खोज

बुटवल, ३ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतमा रहेका ७ वटा निर्देशनालय हटाउने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारकारको निर्णय अनुसार २०७५ मा केन्द्र सरकार अन्तर्गतका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु खारेज गर्दै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालय माहतका निर्देशनालयहरु स्थापना गरिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्देशनालय स्थापना गरिएको ५ बर्ष पछि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रादेशिक विकासमा सहजताका लागि संघस्य सरकारले २०७५ मा प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहने निर्देशनालयहरु निर्धारण गरेको हो । हाल रहेका प्रादेशिक मन्त्रालयले दिने निर्देशन र प्रादेशिक विकासका योजनाहरु निर्देशनालयले कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशका मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरु नरहेकोले मन्त्रालयले काम गर्न नसकिएको अवस्थामा निर्देशनालयले गर्ने गरी प्रदेशमा निर्देशनालय स्थापना गरिएको हो । हाल लुम्बिनी प्रदेशमा ७ वटा निर्देशनालयहरु रहेका छन् भने १७ सय बढी निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका अन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकराका प्रवक्ता समेत रहेका सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रदेशमा निर्देशनालयहरु खारेज हुनु समान्य रहेको बताए । दलीय भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्देशनालय आवश्यक नठानेको उनले बताए । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने तर राज्यलाई भार बढी हुने कुनै पनि राज्य संयन्त्रलाई कटौती गरी कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाएर जनतालाई सहज सुविधा प्रदान गर्न यो निर्णय गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा कार्यरत प्रदेश सचिव सुमन घिमिरेले प्रदेशमा रहेका निर्देशनालयहरु सरकारको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्थापना र खारेज हुने बताए । प्रदेशमा धेरै निकायहरु हुँदा समन्वय नहुने र खर्च र दायित्व पनि बढी हुने भन्दै निर्देशनालय खारेजी पश्चात सरकारलाई आर्थिक भार कम हुने बताए । उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक संगठन संरचनाको अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यस पश्चात प्रतिवेदन आउँछ र त्यही अनुसार काम र जिम्मेवारीको निर्णय हुन्छ । तत्काल भने निर्देशनालयको काम मन्त्रालयले नै हेर्नेछ ।”

प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीले ७ वटा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमै समावेश गरिने बताएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले भने निर्देशनालय खारेजीको बिषय आफुलाई जानकारी नभएको बताए । यो बिषय बजेटमै वक्तव्यमै पेश गर्नु भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने निर्णय भएकोले प्रदेश निजामति ऐनका लागि केही गृहकार्य गरेर मात्रै खारेजी निर्णय गरेको भए राम्रो हुने बताए । उनले भने, “प्रदेश निजामति ऐेनको बिषयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा मेरो संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो र ड्राफ्ट समेत बनाएका थियौ । पछि सरकार अदलबदल हुँदा कर्मचारी ऐनलाई सरकारले त्यति प्राथमिकतामा राखेन र सरकार पक्षका सचिवहरुले पनि आफु अनकुलको ड्राफ्ट बनाएको पाईयो । अहिले मलाई केही अधिकार छैन ।” “निजामति ऐनको बिषयमा भने अन्य प्रदेशमा ऐन जारी हुँदा लुम्बिनीमा ऐन बनाउन सकिरहेको छैन, यहाँ सरकार चुकेको देखिन्छ”– उनले भने । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीले प्रदेश निजामति ऐन बनाएर मात्रै निर्देशनालय खारेजी निर्णय गर्नु पर्ने बताउँदै लुम्बिनी सरकारले असार भित्रमै प्रदेश निजमति ऐन ल्याउने आश्वासन समेत दिएको उनले बताए ।

सात प्रदेशमा निर्देशनालयहरु यथावत रहिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा भने खारेज भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ । वन निर्देशनालय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य निर्देशनालायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, कृषि विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा समावेश भएको हो । त्यसैगरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालायलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा समावेश गरिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ मा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा प्रदेश ऐन अनुसार हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्थापना लगत्तै पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन बन्यो । तर सरकार स्थापना भएको पनि ६ बर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि अझै ऐन बन्न सकेको छैन ।