खोज

अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । रेमिट्यान्स र नोकरीबाट आउने पैसा बाहेक हामी व्यवसायीहरूले पैसा देख्न छोडेको अवस्था छ । पसलमा ग्राहक आउन छाडेका छन् । तर विभिन्न बहानामा आर्थिक सहयोग माग्न आउने क्रम भने जारी नै छ । पुर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न रोगीहरू बताउँदै गाविसको सिफारिस सहितको कागजपत्र बोकेर बिहान पसल खोलेदेखि बेलुका बन्द गर्ने बेला सम्ममा कति आउँछन् कति ।

केही दिन अघि रौतहट घर भएको नगरपालिकाको सिफारिस सहितको कागजपत्र बोकेर एक महिला आर्थिक सहयोग माग्न मेरो रेष्टुरेन्टमा आईन् । भर्खरै जन्मेको बच्चा च्यापेर ती महिलाले आफ्नो सासुलाई क्यान्सर भएको कागज पत्र देखाउँदै पैसा मागिन् । पत्रमा “गढीमाई नगरपालिका वरियापुर वडा नं. ८ बस्ने राम कापडीको श्रीमतीलाई अचानक बिरामी हुँदा विरगञ्ज नारायणी अस्पतालबाट रेफर गरी सोको उपचारको लागि निजसँग भएको अन्नबाली सुनचाँदी र २ कठ्ठा जमिनसमेत बेचेर उपचार खर्च गरिदिंदा पनि निको भएन । अन्तिममा डाक्टरले निजको श्रीमतीलाई ब्लड क्यान्सर रोग साबित गरी चितवन भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना गरिएकोले निजलाई साह्रै दुःख नाजुक स्थिति कमजोर भएकोले तपाईहरूको गाउँघर सहर बजार, स्कुल, क्याम्पस, अफिसमा पुग्दा आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यालयबाट सिफारिस साथ अनुरोध गरिन्छ ।“ लेखिएको थियो । सिफारिस गत मंसिरमा बनाएको देखिन्छ । बच्चा बोकेको देखेर दया लाग्यो र कसको बच्चा भनेर सोधे । सुरूमा आफ्नो बुहारीको भनिन् । भारतीय मुलकी जस्ती देखिने ती महिला अन्दाजी २५÷२६ बर्षकी जस्ती थिईन् । नेपाली राम्रोसँग बोल्न नजान्ने ती महिलाको कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो भयो । यदि साँच्चिकै गाह्रो भएको हो भने संघ संस्थामा कुरा गरेर आर्थिक सहयोग जुटाईदिन्छु मोबाईल नम्बर दिनुस् भन्दा पनि नम्बर छैन । अस्पतालमा पनि कसैसँग नम्बर छैन भनेपछि सरासर झुटो लाग्यो । तर बच्चालाई देखेर माया लाग्यो र २० रूपियाँ दिएर पठाए ।

फेरि केही दिनपछि अर्की अधवैशे महिला त्यसैगरी सिफारिस सहितको कागजपत्र देखाउँदै माग्न आईन् । पत्रमा व्यहोरा पहिले आउने महिलाको पत्रमा जस्तै हुबहु लेखिएको थियो । पहिलेकोमा श्रीमती बिरामी लेखिएको थियो भने अहिलेकोमा छोरा । ठेगाना, रोग, अस्पताल उही । मलाई चित्त बुझेन र त्यो कागजपत्रमा भएको गढीमाई नगरपालिका–८ वरियापुर रौतहटको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर गुगलबाट खोजेर सम्पर्क गर्दा त्यस्तो कुनैपनि सिफारिस कार्यालयबाट नगरिएको र आफैले लेटर प्याड, छाप र वडा अध्यक्षको जाली सही छाप गरी जनतालाई ठगी गर्दै हिंड्ने गिरोह नै हुन सक्ने आशंका गर्दै यस्तो ठगी गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय दिन आवश्यक रहेको बताए । ती महिला भागिसकेकी थिईन् ।

सो गढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ बाट बनाईएको वडा अध्यक्षको हस्ताक्षर सहितको सिफारिस धेरैजनाले फोटोकपि गरेर माग्ने गरेको सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाए । फेसबुकमा खोजी गर्नेक्रममा धेरै ठाउँमा सोही सिफारिस लिएर बर्षौसम्म मागेर गुजारा चलाउँदै आएको देखियो ।

त्यसैगरी वडा अध्यक्षको हस्ताक्षर सहितको सिफारिस लिएर माग्न आउनेक्रममा एकजना १९÷२० बर्षे ठिटो आयो । सिफारिसमा उनीहरूको परिवारमा सबैजनाको जन्मजात जिब्रो छैन । उनीहरू ब्राम्हण समुदायका हुन् । उनीहरूलाई लिटो र ल्याक्टोजिनजस्ता तरल पदार्थ मात्रै दिनु पर्ने भएकोले आर्थिक सहयोग गरिदिनु होला भन्ने व्यहोरासहितको सिफारिस लिएर आएको ती किशोर भारतीय मुलका जस्ता देखिन्थे । मास्क लगाएका ती किशोरले फोटो खिच्न दिएनन् । म सामाजिक संस्थाहरूमा काम गर्ने भएकोले आर्थिक सहयोगको लागि पहल गर्छु सम्पर्क नम्बर देउ भन्दा दिन चाहेनन् । बढी केरकार गर्न लागेको ठानेर पैसा नलिईकन भाग्यो ।

