खोज

बुटवल, ८ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रीका आसेपासे र नजीकका व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धनका नाममा मनपरी बजेट छुट्टयाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन गरेको बजेटमा मन्त्री नजीकका सञ्चार संस्था, विभिन्न मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सञ्चालन गरेका मिडिया र केही स्थापना नै नभएका मिडियाका नाममा मनपरी ढंगले बजेट छुट्टयाएको हो ।

गत असार १ गते लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले करिव ४१ अर्वको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा अर्थमन्त्रीले आफ्नै प्रेस संयोजक रहेका दिपक बोहोराका सञ्चार माध्यमलाई २५ लाख रुपियाँ छुट्टयाएका छन् । बोहोराले दुईवटा निजी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत् सञ्चार क्षेत्रमा नाममा बजेट बिनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीका प्रेस संयोजक बोहोराले सञ्चालन गरिरहेको दाङको तुलसीपुर–५ स्थित अग्रिम साप्ताहिकका लागि सञ्चार सामग्री खरीद गर्न भन्दै १० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै छुट्टै शीर्षक रखेर सोही साप्ताहिकलाई १० लाख छुट्टयाइएको छ । जसको शीर्षक सञ्चार उपकरण खरीद तथा स्तरवृद्धि भनेर राखिएको छ । त्यसैगरी लाइभ दाङ डटकम नामक सञ्चार माध्यमलाई पनि ५ लाख रुपियाँ बिनियोजन गरी सञ्चार सामग्री खरीद शीर्षक दिइएको छ । उक्त अनलाईन अग्रिम साप्ताहिकले नै सञ्चालन गरेको छ । दुवैका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादक आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीका प्रेस संयोजक दिपक बोहोरा हुन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रीले एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई दुईवटा देखाएर तीन शीर्षकमा २५ लाख रकम बिनियोजन गरेका छन् । आफू निकटका व्यक्तिलाई मनपरी पैसा बाँच्ड्न लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री र प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि आफ्ना प्रेस सल्लाहकारको मिडियालाई १० लाख रुपियाँ पार्न सफल भएका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल शर्मा भट्टराई सम्पादक रहेको दाङको प्रदेश टुडेका लागि उक्त बजेट छुट्टयाइएको हो । प्रदेश टुडे दाङको तुलसीपुर–६ बाट प्रकाशित हुँदै आएको छ । पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सञ्चार सामग्री खरीद शीर्षकमा प्रदेश टुडेका लागि १० लाख बिनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले पुर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको रेडियो जलजलाका नाममा समेत ठूलो रकम बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री मास्कीले उक्त रेडियोका लागि १५ लाख रुपियाँ छुट्टयाएका हुन् ।

पुर्व मुख्यमन्त्री केसीको पालामा समेत उक्त रेडियोलाई ६५ लाख रकम बिनियोजन गरिएको थियो । अहिले रेडियो सामग्री खरीद तथा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि भन्दै बजेट छुट्टयाइएको छ । रेडियो जलजला माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार पुन मगरको हो । पुन रेडियोका अध्यक्ष हुन् ।

त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुरमा रहेको निजी रेडियो मिसनको लागि रेडियोको स्तरोन्नतिका लागि भन्दै ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सञ्चालनमै नआएको बुटवलको सिग्नल मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई पनि ५ लाख रुपियाँ छुट्टयाइएको छ ।

सिग्नल मिडियाका सञ्चालक जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्री बनेका चन्द्रकेश (सिके) गुप्ताको सचिवालयका कर्मचारी विमल पुरीको हो ।

रोल्पाको रुन्टीगढीमा रहेको रेडियो सूर्यमुखीका लागि १० लाख, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, वाणगंगा, हर्टविट र बुद्धआवाज पत्रिकालाई उपकरण खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित मानव अधिकार सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई बिना शीर्षक १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक सञ्चार माध्यमको उपकरण खरिदका लागि भन्दै एकमुष्ट रूपमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका १२ ठेगाना राखिएको उक्त नेटवर्क अर्घाखाँचीमा भने कतै संचालनमा छैन ।सोही नामको मिडिया काठमाडौंमा छ ।

सञ्चार वजेटमा मनोमानी गरिएको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का, रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शरद रेग्मी,जनपत्रकार संगठन लुम्बिनी प्रदेश संयोजक राजेन्द्र रावत क्षेत्री लगायतले विरोध जनाएको छन् ।

जन पत्रकार संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरी सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी व्यक्तिका प्राइभेट सञ्चार माध्यमलाई जनताले तिरेको करको रकम छुट्टाइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो भनेको छ । मनोमानी छुट्टाइएको वजेट नसच्चाए संगठन आन्दोलनमा जान वाध्य हुने भन्दै सरकारको यस गलत कदम विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन पत्रकार महासंघ लगायतलाई आग्रह गरेको छ ।

खड्काले प्रदेश सरकारले मिडियामा विनियोजन गरेको बजेटलाई लाजको पसारो भनेका छन्।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव खड्काले सामाजिक संजालमा ‘मिडियामा बजेट विनियोजन लाजको पसारो बेथितिकै निरन्तरता लोकलाज त मानौं भन्दै स्टाटस लेखेका छन्।

रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनीका अध्यक्ष रेग्मीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कि राजेशले पद र पावरको दुरुपयोग गर्दै स्वकिय सचिवहरुका निजी मिडियामा लाखौं रकम बिनियोजन गर्नु खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्नु हो । यस्को प्रदेश भरिका मिडिया कर्मिहरुले खुलेर बिरोध गरौं भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विरोध जनाएका छन् ।