खोज

उचित संरक्षणको अभावमा राज्य तथा विदेशी राष्ट्रबाट करोडौं लगानी भएका पुराना भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन । जीर्ण संरचना संरक्षणमा राज्यको ढिलासुस्ती र लापरवाही बढ्दै गएको छ । बिदेशीले बनाईदिएका संरचनाको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । सन्दर्भ पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाभित्र चीन सरकारले बनाईदिएका करोडौं मूल्यका भवनको हो । यी भवनपनि प्रयोग नहुँदा बेबारिसे बनेका छन । सुनवल नगरपालिकाले करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेर त्यही नजिकै सामुदायिक भवन बनाउँदै गरेको छ तर ती पुराना भवन संरक्षण गरेर तिनको सदुपयोगतर्फ भने ध्यान छैन । सवैलाई नयाँ चाहिएको छ । कतिसम्म भने कुनै कुनै पालिकाका प्रमुखले त पहिलेका प्रमुखले प्रयोग गरेको कुर्सीमा नबस्ने, नयाँ गाडी चढ्ने, नयाँ भवनमा बस्ने आदिसम्मका कुरा सुनिएका छन । भएका पुराना संरचनाको संरक्षणमा कसैको ध्यान नै गएको छैन । सुनवल नगरपालिकाले चाहेको भए ती सवै पुराना भवनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । तर, त्यसतर्फ इच्छाशक्तिको अभाव छ । नेपाल सरकारलाई चिनिया सरकारले अनुदानमा २०४२ सालमै चिनी उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुको आवासका लागि डेढ दर्जन भवन बनाईदिएको थियो । २०६२ सालमा तत्कालिन शाही सरकारले लुम्विनी चिनी कारखाना नीजिकरण गरेको थियो । त्यसयता ती भवन अलपत्र अवस्थामा छन । सुनवल नगरपालिकाले अरु नयाँ स्थानमा भवन बनाउनुभन्दा ती पुराना भवनलाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छ, जसबाट राज्यको करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्छ ।

कारखाना नीजिकरण भएपछि त्यहाँ रहेका भवनहरुको समेत नियन्त्रण, सञ्चालन र ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीको जिम्मा गएको थियो । साढे ८ सय मजदुरले काम गर्ने उक्त चिनी कारखाना पछि निजी कम्पनीले डेढ दुई सय मजदुर राखेर सञ्चालन गर्न थाले पछि ती आवास भवनहरु अलपत्र पर्दै गएको स्थानियबासीको गुनासो छ । भवनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीको जिम्मामा गएपनि ति भवन र जग्गा भने विक्री भई पूर्ण स्वामित्वमा नगएको हुँदा ती भवनको उचित प्रयोगका लागि सुनवल नगरपालिकाले योजना बनाई सरकारसँग पहल गरेमा अहिले सदुपयोगमा ल्याउन सकिन्छ तर त्यति गर्ने सोँच नगरपालिकाले राख्न सकेन । एकातिर करोडौं लगानीका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन भई जीर्ण हुँदै जानु र अर्कोतिर नगरपालिकाले विभिन्न सामुदायिक भवनको नाममा करोडौं रुपैया लगानी गर्नु न्यायोचित होइन । स्थानीय सुनवलका जनताले समेत नयाँ नयाँ सामुदायिक भवनमा बजेट खर्चनु भन्दा सामुदायिक संघ सस्थाहरु वा नगरपालिकाकै विभिन्न शाखा, कार्यदल बनाई ती भवनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताएको हुँदा यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् । यो मात्रै होइन यस प्रकारका राज्यका सम्पत्ति खण्डहरमा परिणत भएका छन । निश्चितरुपमा देशमा धेरैथरी समस्या छन् । देशको बोझ उठाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै देशका लागि बोझ भएको अवस्था छ । देशको यो समस्या समाधान गर्ने र यो बोझ हटाउने अवसर नयाँ सरकारले पाएको छ । त्यसैगरी पालिकाहरुमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुसंग पनि काम गर्ने हो भने अथाह साधन श्रोत छ तर ती साधन श्रोतको सदुपयोग नगरिकनै नयाँ प्रयोग गर्ने, राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । निर्वाचनमार्फत आएको नयाँ नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण काम गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो तर यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्ता छ । यद्यपि सुरुवाती समय छ । कम्तीमा पनि स्थानीय सरकारले चालू खर्चमा कटौती गरि पुँजीगत खर्चमा बढी योगदान गरोस् भन्ने आम सुनवलका जनताको अपेक्षा छ । सुनवल नगरपालिकाले अलपत्र भवनहरु नयाँ रणनीति बनाएर सदुपयोग गर्ने जनाएको छ । तर, सुनवल नगरपालिकाको यो भनाई पूर्णतः कार्यान्वयनमा नआईकन विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि ठोस प्रतिवद्धता आवश्यक छ । नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र होइन पुरानालाई पनि संरक्षण गर्नु र प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ ।