खोज

काठमाडौँ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने उजुरीकर्ताहरूले सामूहिक रुपमा बस्न पाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बुधबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको उजुरीकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले सामूहिक रुपमै बस्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ जनाले उजुरी दिएका थिए । जसमा एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईसमेत रहेका छन् । त्यसैगरी उप प्राध्यापक समेत रहेका अधिवक्ता अमृत खरेल लगायतका व्यक्तिहरूले प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै त्यसबारेको छलफलमा सामूहिक रुपमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उजुरीकर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सञ्चालनका लागि कानुनी वैधतासमेत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उजुरीकर्ताहरूले भनेका छन्, ‘ … आज मिति २०८०/०२/३१ गते उजुरीका विषयमा प्रस्ट्याउने प्रयोजनका लागि आमन्त्रण गरिएको हुनाले समितिमा उपस्थित भएका हामी उजुरीकर्ताहरूले त्यस समितिको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी वैधता प्रदान गर्ने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी सङ्घीय संसदका कुनचाहिँ अधिकारीद्वारा प्रमाणीकरण गरी कुन मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदन दिई जानकारी माग गर्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट सो सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन नसकेको हुनाले उक्त नियमावलीको राजपत्रमा वैधानिक ढङ्गले प्रकाशन नहुँदा कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वशर्त पालना हुन नसकी सो नियमावली गुपचुप ढङ्गले तयार पारिएको जाली लिखत सरह मात्र हुन गई त्यस समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा कानुनी वैधता, अनधिकारिकता एवं कार्यान्वयन योग्य निर्णय गर्ने कानुनी क्षमता समेतको स्पष्ट अभाव देखिएकाले त्यस प्रकारको वैधता समेत नभएको समितिसमक्ष उजुरीकर्ताहरूले थप प्रस्टोक्ति राख्नुको कुनै औचित्य समेत नहुने गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको छ ।’

यसरी उजुरीकर्ताहरूले समितिको बैठक र समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई आफ्नो उजुरीबारे थप प्रस्ट पार्न बोलाएको बैठकको कानुनी वैधता नरहेको र त्यसको औचित्य समेत नरहेको आरोप लगाएको छ ।

साथै जेठ २९ गते बसेको संसदीय समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उजुरीकर्ताहरूको सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीका सम्बन्धमा पनि उजुरीकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

उजुरीकर्ताले सामूहिक ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘…यसका अतिरिक्त त्यस समितिको मिति २०८०/०१/२९ गते बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूबाट उजुरीका सम्बन्धमा छलफल हुँदा समितिका कतिपय जिम्मेवार सदस्यहरूले अत्यन्त अमर्यादित ढङ्गले पूर्व निश्चित धारणाबाट पूर्वाग्रही ढङ्गले ग्रस्त भई उजुरीकर्ताहरूलाई ‘पेसेवर उजुरीकर्ता’ जस्ता लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिइएको भनी रातोपाटी डट कममा मिति २०८०/०२/२९ मा “संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ता न्यायाधीशको आलोचना’’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा प्रत्येक समिति सदस्यको भनाइ समेत उद्धृत गरी छापिएबाट समितिको त्यस प्रकारको पूर्वनिश्चित धारणा एवं पूर्वाग्रही सोच प्रकट हुनु खेदजनक रहेको छ ।’

सामूहिक ज्ञापनपत्रमा उप प्राध्यापक अधिवक्ता अमृत खरेलले सुरुमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यसपछि रतन भण्डारी, गोविन्द अधिकारी, उत्तम बहादुर श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, पुण्य प्रसाद गौतम लगायतको हस्ताक्षर छ । ज्ञापनपत्रको अन्तिममा न्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले सामूहिकरुपमा छलफलमा बस्न पाउनुपर्ने भने पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले भने उजुरीकर्ताहरूलाई छुट्टाछुट्टैरुपमा छलफलमा बोलाएको छ ।