सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, १२ बैशाख ।

नयाँ सरकार गठनका विषयमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन अलमलमा परेका छन् । सोमबारदेखि नै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेका उनी अवको सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गठन गर्ने कि १६८ (३) अनुसार भन्नेमा अलमल देखिएका हुन् ।

कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि पनि निर्णय गर्न नसकेका उनले सोमबार राति नै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी लिखित राय मागेका छन् । विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले अलग–अलग धाराको प्रयोग गरेर सरकार गठनको दावी पेश गरेपछि शेरचनले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित राय मागेका हुन् ।

सोमबार मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले संसदीय दल र कामचलाउन सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले धारा १६८ (३) अनुसार पहिलो दल एमालेको नेतृृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्न आग्रहसहितको दावी पेश गरेको छ । तर ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश गरेका छन् ।

सोमबार दुवै पक्षलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफूले कानुनविद्सँग सल्लाह गर्ने र छिटै निर्णय लिने जनाएका थिए । ‘बजेट बनाउने समय आएको छ, यो समयमा सरकारबिहीन अवस्था धेरै राख्नुहुन्न भन्नेमा म क्लियर छु, कानुनको अध्ययन भइरहेको छ, सकेसम्म सरकार बनाउने, ढलाउनेतिर नजाओस् भन्ने चाहना हो’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भनेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा शेरचन प्रस्ट हुन नसकेका हुन् ।

गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । माओवादीसहित ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले माघ ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन् । एमालेले यसअघि सुदूरपश्चिममा धारा १६८ को २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुरुमै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भएका कारण यहाँ पनि आफ्नो नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ । धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरी राजीनामा दिएर विश्वासको मत नपाएका कारण पदमुक्त भएकाले धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए त्यही धाराअनुसार अर्को सरकार गठनको विकल्पमा जान सकिन्थ्यो, ‘विश्वासको मत नपाएपछि त धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट भनिएको छ, यसमा प्रदेश प्रमुखबाट जालझेल नहोस् भन्ने आग्रह हो, कानुनभन्दा बाहिर जाने छुट उहाँलाई पक्कै छैनहोला ।’