ट्रेंडिंग:

>> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी >> एनपीएलमा लिग चरणको अन्तिम खेल आज : जनकपुर र कर्णाली भिड्दै >> गोवाको नाइट क्लबमा सिलिन्डर विस्फोट : २३ जनाको मृत्यु >> इभी लहरः दाङमा नयाँ ट्रेन्ड >> मधेसबाट सुरु भएको नयाँ समीकरण बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ : प्रचण्ड >> चौरासीपूजामा ज्वाइँहरूको अनौठो सम्मान : ८४ वर्षीया केशरी पाण्डेको जीवनीसहितको पुस्तक विमोचन >> ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्ने हो र ? >> फाइनलमा पुग्न फेरि सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> शुद्धोधनका युवामा व्यावसायिक कुक बन्ने रहर >> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण
प्रदेश सरकारको खर्च ४ दिनमा ४ अर्ब

आर्थिक मामिला मन्त्रालय नै सबैभन्दा कमजोर

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत असार २० गते २५ अर्ब, ८४ करोड, ४५ लाख ९१ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ खर्च गरेकोमा चार दिनको अवधीमा ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार ७ सय ५३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । चार दिनको अवधिमा मात्रै सरकारले ४ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ८३ हजार १ सय ७३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
२७ असार २०८०, बुधबार
२७ असार २०८०, बुधबार

बुटवल, २६ असार ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार महिनाको अन्तिम चार दिनमा साढे ४ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश मातहतका १४ वटा कार्यालय र अर्थ विविध गरी १५ वटा निकायले गत असार २० गतेको तुलनामा २४ गते सम्ममा ४ अर्ब ७२ करोड, ५४ लाख ८३ हजार १ सय ७३.६९ रकम खर्च गरेका हुन । असार अन्तिममा कार्यालयका खाता बन्द हुने अवस्थामा यो रकम खर्च भएको हो ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असार २० गते प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६०.६२ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ । तर असार २४ गते भने सरकारले खर्चलाई बढाएर ७१.७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत असार २० गते २५ अर्ब, ८४ करोड, ४५ लाख ९१ हजार ५ सय ०८० रूपैयाँ खर्च गरेकोमा चार दिनको अवधिमा ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार ७ सय ५३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । चार दिनको अधवीको हिसाव गर्दा सरकारले ४ अर्व ७२ करोड ५४ लाख ८३ हजार १सय ७३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार असार २४ गते सम्मको अवस्थामा सबैभन्दा बढि प्रदेश लोकसेवा कार्यायले खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेटबाट नपुगेर थप गरी कुल १सय ७६ प्रतिशत रकम त्यो कार्यायलेल खर्च गरेको हो । प्रदेश सकरारले स्थानीय तह लाई पठाउने रकम मा कुल ९१.११ प्रतिशत पठाएको छ । प्रदेश सरकारले असार को २४ गते सम्ममा कुल ७१. ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।

कार्यालयगत विवरण अनुसार प्रदेश सभाले ६५.१६, प्रदेश लोकसेवा आयोगले १ सय ७६.७१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८१.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यायलले ६९.५८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३१.५२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रायले कुल ६३.३६, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.१८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६५.८२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रायले जम्मा ७६. १९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७६.०२ प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामिण विकास तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७७.२७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६८.४० प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५.४० प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले कुल ५३.५३ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकालेको प्रारम्भीक तथ्यांकमा सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालय प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय देखिएको छ । अर्थमन्त्री समेत रहेका धनबहादुर मस्कीले सम्मालेको यो मन्त्रालयको खर्च अवस्था ५० प्रतिशत भन्दा न्यून छ ।
हालसम्म यो मन्त्रालयले जम्मा ३१.५२ प्रशित मात्रै चालु र पुँजीगत खर्च गरेको छ । कोलेनिकाको तथ्यांक अनुसार यो मन्त्रालले चालु तर्फ कुल बजेटको जम्मा ६६.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ जम्मा ३६.५९ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको हो ।
उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ४१ करोड ६१ लाख ७ हजार रहेकोमा कुल १२ करोड, ९४ लाख २१ हजार ४२ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढि खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भने खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ ।यो मन्त्रालयले कुल बजेटको चालु र पुँजीगत गरेर ७७. २७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीका अनुसार विचमा संघीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सहित करिव १ अर्व भन्दा बढिका कार्यक्रम आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट फिर्ता लगेको तर त्यो बजेट मन्त्रालयले आफ्नो विवरणमा अध्यवधिक नगरेको कारण खर्चमा कमजोर देखिएको हुन सक्ने बताए । उनले प्रारम्भी तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयको खर्च विवरण मा १, २ करोड अन्तीममा फरक पर्न गएपनि प्रारम्भीक खर्च विवरण नै अन्तीम भएको जानकारी दिए । उनले भनेः‘ प्रदेशका सबै खाता बन्द भैसकेका छन्, कार्यालयबाट प्रकाशन भएको प्रारम्भीक विवरणमा एक दुई करोड फरक होला तर सबै यहि नै हो । ’

अर्थ विविधको रकम खर्च नभएको कारण कम प्रगति देखिएको होः मन्त्री राना

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रकाशन गरेका प्रारम्भिक खर्चको तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कम खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ । ३१.५१ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको मन्त्री धन बहादुर मास्कीले भने अर्थ विविधमा राखीएको भैपरि आउने रकम खर्च नभएको कारण कम प्रगति देखिएको बताए ।

बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा उनले भने–‘हामीसंग के नै बजेट हुन्छ र पुँजीगतमा ठोस बजेट हुदैन, चालु अली बढि हो, भैपरि आउने, कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, अर्थ विविधमा त्यो रकम खर्च नभएको कारणले गर्दा कम खर्च देखिएको हो, हामी कमजोर होईनौं ।’
प्रदेशकै अर्थ हाँक्ने अर्थ मन्त्रीकै मन्त्रालय खर्चमा कमजोर देखिएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि मन्त्री मास्कीको भने जनस्तरमा आलोचना नहोला भन्न नसकीने अर्थका जानकार बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?