खोज

बुटवल, २४ असार ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्दासम्म पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्वाचन सकिए लगत्तै एमालेको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्यो । पुस २८ गते एमालेका लीला गिरीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीसहित १० बटा मन्त्रालय हुने गरी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरिए पनि माओवादी केन्द्रकी नमुना केसीलाई आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा दिएको थियो । तर उक्त मन्त्रालय लिन भने उनी तयार भईनन् र पदभार ग्रहण नै गरिनन् ।

त्यस पश्चात चार महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकार फेरियो र अर्काे नेपाली काग्रेस पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्यो । काग्रेसबाट निर्वाचित संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री बनेको २ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा भने उनी अल्मलिएका छन् । २०८०/८१ को बजेट पारित भयो तर पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा भने कुनै ध्यान नदिएको दलहरुको आरोप छ ।

सरकारमा नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री थप हुन बाँकी छ । प्रदेशमा तीनवटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेका कारण हाल ती मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयका अनुसार साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने छन् ।

नेपाली काग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले निजामती कर्मचारी ऐन बनाउने गृहकार्य भैरहेकोले सरकार बिस्तारमा केही समय ढिला भएको बताए । साउन अन्तिमसम्म ऐन पास गरी असार दोस्रो सातासम्म सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी रहको उनले बताए । दलीय भागबण्डा पनि नमिलेको कारण सरकारले बिस्तार ढिला भएको हो काग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रदेशस्तरका नेताहरु बसेर छिटै निर्णय गर्ने बताए । मन्त्रालयहरु घटाउने र प्रदेशलाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी सबै सत्तापक्ष दलहरुसँग छलफल चलिरहेको तिमिल्सेनाले बताए ।

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले भने आफुहरु ३ मन्त्रालय दाबी गरी व्यक्तिको नाम पनि सिफारिस गरेर पठाएको बताए । तर मन्त्रालयको जिम्मा दिने बिषयमा भने मुख्यमन्त्रीले नै ढिलाई गरेको उनको आरोप छ ।

वैशाखमा सरकार गठन गर्दा नेपाली काग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्री सहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली काग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।