खोज

काठमाडौँ, ७ असार ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच्ने कार्य गर्दै छ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दललाई बुधबारदेखि तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात आयोगमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम आयोगले माग गरेको कागजात वा विवरण नदिएमा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ।

आयोगमा आयव्ययको विवरण बुझाएका ९१ राजनीतिक दलसँग कागजात माग गरिएको छ। ८२ राजनीतिक दलले समयमै र नौ राजनीतिक दलले म्याद नाघेर आयव्ययको विवरण बुझाएका थिए। विज्ञ टोलीले आयोगमा विवरण बुझाएका सबै राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्दै छ।

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले दलको आयव्ययको विवरण अध्ययनका क्रममा टोलीले ‘बैङ्क स्टेटमेन्ट’ आवश्यक देखेकाले थप अध्ययनका लागि सो कागजात माग गरेको जानकारी दिए। आयोग स्रोतका अनुसार दललाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “२०७९ असार मसान्तसम्मको मौज्दात प्रमाणपत्र वा बैङ्क स्टेटमेन्ट र लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको बैङ्क समायोजन विवरणपत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र पेस गर्न अनुरोध छ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाबकिताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने उल्लेख छ। ऐनको उक्त व्यवस्थालाई टेकेर आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्ने र जाँचका क्रममा आवश्यक अपुग कागजात बुझाउन दललाई निर्देशन दिएको छ।

राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नेकपा (एमाले) का १९ तथा नेपाली कांग्रेसले १७ वटा बैङ्कमा खाता रहेको देखाइएको छ। आयोगले महालेखा परीक्षकको विज्ञ टोलीले यसै साताभित्र अध्ययन सक्ने अनुमान गरेकोमा बैङ्क मौज्दात विवरण र प्रतिवेदन भिडाएर जाँचबुझ गर्न थप समय लाग्ने भएको छ।

राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा आय देखाएको, अस्वाभाविक रूपमा चन्दा लिएको, चन्दा तथा सहयोग रकम पारदर्शी नभएको, दल गठन भएको छोटो अवधिमै पाँच करोडभन्दा बढी रुपियाँ जम्मा भएको देखिएको छ।

राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि शङ्का लागेपछि आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले दलको लेखापरीक्षण विशेषज्ञ कर्मचारीबाट जाँच्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो। दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा पाँच जना विज्ञ कर्मचारी खटिएका छन्। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भने, “विशेषज्ञ कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिँदा नै आवश्यक अपुग कागजात आयोगले दलसँग माग गर्ने भनेको र वैशाख २६ गतेकै बैठकले समेत सो सम्बन्धमा स्पष्ट गरेकोले कागजात माग्न पदाधिकारीको निर्णय आवश्यक रहेन।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जेठ १६ गते विज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेकोमा जेठ २१ गतेबाट उक्त टोली आयोग पुगेर दलको लेखा विवरण अध्ययन गर्न थालेको हो।