यसरी सिफारिस लिएर आउनेहरू प्रायः जसो भारतीय मुलका जस्ता देखिन्छन् । त्यसैगरी अटो रिक्सामा बिरामीको विवरण ब्यानरसहित लेखेर आर्थिक सहयोग माग्न आउनेहरूको संख्या उत्तिकै रहेको छ । कोही मृगौला पीडित, मुटुरोगी, क्यान्सरपीडितको नाममा आर्थिक रकम संकलन गर्नेहरू दिनमा ४÷५ जना नै आउँछन् ।

सरकारले मागेर खाने अवस्था बनाउन नदिने भनेर प्रत्येक बर्ष संघ संस्था, नगरपालिकाहरूमा बजेट छुट्याएको हुन्छ । अस्पतालमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ बनिसकेको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचारवापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत एक छुट्टै कोष स्थापना गर्नसक्ने उल्लेख भएको हुँदा कोष गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०८५ रहेको छ । कोष निर्देशिका अनुसार कडारोग जस्तै मुटुरोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, मृगौलारोग, अल्जाईमर्स, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगहरू अति विपन्न वर्गहरूका लागि सहुलियत रहेको उल्लेख छ ।

विपन्न विरामी नागरिकले कडारोगको उपचार सहुलियत लिनको लागि विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ को अनुसुची २ बमोजिम स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहमा फाराम भरी सिफारिस लिनुपर्ने र उपदफा (४) बमोजिमको समितिमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी विपन्न नागरिकहरूलाई औषधी उपचारका लागि सुचीकृत गरिएका विभिन्न जिल्लाहरूमा गरी जम्मा ८० वटा अस्पतालहरू रहेका छन् । विपन्न नागरिकले विपन्न नागरिक आवेदन तथा फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । कडारोग लागेका बिरामीहरूमध्ये मृगौला प्रत्यारोपणको लागि सहुलियत रकम रू ४ लाख रहेको छ भने मुटुरोग, क्यान्सरजस्ता बिरामीहरूको लागि रू १ लाख सहुलियत रकम रहेको छ ।

यति सहुलियत हुँदाहँुदै पनि गाउँपालिका वा वडाकै सिफारिस लिएर माग्न हिड्ने भारतीय मुलका जस्ता देखिने व्यक्तिहरू ठगी धन्दा गर्दै हिडेको भन्दा फरक नपर्ला भने विपन्न वर्गका विरामी भनेर व्यानर र प्लेकार्ड बोकेर हिंडेकाहरूलाई सत्यतथ्य छानविन गरी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्दछ । कतिपय बिरामीहरूको उपचार गर्दागर्दै सबै सम्पत्ति सकिएका पनि हुन्छन् उनीहरूको लागि देशैभरी आर्थिक संकलन गर्दै हिंड्दा समयअवधि तोक्नुपर्दछ । आर्थिक सहयोग उठाउनेहरू सबै सज्जन हुन्छन् भन्ने हँुदैन । कतिपय बिरामीहरूको लागि देश विदेशबाट मनग्गे आर्थिक संकलन हुने गरेको छ ।

विपन्न नागरिकका लागि आवश्यक कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउन नसक्दा धेरै विपन्न वर्गका नागरिकहरू सरकारी सहुलियत सेवाबाट बञ्चित पनि हुने गरेका छन् । गरीब असहायका लागि नेपालमा हजारौ संघ संस्था खुलेका छन् । बुटवलमा मात्रै तर केही न केही बहानामा माग्न आउनेहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेको यो अवस्थामा माग्न आउनेहरूबाट हैरानी भएको बुटवलका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

गत बर्ष देशमा विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाले सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियान सञ्चालन गरेको थियो । विभिन्न मन्दिर र सार्वजनिकस्थलमा बसेर मागेर खानेलाई महानगर प्रहरीले उद्दार गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो । अशक्त र सहाराविहीनलाई विभिन्न स्थानका मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाइएको थियो । तर उनीहरूमध्ये केही भागेर सडकमै आएको पाईएको छ । बुटवल ११ बुद्दनगरमा कवाडी बटुलेर गुजारा गर्दै गरेका एकजना बृद्धअवस्था व्यक्ति पनि मानवसेवा आश्रमबाट भागेर आएका हुन् । उनको भनाई अनुसार आश्रममा बस्न धेरै गाह्रो छ । स्वतन्त्र हिंडडुल गर्न पाईदैन ।
परिश्रम गरेर पनि खान सक्ने व्यक्ति पनि बिरामीको बहानामा मागेर खानु यो समाजका लागि ठीक होइन । यसतर्फ सरकारले चासो देखाउन जरूरी देखिन्छ ।