खोज

पृथ्वीमा जीवन सम्भव हुनुमा पानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सम्पूर्ण जीवित वनस्पति र प्राणिहरुको कूल पिण्डको आधा भन्दा धेरै भाग पानीले ढाकेको हुन्छ । मानिसको दैनिक जीवनयापन र स्वास्थ्यसंग पानीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धतालाई मानव विकासको प्रमुख आधार मान्ने गरिन्छ । कृषि, पशुपालन, उर्जा विकास, यातायात, औद्योगीकरण र पर्यटन जस्ता कार्यहरु पानीमा नै आधारित भएकोले पानीलाई आर्थिक–सामाजिक विकासको आवस्यकता मान्ने गरिन्छ ।

पृथ्वीको ७२ प्रतिशत भन्दा धेरै भाग पानीले ढाकेको भएपनि पानीको उपलब्धता सहज भएको देखिदैन । पृथ्वीको कूल पानी भण्डार मध्ये ९७ प्रतिशत नुनिलो पानी रहेको छ र ३ प्रतिशत मात्र ताजा पानी रहेको छ । विश्व जल आयोगका अनुसार कूल ताजा पानीको करिव एक प्रतिशत मात्र मानिसको पहुँचमा रहेको छ । पछिल्लो सय वर्र्षमा विस्वको २० प्रतिशत ताजा पानीका श्रोतहरु हराएका छन भने भूमिगत पानीको दोहन हरेक वर्र्ष २ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । कृषि तथा खाद्य संगठनका अनुसार विश्वको कूल ताजापानी खपतको ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा भैरहेको छ भने औद्योगिक र घरेलु क्षेत्रले क्रमशः २० र १० प्रतिशत पानी खपत गरिरहेका छन् । सन् २०५० सम्ममा पानीको मागमा ५५ प्रतिशतले वृ्द्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वस्थ रहनका लागि दिनहु ७.५ लिटर पानी आवश्यक हुन्छ र खाना तथा सरसफाइका लागि दैनिक थप २० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । तर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा पानीको उपलब्धता निकै कम भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय जल आयोगका अनुसार अहिले पनि विश्वका २ अर्ब १० करोड मानिसहरु स्वच्छ खानेपानीको सुविधाबाट बन्चित रहँदै आएका छन् । आधारभूत खानेपानीको अभावले गर्दा शिशु मृत्युदर र सरुवा रोगको ब्यापकता गरिव देशहरुमा धेरै भएको देखिन्छ ।

अहिले विश्वको आधा जनसंख्या सहरमा बस्दछ र हरेक हप्ता दशलाख मानिसहरु शहरीकरणको प्रक्रियामा थपिइरहेका छन । कूल शहरी जनसंख्या मध्ये ९३ प्रतिशत गरिव र विकासोन्मुख देशहरुमा रहेको छ र ४० प्रतिशत शहरी जनसंख्या शहर भित्रका अब्यवस्थित बस्ती अर्थात झुपडीमा रहेका छन् । नेपालमा शहरीकरण बढेसंगै नगर क्षेत्रमा खोला, कुलेसा र तालतलैयाहरु नासिएका छन् । यस्ता क्षेत्रहरुमा झुपडी बस्तीहरु निर्माणसंगै खानेपानीका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा शहरका प्रत्येक बस्ती र टोलसम्म खानेपानीको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित शहरीकरणसंगै नगर क्षेत्रका खोलानदीहरु ढलमा परिणत भएका छन्, जसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई नजिकका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खानेपानी र सिंचाइमा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ ।

जलस्रोतको धनी देशको रुपमा चिनिएको हाम्रो देश नेपालभित्र रहेका नदी नालाहरुको सरदर वार्षिक बहाव (Average Annual Run-off) करिब २२५ अर्ब घन मिटर रहेको अनुमान गरिएको छ । पुनर्भरणयोग्य भूमिगत जल (Rechargeable Groundwater) ५.८ र ११.५ अर्ब घन मिटरको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उपलब्ध जलस्रोतमध्ये सिंचाइमा २८.८ अर्ब घन मिटर, उद्योगमा ०.५ अर्ब घन मिटर र सेवा क्षेत्रमा ०.०१ अर्ब घन मिटर पानी उपयोग भइरहेको अनुमान छ । हाल नेपालको जल उपयोग दक्षता ०.६ अमेरिकन डलर प्रति घन मिटर रहेको छ । यस हिसाबले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पानीको उपयोग न्यून छ ।

