खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको करका दरमा परिवर्तन गरेको छ। सबैभन्दा बढी आयात हुने विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ भने १०० देखी २०० सीसीसम्मका विद्युतीय गाडीमा घटाएको हो।

सरकारले ५० किलोवाटमाथिका विद्युतीय गाडीमा करका दर हेरफेर गरेको छ। ५० किलोवाटसम्मका कार, जीप र भ्यानमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। ५० किलोवाटसम्मका लागि अन्तशुल्क लाग्ने छैन।

५० देखि १०० किलोवाटका गाडीमा १५ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक विधेयक २०८० माफर्त सरकारले बढी आयात हुने विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको हो।  चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २९ सय ५५ गाडी भित्रिएकोमा २८ सय ८२ वटा १०० किलोवाटसम्मका मात्रै रहेका छन्।

हाल विद्युतीय गाडीमा १०० किलोवाटसम्मका कार, जीप र भ्यानमा १० प्रतिशत महशुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको थियो।

सरकारले ५० किलोवाट देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीको नयाँ समूह बनाएर कर बढाएको छ। अब ५० देखि १० प्रतिशत अन्तशुल्क र ५ प्रतिशत भन्सार महशुल थप लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। १५ प्रतिशत भन्सारमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क जोडी १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने छ।

यता, १०० देखी २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट गरी करिब ९१ प्रतिशत कर तिर्दै आएका थिए।

अब १०० देखी २०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीले २० प्रतिशत मात्रै अन्तशुल्क तिरे पुग्छ। अन्तशुल्कपनि १० प्रतिशतले घटाएर २० प्रतिशत लाग्ने भएको छ।

त्यस्तै २०० देखी ३०० किलोवासम्मका गाडीमा ४५ प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत लाग्नै आएको थियो। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाई १३७ .५ प्रतिशत रहेको छ।

यसमा परिवर्तन गरेको छैन। अब अन्तशुल्क यथावत रहेकोमा भन्सार महशुल ४० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भएको छ।

३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउँदै आएको छ। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट थप गर्दा १८९.२ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो।

विद्युतीय गाडीको ब्यापारमा ‘ब्रेक’ लाग्ने
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले दिर्घकालीन रुपमा विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्धर्न गर्ने भनेपनि कर बढाउँदा फाइदा लिन नसकिने बताए।

उनले अहिले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नेको संख्यामा ‘ब्रेक’ लाग्ने बताएका छन्।

‘भन्सार, अन्तशुल्कमा कर बढाउँदा गाडीको मुल्य धेरै नै बढ्छ,’ टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रद्धि ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका श्रेष्ठले भने,‘५० देखी १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा कर बढाउनु हुँदैनथ्यो।’

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग नपुग्ने बताएका छन्।

सरकारले डिजेल/पेट्रोल र विद्युतीय मोटर दुवै भएको गाडीमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क बढाएको छ। तीनपांग्रे सवारी साधनमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ३० प्रतिशत लाग्ने भएको छ।

१०० किलोवटसम्मका माइक्रो बसमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, भाडाका विद्युतीय सवारी साधनधनीबाट ५० किलोवाटसम्मकालागि ३ हजार, ५० देखी १२५ किलोवाटसम्मका सवारीमा ४ हजार, १२५ देखी २०० किलोवाटसम्म ६ हजार र २०० किलोवाटमाथीका गाडीमा ७ हजार ५०० नविकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

विद्युतीय गाडीको ब्याट्री आयातकर्ताले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
सरकारले आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्नेले ब्याट्रीको व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ।

‘आयातकर्ताले साधनमा प्रयोग भएको वा बिक्री गरेको ब्याट्री ग्रहाकबाट फिर्ता लिनुपर्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘ब्याट्रीको व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेशगरी आफ्नो वेभसाइटमा राख्नुपर्छ।’

भन्सार कार्यालयमा आफ्नो योजना पेश गर्ने आयातकर्ताले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन पैठारी गर्न नपाएने भएका छन्।

केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

मोटरसाइकलमा करः अघिल्लो वर्ष बढायो, अहिले घटायो
सरकारले २०० देखी २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा पुरानै कर लगाउने भएको छ। गत वर्ष २० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क बढाएकोमा अहिले घटाएको हो। हाल ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत घटाइ ६० प्रतिशत कायम गरेको छ।

आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत एसेम्बल, अनएसेम्बल दुबै मोटरसाइलकमा कर घटाइएको छ।

२५० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थाका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्नै आएकोमा वर्ग परिवर्तन गरेको छ। २५० देखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइलमा ६० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा २० प्रतिशतले कर बढाएको छ।

४०० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थामा ६० प्रतिशत र  तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

५०० सीसी माथीका सबै मोटरसाइकलमा १०० प्रतिशत अन्तस्शुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।

त्यस्तै, नेपालमै एसम्बल गर्नेकालागि २०० सीसी देखि २५० सीसीसम्मकामा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ४० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।

२५० देखि ५०० सीसी सम्मका नेपालमा बन्ने मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा ७० प्रतिशत लाग्दै आएको छ।