खोज

बुटवल, १७ चैत ।

मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले हिंसात्मक विद्रोहलाई जनयुद्ध दिवस भनेर राष्ट्रिय विदा दिनु लोकतन्त्र विपरितको भएको बताएका छन् ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको फागुन १ गतेको राष्ट्रिय बिदा र अयोग्य लडाकुका नाममा दिने भनिएको झण्डै ८० करोड दिने निर्णय गैरलोकतान्त्रिक र आन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विरुद्ध भएको भन्दै उनले यसलाई खारेज गर्न माग गरे ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको “लोकतन्त्रका १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा समाजका संस्थापक सभापति समेत रहेका पहाडीले यस्तो बताएका हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही समयअघि फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो भने युद्धमा मारिएका ८ हजारलाई सहिद घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै अयोग्य लडाकुहरुका परिवारलाई २–२ लाखको दरले करिव ८० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको पहाडीले कटु आलोचना गरेका हुन् ।

माओवादीले २०५२ फागुन १ गते हिंसात्मक विद्रोहको आप्चारिक रुपमा घोषणा गरेको र त्यो उसको दस्तावेजमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले ंिसात्मक विद्रोह राष्ट्रिय दिवस बन्न नसक्ने जिकिर गरे । “हिंसा क्रान्तिकारी पनि हुँदैन, लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन, हिंसा, हिंसा नै हुन्छ”–उनले भने । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका सबै सहिद हुन नसक्ने पनि पहाडीले बताए ।

माओवादीले युद्ध जितेर शान्ति प्रक्रियामा नआएको भन्दै उनले तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीमा मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको र २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै युद्धको औपचारिक अन्त्य भएको उल्लेख गरे । “बरु मंसिर ५ लाई शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दिनको स्मरणमा सार्वजनिक बिदा दिन सकिन्थ्यो, त्यो सर्वस्वीकार्य पनि हुन्थ्यो”–पहाडीले भने ।

उनले संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन र पीडितलाई मनाएर मात्र पारित गर्न पहाडीले दलहरुलाई सुझाव दिए । गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटनामा आम माफी दिने काम भए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र मूल्य मान्यता विरुद्ध हुने चेतावनी पनि उनले दिए । पहाडीले नेपालको राजनीति डरलाग्दो बादलभित्र मडारिरहेको भन्दै संभावित दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन नसके बाह्य हस्तक्षेप बढेर जाने टिप्पणी गरे ।

शान्ति समाजका रुपन्देही अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संविधानसभाका सदस्य भरतकुमार साह, माओवादी केन्द्रका नेता बामदेव क्षेत्री, एमालेका किसन ज्ञवाली, राससका पुर्व अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईं, शान्ति समाजका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द खनाललगायतले संक्रमणकारीन न्यायका बारेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।