खोज

बुटवल, ३१ असार ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा विषयगत समिति गठन भएका छन् । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको १९ औं बैठकले ६ वटा विषयगत समिति गठन गरेको हो । सभामुख तुलाराम घर्तीले समितिमा सदस्य मनोनयन गरेको जानकारी गराउँदै सदस्यको नाम अनुमोदन पनि गराएका छन् ।

सभामुख घर्तीले सभामा जानकारी गराएअनुसार प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १२ जना, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा १२ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४ जना, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा १२ जना, सामाजिक विकास समितिमा १२ जना र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहनेछन् । समितिको नेतृत्व सदस्यहरुको सहमतिमा चयन गरिने छ ।

प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए । संशोधन विधेयकमाथि शनिबारकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

संशोधन विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरु लोकीकुमारी विक, भगवती अधिकारी, विष्णु पन्थी, राजकुमार चौधरी, निमा गिरीले आफ्ना सुझाव राख्दै विधेयकमा समावेश गर्नु पर्ने विषय राखेका थिए । उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई कानुन बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थान दिनुपर्ने र उनीहरूले दिने सेवा सुविधाका विषयमा बलियो कानुन बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेशमा अहिले रहेका १६ नर्सिङ कलेज बन्द भएको र भारतीय सीमा क्षेत्रमा यसको पढाइ भइरहेकाले त्यसतर्फ पनि सचेत भएर प्रदेशसभाले कानुन निर्माण र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुको सुझाव थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेशसभामा पेस गरेको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभामा छलफलमै प्रवेश नगरी रोकिएको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका तर्फबाट गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता लिएका हुन् । उनले कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास र व्यवस्थापनमा गहन अध्ययन गरेर थप तयारीका साथ विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएको भन्दै तत्कालका लागि विधेयक फिर्ता गरिएको बताए ।

‘यसलाई थप अध्ययन गरेर पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारका लागि अति महत्वको विषय भए पनि अध्ययन गर्नु पर्ने देखियो ।’ लुम्बिनी प्रदेशसभा अर्को बैठक साउन ८ गते बस्ने गरी सकिएको छ ।