खोज

दाङ, ८ साउन ।  लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आबश्यक निर्देशिका/कार्यविधि साउन महिनाभित्रै बनाइसक्न महाशाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रगती समिक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना माथिको छलफल कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री खनालले कार्यविधि नभएको वा अन्य कुनै बाहनामा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्न निर्देशनसमेत दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन हुने गरि स्वास्थ्यमा नयाँ कार्यक्रम आएको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयनका लागि आबश्यक निर्देशिका यो महिना भित्र बनाएर भदौदेखी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री खनालले मन्त्रालय मातहतका अस्पतालमा प्रदान गरिएका उपकरणहरु सम्बन्धित अस्पतालमा प्रयोग भएनभएको समेत अनुगमन गर्न निर्देशन दिए । छलफलकै क्रममा मन्त्रालयबाट खरिद गरि अस्पतालहरुमा दिईएको सामग्री प्रयोगमा नआएको विषय उठेपछि उनले सुझाव दिए ।

विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न खर्च नहुनुको कारण पत्ता लगाई भएका समस्या समाधान गरेर समयमै बजेट खर्च भई उपलब्धी हाँसिल गर्नतर्फ लाग्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे । स्वास्थ्यमन्त्री खनालले डेँगी लगायत मौसमजन्य रोग फैलन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयारी अबस्थामा रहन निर्देशनालय तथा आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा.जनार्दन पन्थीले बढि प्रतिफल आउने गरि एकआपसमा समन्वय गरेर काम गर्न महाशाखाहरुका प्रमुखहरुलाई सुझाव दिए । उनले बजेट कार्यान्वय नहुने स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार गराउने गरि अनुगमनको पाटोलाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे ।

स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले बजेट कार्यान्वयनको तयारीका सबै काम छिटै सकेर ठोस उपलब्धी आउने गरि योजना कार्यान्वयनलाई अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । समिक्षा कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न शाखा महाशाखाले गतआर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण पेश गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय स्थानान्तरण, कर्मचारी अभाव, भवन निर्माणको जिम्मा लिएका निकायले समयमै काम नगर्नु लगायतका कारण मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समग्र प्रगती ६२.६३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।