खोज

बुटवल, १७ चैत ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा अगाडि रहेको लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकासमा पछाडि देखिएको छ । लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा प्रदेश पछाडि देखिएको हो ।

एसिया फाउन्डेसनले दाङको लमहीमा बिहीबार आयोजना गरेको लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जनगणना २०७८ र प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणलाई लिएर तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा लैंगिक हिंसा, अपांगता र राज्यको पहुंचमा पुग्न नसकेका सिमान्तकृत समूदाय अन्य प्रदेशका तुलनामा बढी रहेको बताइएको थियो ।

प्रदेशका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक र १४.८ प्रतिशत मानसिक र ८. ३ प्रतिशत हिंसाको शिकार भएका छन् । हिंसामा परेकामध्ये ७० .४ प्रतिशतले आफूले भोगेको हिंसा विरुद्ध कसैलाई नबताउने जनाएका छन् । जुन अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै हो । देशभरमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १ सय ५१ हुँुदा लुम्बिनीमा २ सय ७ देखिएको छ । कार्यक्रममा संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले प्रदेशको सामाजिक अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसमा प्रदेश संरचनामा पनि समावेशीता नदेखिएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एक र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् । जातिय समावेशीता हेर्दा ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका ४० सांसद बन्दा जनजाति १६, थारु १५, मधेशी ७, दलित ५, मुस्लिमबाट ३ र सिमान्तकृतको वादी समुदायबाट एक जना छन् ।

एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लक्ष्मी नेपाली श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेशमा लैगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा नीति निर्माण, सशक्तिकरण र समुदाय जागरणमा नागरिक समाज र सरकारसंग मिलेर काम गर्ने योजना रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लक्षित समुदायलाई अगाडि बढाउने कतिपय नीति निर्माण हुन र भएका नीति कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको बताए । महिला र सिमान्तकृत समुदायलाई सीप विकास, आत्मनिर्भर र हिंसाको प्रतिकार गर्न सिकाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको भएपनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धी हासिल नभएको उनले जनाए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी आनिक रानाले जनगणना संकलनमा समेत आफ्नो समूदायलाई छुटाइएको गुनासो गरिन् । अधिकारकर्मी मोहम्मदी सिद्धिकीले संघीयता आएपछि पनि धर्म, संस्कार र रीतिस्थितिका नाममा महिलामाथि थिचोमिचो कायम रहेको बताइन् । मुक्त कम्लरी विकास मन्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले कम्लरी मुक्त घोषणा गरेपनि अझैपनि कम्लरीका समस्या पहिचानमा सरकार नलागेको बताइन् । बलात्कारबाट जन्मेका कम्लरीका बालबालिका अझैपनि नागरिक सरह बाच्न नपाएको उनले दुखेसो पोखिन् ।
मानव अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले सिमान्तकृत र अल्पसंख्यकको सुचीमा रहेका समूदायको गरीवि, अशिक्षा र भोकको अवस्था हटाउन छुट्टै कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । अभियन्ता निर्मल वादीले दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई फरक फरक ठाउँमा राखेर विकासको मूलधारमा ल्याउन आग्रह गरे । परम्परागत पेशा पलायन हुने तर नयाँमा लाग्न नसक्ने अवस्थाले सिमान्तकृतको जीवनयापन कमजोर रहेको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष शुशिला बेल्वासेले स्थानीय र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिक परिचालन र सामाजिक मुद्धामा बहस पैरवीका काम प्रभावित भएको बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले राजनीतिक अस्थिरता र संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा लैंगिक समानता र समावेशीकरणका मुद्धा ओझेलमा परेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य लौकी विकले दलित र सिमान्तकृत समूदायका केही व्यक्ति पद र प्रतिष्ठाले अगाडि बढेपनि समूदाय सधै पछाडि रहेको बताउदै प्रदेशसभाको कार्यकालभरी आफ्नो काम त्यस्ता समूदायको जागरण, सशक्तिकरण र आर्थिक सामाजिक विकासमा लगाउने बताइन् ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारुले अग्रगामी संविधान बनाइएपनि संविधानको चाहना अनुसार समूदाय बदलिन नसकेको बताए । उनले प्रदेशमा सीमित स्रोत साधन भएपनि लैंगिक समानता, पहिचान र समावेशीकरणका मुद्धामा हामी सधै संवेदनशील हुने प्रतिवद्धता जनाए ।