खोज

भालुवाङ, २९ असार ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शुरू गरेको चरणबद्घ आन्दोलन बिहिबार स्थगित भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्ष वन महासंघ संग छलफलका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर वार्तामा बोलाएपछि वन महासंघले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले साल जातको काठ बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णयका बिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले असार २६ गते देखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम शुरू गरेको थियो ।

यता सरकारले आन्दोलनरत पक्ष संग छलफल गरी १५ दिन भित्र राय सहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरि कार्यदल बनाएको छ । मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल कार्यदल गठन गरी उक्त जिम्मेवार प्रदान गरेको छ ।

जसको सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरि कार्यदल गठन गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले जानकारी दिए । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव आउने बित्तिकै ढिलामा साउनको २÷३ गते देखि औपचारिक रूपमा आन्दोलनरत पक्ष संग वार्ता गर्ने बताए ।

यता आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले तत्कालका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । वार्ता तथा छलफलबाट निकास निकाल्ने गरी साउन १० गते सम्म १५ दिनका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको वन महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिए । उनले यदि वार्ता र छलफलबाट समेत माग सम्बोधन नभए साउन १० गते देखि फेरि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिक रुपमा सालको काठ विक्री वितरणबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिने सम्बन्धमा उठाएका विषयबस्तुको अवस्था विश्लेषण, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र अन्य प्रदेशले उक्त विषय सम्बन्धमा प्रचलनमा ल्याएको अभ्यास र कानूनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सरोकारवालाबाट राय लिई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी १५ दिन भित्रमा सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने लिखित रूपमा जिम्मेवार प्रदान गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असार ३ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अब देखि साल जातका काठ आफ्नो उपभोक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले असार २६ गतेदेखि आन्दोलन गरेको थियो ।