खोज

बुटवल,  असार

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बटेज भाषणको बुँदा नम्बर ४८ मा सुख्खा शहरी क्षेत्रमा खानेपानी प्रणालीमा सुधार गरिने भन्दै एक घर एक धारा अभियानको सुरुवात भएको उल्लेख गरेका थिए ।
उनले सुरुको बजेटमा धेरै जनसंख्या भएका तर पानीको श्रोत कम भएका तानसेन, बुटवल, तुलसीपुर, घोराही क्षेत्रको खानेपानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशका सबै बासिन्दाहरुलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्या उने उद्देश्य बमोजिम विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण भइसकेका ५५ वटा खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण गर्नको लागि रु. २३ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको समेत उल्लेख गरेका थिए । सोही बजेटको बुँदा नम्बर ४९ मा १ सय ४० वटा खानेपानी आयोजनाहरुको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयनमा लैजान रु. २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरी कोइलावासमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन उल्लेख गरेका थिए ।

उक्त आर्थिक बर्षमा जस्तै अर्को आर्थिक बर्षमा समेत उनै मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले २०७७/७८ को बजेटमा पनि एक घर एक धारा अभियानको लागि बजेट बिनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए । वि.स. २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना बैजनाथ चौधरीले पनि एक घर एक धारको अभियानको लागि बजेट विनियोजन गरे ।
बजेटको बुँदा नम्बर ४२ मा प्रदेश सरकारले अघि बढाएको ‘एक घर एक धारा’ को अभियान सार्थक तुल्याउने सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा रू.२ अर्ब ४० करोड विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको बीचमा संघिय सशर्त अनुदानतर्फ थप रु. १ अर्ब र प्रदेश सरकार श्रोततर्फ रु. ३६ करोड गरी कुल रु. ३ अर्ब ७६ करोड श्रोत परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको अपेक्षा अनुसार सो आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्ममा थप २२ हजार घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सेवा विस्तार गरिने अपेक्षा थियो । त्यसपछिका सरकारले प्रत्येक बर्ष यो शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर पनि हालसम्म सरकारले सबै उपभोक्ताहरुलाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन सकेको छैन भने ‘एक घर एक धारा’ नारा नारामै सिमित भएको छ ।
हाल नेपाली काग्रेसका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १ सय १० मा प्रदेशका सम्पुर्ण नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुयाउने सरकारको ‘एक घर ः एक धारा’ को संकल्प पुरा गर्न सघन खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. १ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार यस कार्यक्रमबाट ६० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई १ लाख १८ हजार ९ सय जना स्वच्छ एवं सुलभ सेवाबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्येक बर्ष यो शिर्षकका प्रदेश सरकारले अर्वको लगानी गर्दै आएको छ । लगानीको समुचित सदुपयोग नहुँदा तथा खानेपानीको योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा ६ बर्ष देखि सरकारले भट्टाईरहेको ‘एक घर एक धारा अभियान’ले सार्थकता पाउन सकेको छैन । केही समय पहिला मात्रै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको लुम्बिनी प्रदेश तथ्यांक अनुसार झण्डै आधार जनसंख्या परिवार खानेपानीको पहुँच भन्दा टाढा रहेको छ । प्रदेश मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन २०७९ अनुसार प्रदेशको तालुकदार मन्त्रालयले खानेपानीको क्षेत्रमा जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका कुल १,१४१,३४५ परिवार रहेका छन् । जसमध्ये ५७.५ प्रतिशत परिवारले धारा ÷ पाइप ( घरपरिसर भित्र र बाहिर समेत) बाट, ३२.८ प्रतिशतले ट्युववेल, हाते पम्पबाट १.३ प्रतिशतले जारबोतलबाट, २.६ प्रतिशतले मूल धाराबाट, २.६ प्रतिशतले ढाकिएको इनार, कुवाबाट पिउने पानी मुख्यरुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
खुला इनार ÷ कुवाबाट पानीको प्रयोग गर्ने घरपरिवार २.३ प्रतिशत, नदीखोलाबाट पिउने पानी प्रयोग गर्ने परिवारहरू ०.४ प्रतिशत रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा लुम्बिनी प्रदेशका ८८४,७५७ परिवारमध्ये ४४.३ प्रतिशत परिवारले ट्युववेल, हाते पम्पबाट र ४१.९ प्रतिशतले धारा, पाइपबाट ( घरपरिसर भित्र र बाहिर समेत ) पिउने पानी मुख्य रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । यसबाट समेत के प्रष्ट हुन्छ भने अझै प्रदेशको करिव एक तिहाई जनसंख्या खानेपानीको मुख्य पुहँचबाट टाढा छ ।
२०८० को सपना
वि.स. २०८० सम्ममा ममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा शत प्रतिशत आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना वि.स.२०७७ सालको प्रदेश सरकारले अगाडी सारेको थियो । संघबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजना र प्रदेशले अघि सारेका योजना २०८० सम्म सम्पन्न गर्ने र आधारभूत खानेपानी जनता सामु पु¥याउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेपनि लक्ष्य अनुसार आयोजना निर्माणको काम भएन । जसको कारण सरकारको लक्ष्य २०८०ले अहिले सकरारालई नै गिज्याईरहेको छ ।
प्रदेश सकरारकै खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी मन्त्रालयकै तथ्यांका अनुसार प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले मात्र सुरक्षित पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । ८१ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी उपभोग गर्दै आएको दावि सरकारको छ ।
८१ प्रतिशत रहेको आधारभूत खानेपानीलाई ०८० सम्म शत प्रतिशत बनाउन प्रदेश सरकारले ‘एक घर एक धारा’ अभियान मार्फत चलाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँचीमा ९.९ प्रतिशतले सुरक्षित, ८१.४ प्रतिशतले आधारभूत, ४.१ प्रतिशतले सीमित र ३ प्रतिशतले असुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकेमा दुई प्रतिशतले सुरक्षित, ९७ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरेका छन् भने बर्दियामा दुई प्रतिशतले सुरक्षित र ९८ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश राजधानी दाङमा दाङमा २०.९४ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.८१ प्रतिशतले आधारभूत, ५.३ प्रतिशतले सीमित र ५.१२ प्रतिशतले असुरक्षित तथा ५.७७ प्रतिशतले सतहको पानीको उपभोग गरिरहेका छन् । यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिम मामिला तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार काम भैरहेको बताउँदै काम पुरा भएपछि त्यसको प्रतिफल देखिने बताउँछन् । अहिले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा स्वयम मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले नै लिएका छन् ।