खोज

दाङ, २५ जेठ ।

आगामी असार १० गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङका स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त भएका छन् । स्थानीय तहहरु यतिबेला वडा भेला, विषयगत समितिको बैठक, राजस्व परामर्श, सरोकारवालाहरुबीच राय सुझावदेखि बजेटको प्राथमिकता निर्धारण जुटेका छन् ।

यो पटक संघ सरकारले पनि बजेटको आकार घटाएको हुँदा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको आकार पनि स्वाभाविक रुपमा घट्ने भएको छ । यसको अन्तिम असर स्थानीय तहसम्म आईपुग्ने भएकाले तोकिएको सिलिङका आधारमा बजेट तय हुने भएको छ ।

दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र पेस गर्नुपर्नेछ, भनिएको छ । जसका आधारमा स्थानीय तह यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आकार दिन निकै व्यस्त भएका छन् ।

दफा ७१ को उपदफा ९२० मा ‘उपदफा १ बमोजिम वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण चालु वर्षको अन्त्यसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधन अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने’ भनिएको छ । जसका आधारमा आफुहरु बजेटको आकार दिन लागि परेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।

गत वर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै प्रस्तुत गरेको थियो । जिल्लाका १० वटै तहले बजेट बनाउने, विषयगत समितिमा छलफल गर्ने, गाउँसभामा बजेट पेस गर्नलाई तयारी गरेकाले आउने बजेटले पालिकाबासीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेमा नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् । तर, यो पटक विगत वर्षमा भन्दा बजेटको सिमितता रहेकाले आवश्यकताका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।

अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ल्याउन लागिएको बजेट गत वर्ष ल्याएको भन्दा घटेर आउने भएको छ । ‘हामी वडा र नगरपालिकाले गर्ने कामको बजेट बनाउन व्यस्त छौं,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले भने, ‘विभिन्न शीर्षक र योजनाअनुसार बजेट बाँडफाँड गर्दै अघि बढेका छौं बजेटको आकार केही अवश्य घटेर आउने छ, त्यसमा पनि मागमा भन्दा आवश्यकतामा आधारित हुनेछ ।’

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले असार पहिलो सातासम्ममा नगरसभा, गाउँसभा गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीमा जुटेको बताएका छन्  । कर्मचारी अभाव, योजनाअनुगमन र फस्र्छैटले गर्दा समस्या भएपनि निर्धारित समयमा काम सक्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बताइन् । ‘अहिले हामी द्रुत गतिमा बजेट बनाउने तयारीमा छौं ’ उनले भनिन् ‘केन्द्र सरकारबाट अनुदान घटेर आएको छ ।’

दाङका १० वटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा करिब साढे ९ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । दाङका सबै स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख २१ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय व्यय सार्वजनिक भएको थियो ।