खोज

सल्यान, १६ जेठ ।

स्थानीय स्तरमै न्यायिक अधिकार पुर्याउन तथा कम झमेला, कम खर्च र कम समयमा न्याय प्रदान गर्ने भन्दै सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउनमा जोड दिएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाका सबै वडामा न्यायिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन र विभिन्न कानुनी ज्ञान प्रदान गर्नका लागि अधिवक्ता मार्फत अभिमुखीकरण तथा न्यायिक समिति, अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकका बीच वडा स्तरमा प्रत्यक्ष संवाद एवम् अन्तत्र्रिmया सम्पन्न भएको गाउँपालिकाको न्यायिक शाखामा कार्यरत दर्ता अधिकारी विजयकुमार वलीले जानकारी दिए । गत जेठ १० गतेदेखि सुरु भएको न्यायिक संवाद कार्यक्रम सातवटै वडामा सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

विवादको सहज र सरल समाधानका लागि न्यायिक समितिको महत्व रहेको भन्दै कालिमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले विवादको सहज र सरल समाधान स्थानीय स्तरमै हुने बताए । न्यायिक निरुपण छिटो, छरितो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि हाल सम्म प्राप्त अनुभव तथा सुझावका आधारमा सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

न्यायिक संवाद कार्यक्रममा अधिवक्ता इन्द्र बहादुर भण्डारीले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोग, न्याय सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यस्तै मेलमिलाप सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र, न्यायिक समिति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा अधिमुखीकरणसँंगै विभिन्न कानुनी विषयमा सभागीले उठाएका जिज्ञासा मेटाएका थिए ।

न्यायिक समितिका सदस्य तथा कालिमाटी २ का वडा अध्यक्ष इन्द्र बहादुर वलीले निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रयास र रोहबरमा हुने मध्यस्थता र मेलमिलापको माध्यमबाट समाज र परिवारमा आपसी समझदारीमा विवाद निरुपण हुँदा सामाजिक एवम् पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौड्यालले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा डरत्रास, लोभलालच वा कसैको पनि प्रभावमा नपरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

न्यायिक संवाद अन्तर्गत आआफ्नो वडामा भएको कार्यक्रममा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष रविलाल बस्नेत, ३ का वडा अध्यक्ष शिव बहादुर खत्री, ४ का वडाध्यक्ष वेल बहादुर चन्द, ५ का वडाध्यक्ष टोप बहादुर कार्की, ६ का वडाध्यक्ष टेकराज पुलामी र ७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल लगायतले बोल्दै न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरुलाई पहँुच पुर्याउन आफुहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।

न्यायविना शान्ति र विकासको कल्पना गर्न नसकिने जनाउँदै गाउँपालिकाका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख यज्ञ बहादुर खत्रीले स्थानीय तहमा कार्यपालिका र विधायकी अधिकारका अतिरिक्त न्यायिक अधिकार पनि रहेकाले यसबाट संघीयताको अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए । न्यायिक संवाद कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष शंकर केसीले आफुले हेर्न मिल्ने विवाद निरुपण गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा समूदायप्रति भेदभाव नगरी व्यावहारिक रुपमा न्याय दिन सक्ने भूमिकामा न्यायिक समिति दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा वडा कार्यालय वा तोकिएको निकाय वाहिर विवाद समाधान गर्दा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने भएकाले र उजूरीको एकीकृत लागत राख्नका लागि पनि न्यायिक समितिमा नै उजुरी दर्ता गर्न लगाउनुपर्ने विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।