खोज

देउखुरी, २२ जेठ ।

सतर्कता केन्द्रको सर्वेक्षणका क्रममा सेवाग्राहीहरुले समयमा सेवा नपाएको, चर्को दस्तुर तिर्नुपरेको, कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिएको, सेवा लिन झन्झट व्यहोर्नु परेको, कार्यालयमा कर्मचारी नभटिने र भेटिए पनि सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नगरेको उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्लामा सरकारी सेवाको अवस्थाको जानकारी दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले घोराहीमा आइतबार गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हाम्रो साझा दायित्व विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रममा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । केन्द्रले दाङका २४ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको सर्वेक्षणमा सरकारी सेवा लिन समस्या रहेको बताएको हो । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसंग सोधेर तथ्य सार्बजनिक गरिएको हो ।

सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न २२ प्रतिशतले अतिरिक्त रकम दिनुपरेको बताए भने ७८ प्रतिशत सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम नदिएर आफ्नो काम भएको बताएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार समयमा काम भएको ४८ प्रतिशत र समयमा काम नभएको ४२ प्रतिशतले बताएका छन् । २२ प्रतिशत सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायीको, १६ प्रतिशतले चिनजानका कर्मचारीको, छ प्रतिशतले कानुन व्यवसायीको, दुई प्रतिशतले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको र चार प्रतिशतले अन्य विभिन्न माध्यमको सहयोग लिनुपरेको बताएका थिए ।

६० प्रतिशत सेवाग्राहीले तोकिएकै समयमा सेवा नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । २८ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीले काम नगरेकै कारण तोकिएको समयमा काम नभएको बताए तर २२ प्रतिशतले भने तोकिएको कागजात पेश नगरेका कारण काममा ढिलाइ भएको र के–के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारीसमेत नपाएर दुःख पाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीको आधाजसो सेवाग्राहीहरुले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न बिचौलियाको सहयोग लिनु परेको बताएका छन् ।

यस्तै विभिन्न झन्झटिलो अवस्था, कर्मचारीको बेवास्ता, बडापत्रको जानकारी नहुँदालगायतका समस्याका कारण सरकारी कार्यालयमा सेवाको सन्तुष्टिस्तर नाजुक रहेको सतकर्ता केन्द्रले जनाएको छ । ४२ प्रतिशतले समयमा काम नभएको, ३४ प्रतिशतले सेवा शुल्कको दस्तुर उपयुक्त नभएको, के कारणले समस्या भयो भन्ने थाहा नभएको ५० प्रतिशत सेवाग्राहीले बताएका थिए ।

सबैभन्दा धेरैले लेखापढी व्यवसायीको सेवा दस्तुर महंगो भएको गुनासो गरेका थिए । २२ प्रतिशतले गुणस्तरीय सेवा नभएको, ३६ प्रतिशतले प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको बताएका थिए । ५२ प्रतिशतले बोल्नै नमानेको, १० प्रतिशतले कर्मचारीको व्यवहार नराम्रो रहेको ४६ प्रतिशतले कर्मचारीका विषयमा बोल्न नचाहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी ८८ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई सूचनाको हकबारे जानकारी नभएको र समयमा सेवा प्राप्त नभए गुनासो गर्ने सेवाग्राही जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ । ७४ प्रतिशतले गुनासो नगर्ने गरेको तथा गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ हुुँदैन जस्तो मान्ने सेवाग्राही १२ प्रतिशत भेटिएका थिए ।

विकास निर्माण कार्यमा सहभागी हुने ५० प्रतिशत र ४६ प्रतिशतले नहुने गरेको बताएका थिए । ३८ प्रतिशतले गाउँटोलमा हुने विकास निर्माणका काम गर्दा आयोजनाबारे जानकारी दिने खालका बोर्ड नराखेको बताए भने विकासको कामबाट ६६ प्रतिशतले असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । सहभागीमध्ये ६२ प्रतिशतले विकास निर्माणको गुणस्तर कमसल भएको बताएका थिए । असन्तुष्टमध्ये ४० प्रतिशतले तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न नभएको, १८ प्रतिशतले कमसल सामाग्री प्रयोग गरिएको र आठ प्रतिशतले मापदण्ड विपरीत भएको बताएको सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।