सबै उपभोक्ता यदि भारतिय बजार पुगेर त्यहीँको मूल्यमा मालबस्तु खरिद गर्ने र कुनै प्रकारको भन्सार दस्तुर कर नतिरी ल्याएको बस्तु स्वभाविक रूपमा नेपाली ब्यापारी भन्दा सस्तो हुन्छ । यदि भन्सारद्वारा नियन्त्रण गरिएन भने नेपाली उद्योगी ब्यसायीको ब्यपार धन्दा कसरी चल्छ ?

राजनीतिक दलका नेता सरकार र सत्तामा पुग्ने ऐसआराम गर्नका लागि विभिन्न नाममा कर थप गर्ने र उपभोक्ता राहत भनेर भोट बैंक पनि सुरक्षित गरि राख्नका लागि करकै विरुद्ध पनि विरोध प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने दोहोरो चरित्र नेताको देखिन थालेको छ । यसरी सरकारी नियमनलाई नै अवरोध गरि रहने हो भने नेपालमा उद्योग ब्यपार धारासायी हुनेमा दुई मत छैन् । बेलहिया भन्सारले १०० रुपियाँको मालबस्तुमा भन्सार लगाउन थालेको केही साता भित्रै महेशपुर नाकाले कडाई गरेको थियो । उक्त कार्यको उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सदस्य केशव भण्डारीले स्वागत पनि गरेका थिए । स्वागत गरेको केही दिन नवित्दै संघकै अहिलेका बाणिज्य उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरी, पूर्व अध्यक्ष तथा हालका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बैजनाथ कलवार लगायतका नेता कार्यकर्ता त्यसको विरोध गर्न पुगेका थिए । संघका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश साँसद कलवारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री,अर्थ मन्त्री र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सो निर्णय रोक्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यतिकैमा सीमित रहेन, पूर्वगृह राज्यमन्त्री तथा पूर्व साँसद समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्रराज कण्डेलले पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमै भन्सार उठाउने कार्यको विरोध गरे र पछि अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाउन पुगे । यसरी राजनीतिक दल र ब्यसायिक संगठनहरू बिच विरोधाभाष पुर्ण अवस्थाले महेशपुर भन्सारमा रु. एक सय सम्मको मालबस्तुको भन्सार असुल गर्ने कार्य नत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ, नत हट्न सकेको छ ।
यसले भन्सार कर्मचारीलाई समेत अप्ठयारोमा पारेको भन्सार कर्मचारीहरू बताउछन् । यस्को प्रत्यक्ष फाइदा विचौलिय तस्कर र लाईन मिलाउने प्रहरीलाई पुगेको छ । अन्तत मारमा भारतिय बजार नजाने उपभोक्ता र नेपाली ब्यवसायी परेका छन् । भन्सार छुटको नाममा कैरि गर्ने ब्यवसाय फस्टाउने गरेको छ, परासीका एक ब्यवसायिले भने,भन्सार कडाई छ,भन्दै कैरि गर्ने पोके तस्कर मालबस्तु लिएर बजारमा पुग्ने गरेका छन् । कुनै स्थानमा भण्डारण गर्ने गर्छन र नेपालका विभिन्न स्थानमा ति मालबस्तु पुर्याउने गरेका छन् । भन्सारमा पुर्ण रूपमा कडाई गर्नु पर्छ,तर भन्सार दरमा पनि न्युनतम भन्सार लगाएर उपभोक्तालाई पनि मालबस्तु पैठारी गर्ने हो भने नेपालबाट उपभोक्ता भारतिय बजार जादैनन्,हाटबजार अध्यक्ष अग्रहरी भन्छन्,भन्सार तिर्नमा नागरिकले गौरव महशुस गर्नु पर्छ,तर भन्सार दर न्युन हुनु पर्छ । विगत बर्ष देखी नै भन्सार लक्ष्य अनुसार उठन नसकेको भन्सार अधिकृत बुद्धि कुमार चुडाल स्वीकार गर्छन् । आफुहरूले राजनीतिक दलले विरोध गरे पनि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, कानुनमै ति कुरा सच्याउनु पर्ने हो,त्यसको लागि नेताहरूले सरकारलाई नै नीति सच्याउन लगाउनु पर्छ । स्थानियमा मात्रै विरोध गरेर हुदैन ।
यता महेशपुर भन्सारसँगै छोटी भन्सारको रूपमा रहेको विसुनपुरा,भुजहवा,बसैया,लक्ष्मिपुर लगायतका स्थानबाट सहज भन्सार हुने गरि बातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । उपभोतmा र साना ब्यवसायि लक्षित पनि मुल भन्सारसँगै अहिले पनि छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ,उनी भन्छन्, तर दुर्भाग्य महेशपुर भन्सार मुल भन्सार भएको चार बर्ष वित्न लाग्दा पनि तिनै सत्ता गठनबन्धनका राजनीतिक दलले भन्सारको अतिआवश्यक बनस्पती(प्लान्ट) क्वारेन्टाईनको स्थापनाका कुरा उठाउदैनन् । तर भन्सारको विरोध गर्छन् । आम उपभोक्ता पनि भ्रममा परेर तिनै नेताको जनसमर्थन पनि गर्न पछि हटदैनन् । प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुदा तरकारी लगायत अन्य खाद्यजन्य बस्तुको भन्सार हुदैन्,तर छेउकै बाटोबाट धमाधम भारतिय विषादी परिक्षण नगरिएको बस्तु नेपालमा भित्रिन्छ,त्यही उपभोक्ताले उपभोग गर्छन् । यस्तै रवैयाका कारण महेशपुर भन्सारले तोकिएको लक्ष्य अनुसार भन्सार पनि उठाउन नसकेको उनको ठहर थियो । भन्सार लक्ष्य अनसार उठन नसकेको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन् । आफ्नै राज्यलाई भन्सार नतिर्ने नेपाली उपभोक्तालाई फेरी सरकारले विकास र सेवा बढि चाहियो भनेर कुरा उठाउदै आएका छन् ।