ट्रेंडिंग:

>> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी

लुम्विनी प्रदेश : कुन दललाई कति मन्त्रालय ?

२२ बैशाख २०८०, शुक्रबार
२२ बैशाख २०८०, शुक्रबार

लमही, २२ वैशाख ।

७ दलको समर्थनमा लुम्विनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले सरकार बिस्तारमा अझै छलफल अघि बढाउन सकेको छैन । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै ७ दलको समर्थनमा यही बैशाख १४ गते नेपाली काँग्रेस लुम्विनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

१४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । उनीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका धनबहादुुर मास्की, लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीले बिना विभागिय मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका थिए ।

लुम्विनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठनन्धन दलको साझा सरकार निर्माण भएकोे नौ दिन पुुरा भयो । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छैठौ दिनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले मंगलवार विश्वासको मत लिए । विश्वास मत लिएसँगै सत्तारुढ ७ दल बुुधवारदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटको तयारीमा जुटेका छन् । सत्तारुढ ७ दलले औपचारिक छलफल नगरे पनि आन्तरिक गृहकार्य र अनौपचारिक छलफल भने सरकार गठनसँगै गरिरहेका छन् । लुम्विनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री सहित ९ वटा मन्त्रालयहरु रहेका छन् । जसमा मुख्यमन्त्री सहित ४ मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय सहित ३, नागरिक उन्मुक्तिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अन्य साना दलहरुले १÷१ वटा मन्त्रालय लिने तयारीमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्विनी प्रदेश संसदीय दलका जोखबहादुर महराले मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि सत्तारुढ ७ दलको औपचारिक छलफल नभए पनि दलहरुबीच आ–आफ्नै तयारी भइरहेकोले अबको केही दिनमा कति मन्त्रालय कसलाई भन्दा पनि कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने बिषयको टुुङ्गो लगाई प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने बताए ।

उनले भने– ‘अहिले सत्तारुढ दलहरुबीच आन्तरिक छलफल हुन वाँकी छ ।’ मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि दलहरुबीच औपचारिक छलफल नभए पनि दलहरु यो मन्त्रालय सहित यति र साना दलहरुले यो मन्त्रालय मोटामोटी अनौपचारिक रुपमा छलफलमा उठाउँदै आइरहेका र छलफल उठेका बिषयवस्तुु माथि नै केन्द्रित हुने उनले बताए ।

‘मन्त्रालय बढाउने सकिदैन, भएका मन्त्रालय सत्तारुढ दलहरुको बाँडफाँड गरी सरकार निर्माणलाई पूर्णता दिने सत्तारुढ दलको तयारी छ । ’

सात दलको समर्थनमा मुुख्यमन्त्री जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई अहिले मन्त्रालय बाँडफाँडको बिषय निकै अप्ठेरो बन्ने देखिन्छ ।

७ दल सरकारमा रहेसँगै साना दलहरुलाई १÷१ र दुुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लाई केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पूर्ण सरकारको निर्माणमा सत्तारुढ ७ दल रहेको नेपाली काँग्रेस लुम्विनी प्रदेशका प्रवक्ता तथा लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्ड बिक्रम न्यौपाने (गुन्टुु) बताए । उनले भने – ‘अहिले सरकारमा ७ दल छन् । मन्त्रालय थोरै छन् । केही व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने छ । अहिले दलहरुले आ–आफ्नै माग अनौपचारिक रुपमा सुनाई रहनुुभएको छ ।” तर सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँड विषयलाई हप्तादिनसम्म टुुङ्गो लगाउने उनले बताए । उनले भने– ‘सात दलले नै मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी पूर्ण सरकारको निर्माण ७ दलले गर्नेछौं ।’ तर यता नागरिक उन्मुक्तिले भने आफूले पाउने १ मन्त्रालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै आफूहरुले पाउनुुपर्ने दावी गरिरहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य राजकुुमार चौधरीले दलहरुबीच भौतिक पूर्वााधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै आफूहरुलाई दिने सहमति भएकाले त्यो भन्दा दायाँबायाँ नहुने उनले बताए । उनले भने– ‘हामीले पाउने र लिने नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?