खोज

आज ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस । सहकारी दिवस मनाउँदै गर्दा सहकारीमाथि विश्वसनियता र जवाफदेहीतालाई लिएर अनेकौं प्रश्न उत्पन्न भएका छन । सहकारीहरुले ती प्रश्नको उत्तर दिदै आगामी दिनमा सहकारी सदस्यहरुप्रति बढी उत्तरदायी र कर्तब्यबोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले सहकारीमाथि गाउँमा मात्र हैन, शहर बजारमापनि प्रश्न उत्पन्न भएको छ । सहकारीहरुले विश्वसनियता गुमाउँदै गएको देखिएको छ । यद्यपि केही सहकारीका कारण अरु धेरै जिम्मेवार र राम्रोसंग सञ्चालन भएका सहकारीमाथि पनि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छ । यसले राम्रोसंग सञ्चालन भएका सहकारीमाथि अन्याय भएको छ । थोरै–थोरै रकम जम्मा गरेर आयआर्जनको काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा थोरै–थोरै रकमले आयआर्जनको काम गरी दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सहकारीहरू पछिल्लो समय ठूला व्यावसायिक बैंकको जस्तै रकम जम्मा गरी कारोबार गरिरहेका छन् ।

सहकारी संस्थाहरुले नियम बिपरित लगानी गर्ने गरेको देखिएको छ । जसका कारण धेरै सहकारीहरु अहिले डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन । केही सहकारीले गल्ती गरेकै हुन । बुटवलकै केही सहकारी तालाचापी लगाएर बन्द भएको अवस्था छ । बदलिँदो समयसंगै च्याउझैँ उम्रिएका सहकारीहरूमा शुद्धीकरण हुनुपर्ने आम अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी सदस्यले एकैपटक वा पटक–पटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी गर्दा, रकम स्थानान्तरण गर्दा वा शेयर खरिद गर्दा त्यस्तो कारोबारलाई असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने नियम छ । त्यसैगरी १० लाख रुपियाँ वा सो भन्दा बढीको कारोबारमार्फत शेयर खरिद गर्दा, बचत गर्दा, ऋणको ब्याज वा सावा भुक्तानी गर्दा विप्रेषण वा स्थानान्तरण गर्दा कारोबारको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । तर, सहकारीमा त्यो नियम लागू भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामाथिको प्रत्येक कारोबारको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबार तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर सहकारीले त्यसमा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । निश्चितरुपमा सोझासादा र बैंक वित्तसंस्थासम्म पहुँच नभएकाहरू नै सहकारीबाट ठगिएका छन् । तिनैका लागि त राज्य हुनुपर्ने हो तर आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने सरकार नभएकैले सहकारीमा सञ्चालकहरूको मनपरी बढेको गुनासो छ । संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीसमेतलाई अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ तर सहकारीको सञ्चालन र नियमनबारे रत्तिभर ध्यान नदिँदा लाखौं बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ, डुबेको छ । यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाने कहिले ? अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । तरलता अभाव छ । सहकारीहरू धमाधम डुबिरहेका छन् । बचतकर्ताको बचतमा मनपरी भैरहेको छ । कुन सहकारीमा कसको कति बचत छ, कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने सूचना सरकारसँगै छैन । सहकारी नियमन गर्न २०७४ सालमा नयाँ ऐन पनि बनेको थियो तर उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकता देखिएको छैन ।

सहकारीमार्फत ठगी गर्ने वा बचतकर्ताको पैसा नै फिर्ता नगर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । मुलुकभर ३० हजार जति सहकारी छन तर तिनलाई नियमन गर्ने सहकारी विभागसँग न कुनै संयन्त्र छ न पर्याप्त जनशक्ति । आफैं सञ्चालक, आफैं ऋणी हुँदै धेरै सञ्चालकले सहकारीमा मनपरी गरिरहँदा पनि त्यसको पत्तो पाउने संयन्त्र विकास भएको छैन । अर्कोतर्फ सहकारी दिवसकै अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा सहकारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएका छन । सहकारीका बचतकर्ताका लागि अहिले त्यस्ता सहकारी साक्षरता तालिम आवश्यक छ । सहकारी सञ्चालकहरुले समेत सहकारीको साख जोगाउने गरि आगामी दिनमा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । सहकारीले गर्ने लगानी, निक्षेपको अवस्था र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताका बिषयमा सम्वेदनशील हुन सक्यो भने सहकारीको जोखिम कम हुन्छ । यस बिषयमा सहकारी सञ्चालकहरुको ध्यान जाओस् । सहकारी दिवसको अवसरमा सहकारीको साख जोगाउनेतर्फ प्रयास हुनुपर्दछ । सरकारले पनि सहकारीको नियमनमा ध्यान केन्द्रित गरोस् ।