खोज

लमही, १८ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस पटक सबै सांसदहरुलाई समान बजेट दिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको विरोधका बीच भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले अहिले सबै प्रत्यक्ष सांसदहरुलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिकलाई ७५ लाखका योजना दिएको भन्दै यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई समान रुपमा योजना छनोट गरेको बताए । ‘यो भन्दा पहिले एमालेले पनि सरकार चलाएको हो, शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा हामीले एक लाखका योजना पनि पाउने गरेका थिएनौं’, काँग्रेस सांसद बैजनाथ कलवारले भने ‘अहिले सबै सांसदहरुलाई बराबर योजना छान्न लगाईएको छ, यो सबै प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट कार्य हो ।’

अहिलेको बजेटले लुम्बिनीका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई न्याय गरेको समेत उनको भनाई छ । विगतमा एमालेको सरकार हुँदा बहुबर्षिय, क्रमागत कुनै पनि योजना नदिएको तथा प्रदेशमा ८० वटा पुल निर्माण गर्ने भनिए पनि ती पुलहरुमा प्रतिपक्षलाई बजेट हाल्न समेत नदिएको सांसद बसिउद्दिन खानले बताए । तर, अहिलेको सरकारले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई समान ब्यवहार गरेको भन्दै यो उत्कृष्ट बजेट रहेको उनको भनाई छ ।

बजेट पास गर्न नदिनु भनेको सरकारलाई काम गर्न नदिनु रहेको भन्दै प्रतिपक्षले रचनात्मक सुझाब दिनुपर्नेमा अबरोध गर्नु गलत भएको समेत बताए । बजेट बनाउने काम सरकारको रहेको र प्रतिपक्षले त्यसमा सुझाव दिनुपर्ने भएपनि त्यो भूमिका नभएको समेत उनले बताए ।

बैठकमा स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले बजेटका विषयमा उठाएका कुराहरु आफू केन्द्रित भन्दा पनि आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर मुद्दा बनाउनु पर्ने बताए ।

जनमोर्चाका सांसद तारा थापाले बजेटमा सहज वातावरणमा छलफलमा भाग लिनुपर्ने बताईन् । एमालेका सांसदहरुले भने सदनमा नाराबाजी गरिरहेका थिए । सोमबार आगामी आर्थिक बर्षको राजश्व र व्यायको बार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको प्रस्तावमा मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफल पश्चात मन्त्री मास्कीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता र भावनालाई समेट्ने बताए । उनले निर्देशनालयका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा छानविन गर्न समिति नै बनेको भन्दै त्यही समितिले काम अघि बढाउने उनको भनाई थियो ।

बैठक सोमबार दिउसो १ बजेदेखि सुरु भएको थियो । तर, सोही दिन एमालेको अवरोधपछि सहमतिकालागि सभामुख तुलाराम घर्तीले एक घण्टा संसद बैठक सारेका थिए । साढे ३ बजेपछि पुनः बैठक बसेको थियो ।

साथै सोही बैठकमा अर्थमन्त्री मास्कीले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विद्येयक सभामा पेश गरेका थिए ।

एमालेका सांसदहरुले भने प्रदेशका खारेज गरिएका सबै निर्देशनालय फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २÷२ वटा क्रमागतका योजना छनोट गर्नुपर्ने, विगतका क्रमागतका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सुरुका दिनदेखि नै अवरोध गर्दै आएका छन् ।