खोज

काठमाडौँ ।

संवैधानिक परिषद्‌बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण  कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरिएको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको छ।

सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीविरुद्ध लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने छ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नामबिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित पनि गरेको छ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि न्याय परिषद्‌बाट समितिसमक्ष वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र
कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए। उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गरे। सभापति जबराले सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरीभए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समितिसमक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘सचिवालयबाट प्रश्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित भएको छ।
नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि न्याय परिषद्‌बाट यस समितिसमक्ष मिति २०८० वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको थियो। उक्त पत्र र उहाँको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि मान्यसदस्यहरुलाई वितरण गरिदिनु हुन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। उपयुक्त अनुसारको पत्र प्राप्त भइसकेपछि उक्त पदमा सिफारिस गरिएको पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना भनाइ राख्न मान्य सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन
गर्न मान्य सदस्यहरुसँग अुनरोध गर्दछु। सुनुवाइको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समितिसमक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु।’

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते सो को जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो। कार्की झन्डै १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्।