खोज

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेले लडाकु शिविर घोटाला लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले सो माग गरेको हो।

‘लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ। यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ,’ बैठकमा पारित भएको प्रस्तावमा भनिएको छ।

पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरुको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको एमालेले बताएको छ।

प्रस्तावमा विगत लामो समयदेखि भित्रभित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने घृणित ठगी–धन्दा हालै सतहमा आएको उल्लेख गरेको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सोच्न पनि नसकिने यस्तो काममा एकातिर गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहनुले राज्यविरुद्धको अपराध कति सङ्गठित रूपमा अघि बढाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ भने अर्कातिर यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो बैठक उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ ।’

राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने पनि स्पष्ट पारेको छ।

लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दै यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाएका छन्।

यस्तै, पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्र विरोधी नीति र कदमहरूको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

प्रस्ताव भनिएको छ, ‘व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभाव स्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। यही गठबन्धनकै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारका गलत आर्थिक नीति, कालो बजारीलाई प्रश्रय, अनुगमनको अभाव, अनियन्त्रित बजार जस्ता कुराले तीब्र रुपमा मूल्य बृद्धि भइरहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।