खोज

दाङ, १० असार ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले बजेटको आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक स्रोत माथि देखिएको संकुचनका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ७ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटाएर विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेट मध्ये १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ४० हजार अर्थात ५९ दशमलव ४० प्रतिशत चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार अर्थात ४० दशमलव ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च सहितको बजेट उपप्रमुख हुमा डिसीले आइतबार नगरसभाको तेह्रौ अधिवेशनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

कुल बिनियोजित रकम मध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ७६ करोड ५९ लाख मध्ये ५ करोड ३१ लाख अर्थात ६ दशमलव ९३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख अर्थात ९३ दशमलव ०७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ४ करोड ७८ लाख ५० हजार मध्ये ४ करोड ६४ लाख अर्थात ९६ दशमलव ९७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र १४ लाख ५० हजार अर्थात ३ दशमलव ०३ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिककाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दात समेतबाट बिनियोजन गरिएको बजेट १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजार मध्ये ५६ करोड ६० लाख ९० हजार अर्थात ४२ दशमलव २० प्रतिशत चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार अर्थात ५७ दशमलव ८० प्रतिशत पूँजिगत खर्च रहेको उनले जानकारी गराइन् ।

घोराहीले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि २ अर्ब ३२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यो पटक करिव १७ करोड रुपैयाँले कमको बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती तथा राजस्व बाँडफाडबाट प्राप्त हुनु पर्ने रकम समेत घट्न जाँदा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका रोक लगाउनु पर्ने अवस्था समेत आएको हुँदा बजेटको आकार केही घटेको उपमेयर डिसीले बताइन् ।

बजेट तर्जुमा मुलतः नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, घोराही उपमहानगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन २०७४, नेपाल सरकारको १५ औं योजनाको मार्गदर्शन, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, संघ र प्रदेश सरकारबाट जारी भएका नीति, कानून तथा मापदण्डहरु, संघ र प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा भएका बजेट कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरु, संघ र प्रदेश सरकारबाट अवलम्बन गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरु, नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुख्यमा लिएर तयार पारेको उनको भनाई छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रारम्भिक बाल कक्षाको सुधार तथा शैक्षिक भौतिक संरचनाको निर्माण र स्वयंसेवक शिक्षक मार्फत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, कृषिमा व्यवसायीकरणको लागि सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न अधुरा डिपबोरिङ संचालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार तथा क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याईएको उनले बताइन् ।

बेरोजगार युवायुवतीलाई उद्यमशीलता, सिपमुलक तालिम मार्फत रोजगार÷स्वरोजगार बनाउने, एकीकृत शहरी विकासको ढाँचा अनुरुप सबै क्षेत्रको दिगो एवं सन्तुलित विकास गर्ने, वडाका मुख्य सडकहरुको कालोपत्रे गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रालाई थप गतिशिल बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने, विकासमा जनसहभागिता मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गरिबी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको छ ।

स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, वातावरण संरक्षण, सबै क्षेत्रको दिगो एवं सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्याउने, महिला बालबालिका, पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक सद्भाव एवं एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने र घोराही उपमहानगरको आफ्नै मौलिक आवश्यकता बमोजिमका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बिनियोजन गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । नगरसभाको चौधौँ अधिवेशन अब असार १२ गते बस्ने भएको छ ।