खोज

सल्यान, ३१ असार ।   सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा आ.व. २०५१/०५२ अघि देखिका विवाद समाधान भएका छन् । २०४८ र २०५१ सालमा जन्मिएर पनि जन्मदर्ता, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिले पनि समझदारीमै, सौहार्दपूर्ण वातावरणमै प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

संघीयता पश्चात दैलोको सरकार स्थानीय गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि यो संभव भएको हो । न्यायमा नागरिकको सरल र सहज पहुँच वृद्धिमा टेवा मात्र पुगेको छैन, यसबाट विवादका दुबै पक्षलाई जीत–जीतको अवस्था सुनिश्चित भइ न्यायप्रतिको सन्तुष्टि पनि बढेको पाइएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले तत्कालिन जनसरकार मार्फत भएको जग्गाको किनबेच/कारोबार सम्बन्धी विबादलाई पनि समाधान गरेको न्यायिक समिति संयोजक बुद्ध कुमारी खत्रीले जानकारी दिइन् ।

श्रीमान श्रीमती बीचको २०५२ सालअघि देखिको विवाद, घरेलु हिंसा सम्बन्धी विवाद, साँध सिमाना, ज्याला मजदुरी नदिएको लगायतका विवादहरू समाधान गरिएको उनको भनाइ छ । न्यायिक शाखाका अनुसार छत्रेश्वरीमा एक वर्षको अवधिमा ३२ वटा विवादका उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएयता २०७९ असार ३० गतेदेखि यो बर्षको असार १७ सम्म ३२ वटा उजुरी दर्ता भएको र यसमध्ये मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा १६ वटा विवाद समाधान भएको न्यायिक शाखाले जनाएको छ । ८ वटा विवाद समाधानकै प्रक्रियामा रहेको, एउटा विवाद कार्यपालिका बैठकमा पठाएर निरूपण गरिएको, एउटा विवाद खारेजी, एउटा तामेलीमा रहेको र ५ वटा उजुरी डिसमिस भएको न्यायिक समिति संयोजक खत्रीले जानकारी दिइन । कानुनी परिभाषा अनुसार निवेदक वा उजुरिकर्ताले तारेख गुजारेमा निवेदन अथवा उजुरी खारेज गरिने प्रक्रियालाई डिसमिस भनिन्छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छुट्टै इजलास कक्षको प्रबन्ध छ । विवादका सम्बन्धित पक्षलाई मात्र छलफलमा सहभागिताको लागि अनुमति छ । विवादहरूको निरूपण गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट समाधानको प्रोत्साहन गरिन्छ । मिलापत्र भैसकेपछि पनि निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ सम्म पुग्यो भनेर तीन÷चार दिन पछि दुबै पक्षलाई फोन सम्पर्क गरेर जानकारी लिने गरिएको संयोजक खत्रीको भनाइ छ ।
आफू गाउँपालिकामा विभिन्न १२ वटा समितिको संयोजक रहेकोमा सबै भन्दा बढी न्यायिक समितिबाट भएको कामको प्रगतिमा सन्तुष्ट रहेको उनले बताइन् । ‘छिटो, छरितो न्याय प्रदान गर्न सकेको जस्तो लाग्छ’, न्यायीक समिति संयोजक खत्रीले भनिन्,’ ‘दुबै पक्षका पिर, मर्का सुनेर बुझेर कानुनले तोकेको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दै सकेसम्म मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने गरेका छौं ।’

अहिले सम्मको काममा कतैबाट त्यस्तो असन्तुष्टि वा अविश्वास पैदा भएको छैन ।“ तर पर्याप्त ज्ञान र तालिमको अभाव न्यायिक समितिले महसुस गरेको छ । न्यायिक समितिका सबै सदस्यलाइ अभिमुखिकरण, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्तको बारे आधारभुत तालिम आवश्यक रहेको संयोजक खत्रीले बताइन् ।

न्यायिक समितिलाइ अभिमुखिकरण, मेलमिलाप केन्द्र गठन, वडा स्तर सम्म नै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम अबको नया आर्थिक बर्षमा संचालन गर्नका लागि नीति, कार्यक्रम र केही बजेट पनि व्यवस्था भएको न्यायीक समितिले जनाएको छ । नागरिकको सामान्य जीवनयापनका क्रममा आइपर्ने विभिन्न आवश्यकताको परिपुर्ति गर्ने र समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो निकाय स्थानिय सरकार नै भएकाले न्यायीक समितिको महत्व र उपयोगिता धेरै छ । यसर्थ स्थानिय तहमा संचालन गरिने न्यायीक कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह तथा न्यायीक समिती संचालन सम्बन्धि प्रशिक्षण एवम् अभिमुखिकरण चलाउन जरुरी छ ।