खोज

बुटवल, २८ जेठ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी हँुदा संघीयता धरापमा परेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । चाँदनी नेपालको सहकार्यमा सामाजिक परिवर्तन केन्द्रको आयोजनामा आईतबार बुटवलमा भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय शासन प्रक्रिया संचालनमा देखिएका द्वन्द्वको अवस्था संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले संघीयताको विषयमा सही ब्याख्या जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले संघीयताको विषयमा लामो छलफल भएर मात्र ल्याईएको बताए । नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुधार्मिक र भौगोलिक क्षेत्रहरु रहेको देशमा जातिय, क्षेत्रिय रुपमा अधिकारको समान वितरण नभएको कुरालाई मध्यनजर गरी यसको सम्बोधन हुने गरी संघियता आएको उनले दाबी गरे । कर्मचारी समायोजनदेखि अन्य हरेक कार्यमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी रहेको उनले दुःखेसो गरे । जनताप्रति जवाफदेहिता र दिगो विकास नारा भएपनि ब्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले संविधानको धारा ५७ ले ब्यवस्था गरे अनुसार बाँडफाँडको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । एकल र साझा अधिकारको विषयको बुझाईमा एकरुपता नभएको उनले बताए । अधिकार र शक्तिको साझा सुचिबारे संघ केन्द्रित मानसिकता हाबी देखिएको भन्दै उनले संरचना तल दिने र बजेट माथिल्लो तहमा राख्ने समस्या अहिले मुख्य चुनौति देखिएको दाबी गरे ।

कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने लोकतन्त्र देशमा भएको उनले बताए । देशमा बिरोधाभाषपुर्ण कानुन, नीतिको कारण राजश्वको बाँडफाँड, सबलिकरण अनुदान, विशेष अनुदान, प्रशासनिक ब्यवस्था, कर्मचारी समायोजन समस्यामा देखिएको उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा चुक्दा अहिलेको अवस्था सृजना भएको उनले बताए । ‘संघियताको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छौ ।’–उनले भने । जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा तथा जनसंख्या महाशाखा प्रमुख मित्रमणी खनालले संघीय सरकारबाट तयार गरेको कानुनलाई नमान्दा कठिनाई उत्पन्न भएको बताए । बुटवलको विद्यालयमा ८५ विद्यार्थी बराबर एउटा शिक्षकको दरबन्दी रहनुले शिक्षामा द्वन्द्व देखिएको छ ।

सामाजिक परिर्वतन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशन डा.प्रकाश भट्टराईले संघीयताको सफल अभ्यास हुन बाँकी रहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा सहकार्य जरुरी रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा सडक डिभसजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर अरुण खत्रीले सबै विकासलाई एकै ढंगबाट हेर्ने प्रवृत्ति समाजमा रहेको बताए । ठेकेदार कम्पनी मात्र नभई ३ तहको सरकारकाबिचमा समन्वय अभाव देखिएको बताए । आफ्नो मातहत ४२ वटा आयोजनाहरु रहेको भन्दै संघीय सरकारबाट पठाईएको यी आयोजनाको पुरा गर्न बजेट भने नछुट्याउने गर्दा निर्माण गर्न कठिन छ ।

संस्थाका सिनियर रिसर्चर श्रद्धा खड्काले शासन ब्यवस्था र लोकतान्त्रिक ब्यवस्था, श्रम र आप्रवासन, जलबायु परिवर्तन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्दै आएको बताईन् । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माणको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको भन्दै तीन सरकारबिच समन्वय नहुँदा धेरै कानुनी अडचन देखिएको बताईन् ।

सामाजिक परिर्वतन केन्द्रले गरेको अध्यनका अनुसार संघीय संसदमा १ सय ५३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । यसैगरी १ सय १ प्रमाणिकरण, फिर्ता भएका, निष्क्रिय २७, विचाराधिन १२ वटा रहेको छ । यता लुम्बिनी प्रदेशमा ७२ ऐन बनेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा क्षमता कमजोर देखिनु, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक ब्यक्तित्व, राजनीतिक प्रतिवद्घतामा कमी र दलीय स्वर्थ बढी देखिनुजस्ता शासन प्रकिया संचालनमा देखिएको द्वन्द्व महत्वपूर्ण रहेको उनले बताईन् ।

नागरिकको वास्तविक गुनासो र समस्या सम्बोधन हुने नीति अभाव, सरकारबिच हस्तक्षेप, संघीय संरचनामा राजनितिक शक्तिबिच टकराव,.संघीयता मर्म विपरितको अभ्यास, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नागरिक संलग्नता नहुनु, न्यायपुर्ण सेवा, नागरिकको गुनासोहरु सुन्न कमजोर ब्यवस्थापन प्रणाली रहेको उनले बताईन् ।

कार्यक्रममा सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका प्रोग्राम अफिसर संस्थाका बिवेस सायमीले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली ब्यवहारमा रहँदा काठमाडौमै धेरै मुद्दा पर्ने गरेको बताए । अध्ययनको क्रममा २ सय ३२ मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । स्थानीय सरकारबाहेक अन्य सरकार मुद्दा हाल्ने गरेको पाईएको उनले बताए । संघको शिक्षा नीतिमा भएको त्रुटी, प्राकृतिक श्रोत साधनको रुपमा रहेको वन क्षेत्रको संरक्षणमा द्वन्द्व लगायत धेरै विषयहरु नीतिगत रुपमा हल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल, जिफन्टका केन्द्रीय सचिव हरि बहादुर कार्की, निर्माण ब्यवसायी मन्जु भुषाल, बुटवल फर्निचर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष सावित्रा टण्डन, काँग्रेस क्षेत्र नं. २ का सचिव प्रजापाल गिरिले संघीयता कार्यान्वयनमा ब्यवस्था मिच्ने र परिणाम नआउने नीतिकै कारण द्वन्द्व बढेको बताए ।