खोज

बुटवल, २९ जेठ ।

लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी अड्चन देखिएको छ । सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो प्लेटमा लैजाने प्रावधान संघीय यातायात व्यवस्था ऐनमा छैन भने प्रदेशले पनि यस्तो कानुन बनाएको छैन ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै आधारमा ऐनमै नभएको व्यवस्था लागू गर्दा पछि समस्या आउन सक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय सवारी साधन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैशाख ८ गते निर्णय गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेट भएका ती गाडीहरु हरियोमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

बैशाख ८ गते मुख्यमन्त्री लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय सरकारबाट अनुमति नदिएका कारण दाताले दिएर साढे २ वर्षदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस संचालनका लागि निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने यसका लागि सरकारको निर्णय भन्दा पनि ऐन संशोधन जरुरी रहेको बताएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लु्म्बिनीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले भने–“ऐनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन र कार्यविधि समेत बनेको छैन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै आधारमा नम्बर प्लेटको रङ परिवर्तन गर्न अप्ठेरो छ ।” उनले यसका लागि ऐन संशोधन जरुरी रहेको भन्दै आफूले संघीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको समेत जानकारी दिए ।

निमित्त कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षरमा पठाइएको सो पत्रमा प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ । यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, राप्ती उपत्यकालाई पठाइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले भने सबै कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सरकारले गरेको निर्णय केही कर्मचारीको स्वार्थका कारण दर्तामा अनावश्यक अवरोध भएको आरोप लगाएको छ ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, आवश्यक कानूनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् ।

विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायको चासो नपुगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीवी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् ।

यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार दर्ता प्रकृयामा गएपनि यातायातका कर्मचारीले रोकेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताए ।

उनले दाताले दिएको यति ठूलो लगानी खेर जान दिन नहुने र विदुतीय गाडीको प्रयोगले अर्थतन्त्रको उल्टो यात्रा बदल्न सकिने बताएका छन् ।