खोज

बुटवल, ६ साउन ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्रिपरिषद बिस्तारमै असफल देखिएका छ । मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना सम्म पनि उनले अझै मन्धीमण्डल बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । बजेट पास भएलगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका उनले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिने गरी गृहकार्यमा लागिरहेको बताएका छन् ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘अब छिट्टै परिणाम देखिन्छ । केही सामान्य कुराहरु मिलाउन बाँकी छ, त्यसैले ढिलाई भएको हो’, उनले भने, ‘सम्भवतः आइतबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् । ‘दलहरुबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ, छिट्टै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री अहिले निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ ।’

संसदबाट बजेट पास भएलगत्तै मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी लगायतसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । तर, छलफलले अझै सार्थकता पाएको छैन । मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सकस छ । छलफल एकदुई दिनमै निचोडमा पुग्ने र खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बाँकी रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने बताइएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले छलफललाई तिव्रता दिएकाले यसले छिट्टै सार्थकता पाउने विश्वास गरिएको छ ।

वैशाखमा सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्रीसहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।