खोज

लमही, ११ साउन ।

प्रदेश राजधानी मौरिघाट आए लगतै ठूलो परिर्वतन हुने आशामा वसेका राप्ती ३ मौरिघाटका राम प्रसाद पाण्डे राजधानी आएको ८ महिना बितिसक्दा पहिले र अहिलेमा खासै परिवर्तन नपाएको बताउँछन् । राजधानी स्थानान्तरणसंगै रोक्का भएका आफ्ना जगाका कारण वैकिङ कारोवार गर्न नपाउँदा झनै पिडा रहेको उनी बताउँछन् । चहल पहल त भएको छ । विभिन्न जिल्लावाट सेवाग्राही आउँछन्, मन्त्रालय भित्र जान्छन् । मन्त्रालयको नजिकका व्यापार होटलमा केही चहल पहल भए पनि सम्रगमा केही परिवर्तन नभएको होटल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष महेश वेल्वासे बताउँछन् । उनले जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयबासी झन पिडामा रहेको बताए । “प्रदेश सरकारका कार्यक्रम समेत लमहीमा हुन्छन् । मन्त्रीको डेरा समेत लमहीमा छ । हामीले राजधानी आए पनि केही अनुभुति गर्न सकेका छैनौ”– उनले भने ।

२०७७ असोज २० मा प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका भालुवाङमा र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो । नाम त तत्कालै कार्यान्वयनमा आयो, तर राजधानी सार्ने कुनै सुरसार गरिएन । २०७९ मंसिर १९ गते राति प्रदेश सरकारका कार्यालय भालुवाङ सारिए ।

भौतिक संरचना निर्माण नहुँदै राजधानी सार्न नहुने भन्दै व्यापक विरोधका वावजुद तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले राजधानी सारे । त्यतिबेला भौतिक संरचना पनि थिएनन् । मन्त्रालय राख्न पनि घर भेटिएका थिएनन्, जसले गर्दा केही दिन मन्त्रालय सार्न पनि सकिएको थिएन । राजधानी सारे लगत्तै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित मन्त्रालय, संसद् भवन लगायतले चहलपहल पनि बढेको छ । तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको करिब १८ बिघा क्षेत्रफल रहेको जग्गा परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ । शिक्षालयले निर्माण गरेका केही भवनहरुमा मन्त्रालय तथा प्रशासनिक कार्यालय छन् । अहिले काम चलाउने किसिमले मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिएको सरकारका अर्थमन्त्री धन वहादुर मास्की बताउँछन् ।

आठवटा मन्त्रालय यही परिसरमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी, आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय एउटै क्षेत्रभित्र छन् । त्यसको बाहिर स्वास्थ्य र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छन् ।

संसद्को आफ्नै भवन

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आफ्नै भवन निर्माण भएको छ । पाँच करोड २० लाख रुपैयाँमा सुविधायुक्त नयाँ भवन तयार भएको हो । अहिले नयाँ भवनमै प्रदेश सभाको बैठक बस्दै आएको छ ।

अन्य प्रदेश सभा भाडाकै भवनमा चलिरहेका छन् । “कुनै पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न सकेको छैन, लुम्बिनी प्रदेश सभाले आफ्नै भवनमा कामकाज गरिरहेको छ,” मन्त्री मास्के भन्छन्, “प्रदेश राजधानीको मुहार बिस्तारै फेरिन लागेको सङ्केत हो ।” प्रदेश राजधानीमा भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देखिने गरी राजधानीको स्वरूप फेरिने उनको भनाई छ ।

१० मन्त्रालयको भवन बन्दै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा १० वटा मन्त्रालयको भवन बनाउन शुरू गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिसरभित्र नयाँ भवन बनाउन थालिएको हो । गत फागुन १० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

काठमाडौंको शर्मा सगुन जेभीसँग तीन अर्ब नौ करोड एक लाख २९ हजार रुपैयाँमा भवन निर्माण सम्झौता भएको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसका लागि खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइ खडा गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका भवनसँगै सात वटा अन्य योजना कार्यालयको भवन पनि बन्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री मास्के वताउँछन् ।

राजधानी शहर गुरुयोजना

प्रदेश सरकारले राप्ती उपत्यकालाई राजधानी शहरका रूपमा निर्माण अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको छ । यसमा २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्री मास्केले वताए ।

प्रदेश राजधानी शहर निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गुरुयोजना बनाएको हो । यसको स्रोत सुनिश्चितता भएको उनले वताए । “राजधानी शहर बनाउन २५ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, २० वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य छ,” उनी भन्छन् ।

गुरुयोजना अन्तर्गत नै मन्त्रालयका भवन निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र प्रदेशसँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालय, कर्मचारीका निवास, निर्देशनालय भवन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, राप्तीमा तीनवटा पक्की पुल, राप्तीका नदीका दुवैतिर तटबन्ध निर्माण गरिने उनी बताउँछन् । साथै, राजधानीलाई जोड्न कलात्मक (सिक्नेचर) पुल बनाउने योजना समेटिएको छ भने ५० मिटर चौडा तीन वटा सडक निर्माण गरिनेछन् ।

जग्गा रोक्काले स्थानीय समस्यामा

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएसँगै राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको थियो । प्रदेश सरकरले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका पूरै भाग, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ मा जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गरेको थियो ।

तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच फुकुवा नहुँदा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । जग्गा फुकुवाका लागि नागरिक जनदबाब संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन । वैंकमा जग्गा राखेर कर्जा लिन नपाउँदा व्यापार–व्यवसाय गर्न समस्या भएको स्थानीय भरत न्यौपाने बताउँछन् । “राजधानी आएपछि जग्गा बैंकमा धितो राखेर व्यवसाय गर्ने योजना थियो, तर प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गरेपछि कामकाज गर्न सकिएको छैन,” उनले भने ।

जग्गा कारोबार फुकुवा लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेल बताउँछन् । उनका अनुसार राजधानी क्षेत्रमा एक कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।