सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।

‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय सभापतिहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने  लुम्बिनी प्रदेशका दलहरूबीच सहमति भएको छ । विषयगत समितिको सदस्यहरूको शनिबार प्रदेशसभाबाट  सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएपछि सभापति पनि सहमतिमा चयन गर्ने दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूबीच समझदारी भएको हो ।

लुम्बिनीमा ६ वट संसदीय विषयगत समितिका सदस्यहरूको नाम पारित भएको छ । यससँगै सभापतिको लागि प्रतिपक्ष दल एमालेसहित नेपाली काँग्रेस, माओवादी र सरकारमा रहेका साना दलका प्रदेश स्तरका नेताहरुबीच छलफलपछि सो सहमति भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग र पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहेको छ । ती सबै  विषयगत समितिका सदस्यहरूको नाम पारित भएको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सबै दलहरूको समेट्ने गरी सभापति चयन गर्ने विषयमा समझदारी भएको बताए ।

उनले प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि २ वाट समितिको सभापति दिएर  सर्वसम्मत रूपमा जाने गरी छलफल अगाडि बढेको जनाए ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष  सुदर्शन बरालले ६ वटा सभापतिमध्ये २ वटा एमालेलाई, सत्तामा रहेका साना दललाई १ र बाँकी ३ वटा काँग्रेस र माओवादीले बाँड्ने मोटामोटी सहमति भएको बताए ।

उनले एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पाउने र अर्को एक विषयगत समिति दिने गरी छलफल अगाडि बढे पनि अझै पूर्ण रुपमा नटुंगिएको बताए । एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले यसबारे कहिले टुंग्याउने भन्ने बारेमा अझै केही दिन लाग्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले दलहरूबीच सहमतिमा सभापति हुने सङ्केत आएकाले निर्वाचनको प्रक्रियामा जान नपर्ने बताए ।

प्रदेशमा विषयगत समिति चयन भए पनि सभामुखले दलसँग समन्वयको आधार मिति तोक्ने र सोही आधारमा निर्वाचनको कार्यपालिका सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठक साउन ८ गतेलाई तोकिएको छ । सम्वभतः त्यही आसपासमा सभापति चयन हुन सक्ने सचिव पुनले बताए ।