खोज

दाङ, १७ असार ।

ढिलो मनसुन सुरु भएपछि जिल्लामा यो वर्ष धान रोपाइँ सुस्त देखिएको छ । मध्य असार बितिसक्दा पनि दाङमा १० प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अुनसार जिल्लामा १० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । समयमा पानी नपर्दा जिल्लामा अधिकांश ठाउँमा किसानले धान रोप्न सकेका छैनन् । सिंचाइको सुविधा हुने केही स्थानमा धान रोपाइँ भए पनि अधिकांश ठाउँमा खेत बाँझै छन् । ढिला गरी पानी परेपछि अहिले किसान धानको ब्याड राख्न थालेका छन् ।

जिल्लाको देउखुरी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका बाहेक अरु पालिकामा थोरै मात्रामा मात्रै धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका सूचना अधिकारी तथा कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेले बताए । सूचना अधिकारी लामिछानेले भने, ‘मध्येअसार बितिसक्दा पनि यस वर्ष ढिला गरी बर्र्षात हुँदा करिब १० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । यो तथ्यांक पनि राप्ती गाउँपालिकामा भएको रोपाइँले बढी देखिएको हो । अरु पालिकामा त अझै धेरै जसो ठाउँमा धानको ब्याड राख्ने काम हुँदैछ । बाँकी खेत बाँझै छन् । सिंचाइ सुविधा हुने ठाउँमा पहिले ब्याड राखेका किसानले रोपाइँ सुरु गरेको हुँदा जिल्लामा यो तथ्यांक आएको हो ।’

विगतको वर्षमा यो समयमा ४० प्रतिशतसम्म किसानले धान रोपिसकेको थिए’, कृषि अर्थविज्ञ लामिछानेले भने, ‘तर अहिले १० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ ।’ पानी पर्न थालेको र किसानले राखेको ब्याड पनि तयार हुने अवस्था भएकाले अब धान रोपाइँको अवस्था बढ्ने छ । जिल्लामा ३९ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ तर सिंचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने किसानलाई बाध्यता छ ।

खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट गरेर बसोवास क्षेत्र बनाउने क्रम बढेसँगै जिल्लामा खेतीयोग्य जमीनको आकार घट्दै गएको छ । उत्पादन हुने क्षेत्रफल घट्दै जाँदा खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादन घट्ने अवस्था आएको तथ्यांकले बताउने गरेको छ ।

दाङका बजार क्षेत्र, बाटोको निकास भएका जग्गा अस्वाभाविक रुपमा घडेरीका रुपमा विकास गरेर बिक्रि गर्ने क्रम बढेपछि खेतीयोग्य जमीन कम हुँदै गएको छ ।

खासगरी, धान, गहुँ, मकै उत्पादन हुने जग्गामा पनि घडेरी बनाएर बिक्रि गर्न थालेपनि खेतीयोग्य जमीन घट्दै गएको हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको बताउने गरेपनि जग्गाको खण्डिकरण रोक्न असफल प्राय देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार छ तर यस विषयमा खासै चासो छैन ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले एक दशकको अवधिमा खेतीयोग्य जमिनमाथि घडेरीले अतिक्रमण गरेको बताएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेले भने ‘धान, गहुँ, मकै फल्ने जग्गा घडेरी बन्न थाले । उद्योग कलकारखाना खुल्न थाले । यसले गर्दा खेतीयोग्य जग्गा खुम्चिन थाल्यो, भएका खेतमा पनि अन्नबाली नलगाउने, सबै खाद्यान्न किनेर खाने चलन बढेर गएको छ । यसले खेतीयोग्य जमीन पनि प्लटिङमा परिणत हुँदै गएका छन् ।’भूउपयोग नियमावली २०७९ ले कृषि क्षेत्रको जग्गालाई कित्ताकाट गर्न कडाई गरेको छ । नियम भने लागू हुन सकेको छैन ।

दाङमा ६९ हजार नौ सय ५० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ तर ६५ हजार नौ सय ८० हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । बाँकी दुई हजार सात सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खुम्चिएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा ६० हेक्टर जग्गा खुम्चिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ लामिछानेले बताए ।

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भूपयोग नियमावली जारी गरेको छ । यो नियमावलीले जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्न खोजेको भएपनि प्रधावकारी हुन सकेको छैन ।।।