खोज

काठमाण्डौं ,२८ वैशाख ।

साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै एकैपटक ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरे । अहिलेसम्म अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका एकै डिजाइनका अस्पताल दुई वर्षभित्र संचालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो । सरकारले आधारभूत अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार ५८ अर्ब बजेट अनुमान गरेको छ । मुख्यगरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आधारभूत अस्पतालको निर्माण थालिएको हो । ७५३ वटै स्थानीय तहमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित पहिलो चरणमा ३ सय ९ स्थानीय तहमा ३ सय ९६ अस्पतालको १७ मंसिर २०७७ मा शिलन्यास गरिए पनि २९ महिना बितिसक्दा कुनै पनि अस्पताल बनेका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जम्मा १७ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

सरकारले १५ शैयाको आधारभुत अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड ६ लाख, १० शैयाको लागि ११ करोड र ५ शैयाको लागि ७ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९३ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म स्थानीय तहहरुले १६ अर्ब ६१ करोड बढी भुक्तानी लगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

• अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै पाँच महिनादेखि बजेट निकासा नगरेका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेका र अन्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालको काम रोकिएको छ । खड्काले भने, ‘अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा सय वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।’

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका १७ आधारभूत अस्पतालहरुले अन्तिम किस्ता निकासाका लागि मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको र माग गरे अनुसारको रकम भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरज खड्काले जानकारी दिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै पाँच महिनादेखि बजेट निकासा नगरेका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेका र अन्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालको काम रोकिएको छ । खड्काले भने, ‘अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा सय वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।’

‘शिलान्यास भएका ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये अहिलेसम्म ३ सय ४७ वटा पालिकाले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएका छन् भने ४९ पालिकाले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएका छैनन् । खड्काले भने, ‘रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र डीपीआर तयार गरिन्छ ।’ प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएका पालिकामध्ये ३ सय २९ ले डीपीआर बनाएका छन् भने अझै १८ वटा पालिकाले डीपीआर तयार गर्न बाँकी छ । डीपीआर तयार भएपछि मात्र टेन्डर आह्वान गरिने र त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्ने उनले बताए । ‘डीपीआर तयार पार्ने, टेन्डर लगाउने, सबै काम स्थानीय तहकै हो । ‘हामीले बजेट सुनिश्चित गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने हो’, उनले भने । त्यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि डीपीआर नै तयार नपारेको निरीक्षक खड्काको भनाई छ ।

कुन प्रदेशमा कति अस्पताल

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा २७ वटा ५ शैया, १४ वटा १० शैया र ४५ वटा १५ शैयाका गरी कुल ८६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा १६ वटा स्थानीय तहमा १० शैयाका र ३७ वटामा १५ शैयाका गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने भनिएको थियो ।

वागमती प्रदेशमा ५१ वटा अस्पताल बनाउने भनिएको हो । जसमध्ये ५ शैयाको ११ वटा, १० शैयाको १४ र १५ शैयाको २८ रहेका छन् । गण्डकीमा ११ वटा ५ शैयाका अस्पताल, १४ वटा १० शैयाका र २८ वटा १५ शैयाका अस्पताल गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ वटा स्थानीय तहमा ५ शैयाका अस्पताल, ५ वटा १० शैयाका र ४७ वटा १५ शैयाका अस्तपाल गरी कुल ५७ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा एउटा स्थानीय तहमा ५ शैयाको अस्पताल, ९ वटा १० शैयाको र ३२ वटा १५ शैयाको अस्पताल गरी कुल ४२ वटा बनाउने निर्णय भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएकोमा ३१ वटा १० शैयाका र २३ वटा १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर अधिकारी एकैपटक ठुलो संख्यामा आधारभुत अस्पताल निर्माणको काम सुचारु भएकाले स्वभाविक रुपमा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने र स्थानीय तहका सबै सरोकारवालाहरुको सहमति पनि आवश्यक पर्ने हुँदा अलिकति ढिलो भएको हो’, उनले भने । ७ सय ५३ स्थानीय तहममध्ये कतिपय स्थानीय तहमा पहिले भएका पूर्वाधारहरु (स्वास्थ्य चौकी ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) प्रयोग गरेर पनि आधारभुत सेवा शुरु गरेको अधिकारी बताउँछन् । कतिपयको विस्तृत परियोजना अनुसार नै बनिसकेर सेवा प्रवाह पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ‘धेरैको काम यही आर्थिक वर्षमा सकेर सेवा प्रवाह हुन्छ’ , उनले भने ।