खोज

दाङ, १४ चैत ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी समक्ष मुक्त कमलरी, कमैया गायत सम्वद्ध चार संस्थाले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विद्यमान समस्या समाधानमा चासो दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन प्रतिवेदनले मुक्त कमैया तथा मुक्त कमलरीका विषयमा सिफारिस गरेका सुझावलाई अंगीकार गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री गिरी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने वचन दिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै पुनस्र्थापना र दीगो व्यवस्थापनको प्रयास हुने बताए ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “मुक्त कमैया तथा कमलरी परिवारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी प्रदेशस्तरीय पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्न र सो कार्य गर्दा काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रतासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा सहितको दीगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताको मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथ्यांकले बताएको अभिलेख भन्दा फरक रहेर मुक्त कमैया समाज केन्द्रीय समितिको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ६ सय ९५ मुक्त कमैयाँ परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा तथा २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि शुरु भएको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना कार्यले २७ हजार २१ मुक्त कमैया परिवार पुनस्र्थापित भएका छन् । जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा १४ हजार ९७ मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना भएको बताईएको छ ।

यस्तै, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७५–०७६ को तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्लाका ४ हजार ७ सय ८६ कमलरीले परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेको मुक्त कमलरी विकास मन्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सो कार्य सम्पन्न लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । कमैया, कमलरीलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्ने र सरकारी तथ्यांक भन्दा मुक्त कमलरी विकास मञ्चको २०७८ को तथ्यांकमा लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ५ सय ६१ कमलरी छुट भएको उनले बताइन् ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ९ हजार ४ सय ९० कमलरीको तथ्यांक लिइएको र ती मध्ये १ हजार १ सय ८० जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेको देखिएको हुँदा बाँकी रहेका काम अबिलम्ब पूरा गर्न प्रदेश सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउनु परेको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिइन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष बिरुनी थारु, मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरी र मुक्त कमैया समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जागेश्वर चौधरीलगायत प्रतिनिधि टोली देउखुरी पुगेको थियो ।