खोज

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भन्दै चार वर्षअघि घोषणा गरेको रोजगार कार्यक्रमलाई अहिले असफल वनाउने प्रयास भैरहेको छ । स्थानीय पालिकामार्फत बेरोजगार पहिचान गरि उपलब्ध गराउने भनिएको एक सय दिन बराबरको रोजगारी कार्यक्रमप्रति सरकारको वेवास्ता रहँदै आएको छ ।

खासगरी तत्कालीन नेकपा सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सुरूमा बेरोजगार युवाहको आकर्षण थियो तर विस्तारै अहिले सरकार आफैले यो कार्यक्रमलाई समयमा बजेट नपठाउने र पठाएपनि ढिलो गरेका कारण कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारीसंग जोडने घोषणा गरेको छ तर सरकारले अहिले संविधानको बर्खिलाप कार्यक्रमलाई असफल बनाउने प्रयास भैरहेको छ । स्वदेशमै न्यूनतम रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ पनि घोषणामै सीमित भएको छ ।

कार्यक्रम सुरु नहुँदै यो नारा असफल भएको छ । त्यसो त कार्यक्रमले जनतालाई ललिपप दिने काम मात्रै गरेको र जनतालाई गुमराहमा पार्न यसमा बजेट राखिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । तर, जो वास्तविक रूपमै बेरोजगार छन उनीहरूलाई सय दिनको रोजगारीले आर्थिक रूपमा केही न केही लाभ दिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । यो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने व्यवस्था छ । तर संघीय सरकारले अहिले बजेट समयमा नपठाउने र कार्यक्रमका बिषयमा अनावश्यक विवाद निकाल्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

उक्त ऐनलाई केन्द्र सरकारले वेवास्ता गर्दा न त देशभर रहेका बेरोजगार युवाहरूको यकिन तथ्याँक सार्वजनिक भएको छ न त युवालाई रोजगारीको ग्यारेण्टी नै गरियो । घोषित कार्यक्रम अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नगएका, घरमा एक जना पनि रोजगारी नपाएका र निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा रहेका परिवारका एक जना सदस्यलाई वर्षको कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । तर यो कार्यक्रम लागू नहुँदै विवादमा पार्ने काम भयो । कार्यक्रममार्फत आफ्ना आसेपासेलाई रोजगारी दिएको भनी कार्यक्रमको व्यापक आलोचना त भयो तर कार्यक्रमलाई सुधार गरेर नयाँ रूपमा लागू गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । जसका कारण यो कार्यक्रम बिलखबन्दमा परेको छ ।

बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख भएपनि अहिले उक्त व्यवस्थाकै खिल्ली उडाइएको छ । सरकारले चाहने हो भने बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्ने यो कार्यक्रमले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

अझैपनि समय छ । अहिले स्थानीय पालिकाहरूले बेरोजगारको सूची बनाउने तयारी गरिरहँदा निष्पक्ष ढंगले कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरियोस् । अवसरबाट बञ्चित भएका युवाहरूको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता आओस् ।