विश्वको कूल विद्युत उत्पादनमा १६ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युतले ओगटेको छ । ८० प्रतिशत विद्युत थर्मल विद्युत भएपनि यसमा पानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । वि.सं. १९६८ जेठ ९ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट नेपालको विद्युत विकासको यात्रा शुरु भएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा विद्युतको मुख्य श्रोत जलविद्युत मात्र भएको देखिन्छ । हाल नेपालमा विद्युतको कूल जडित क्षमता २२०५ मेगावाट मध्ये २०२२ मेगावाट जलविद्युत बाट उपलब्ध छ । नेपालमा दैनिक औसत विद्युत माग अनुसार उत्पादन हुन सकेको देखिदैन । नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको भनिएपनि अहिलेसम्म त्यसको अत्यावश्यक उपयोग गर्न समेत सकिएको छैन । मागभन्दा उत्पादन कम भएकोले हरेक वर्ष भारतबाट ठुलो धनराशी खर्चेर विद्युत खरिद गर्न परिरहेको छ र थर्मल प्लान्ट संचालन गर्नको लागि डिजेल खरिदमा करोडौ रुपियाँ स्वाहा भैरहेको छ । विस्वव्यापी ऊष्णिकरणले गर्दा हिमाली क्षेत्रहरुमा हिउँ पग्लने र पहाडी क्षेत्रहरु सुख्खा हँुदै जाने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा भविष्यमा यहाँका खोलानदीहरुमा पानीको मात्रा यस्तै नरहने संकेतहरु देखा परेका छन् । यसले गर्दा जलाशययुक्त विद्युत आयोजना नभएको अवस्थामा रन–अफ रिभरमा आधारित विद्युत आयोजनाबाट नेपालको जलविद्युत आवश्यकता पुरा हुनेमा शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै देखिन्छन् ।

देशमा प्रशस्तै नदीनालाहरु भए पनि सबै सिचाईयोग्य जमिनमा सिंचाई सुबिधा पु¥याउन सकिएको छैन । देशको कूल कृषियोग्य क्षेत्रफल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेकोमा कूल सिंचाइ योग्य जमिन करिव १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्र छ । गत आ.ब.सम्म कूल १५ लाख १२ हजार ४३१ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ संरचनाहरुबाट सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । नेपालको कूल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । खेतीपाती गर्ने बेलामा किसानहरु पानीको लागि आकाशतर्फ हेर्न बाध्य छन् । पहाडी र चुरे क्षेत्र मा भैरहेको भूक्षय, नदीजन्य पदार्थको दोहन, प्रदुषण र अब्यवस्थित शहरीकरण जस्ता कारणले भैरहेका सिंचाई प्रणालीहरुले समेत राम्रोसंग सिंचाई सुबिधा पु¥याउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।

विश्व जल आयोगका अनुसार विश्वमा महिलाहरुको दैनिक २० करोड घण्टा समय पानीको जोहो गर्नेमा खर्च हुने गरेको छ । अझ विकासोन्मुख र गरिव देशका महिलाहरुको एक चौथाई समय पानीको जोहो गर्दैमा खर्च भैरहेको हुन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ का अनुसार नेपालका झण्डै ९९ प्रतिशत परिवारले खानेपानीको जोहो गर्न आधा घण्टा भन्दा कम दुरी पार गर्ने भएपनि अझै पनि झण्डै ८२ हजार परिवार पानीको लागि आधा घण्टा भन्दा बढी दुरी पार गर्न बाध्य छन् । खासगरी पहाडी क्षेत्रका धेरै महिलाको मुख्य चिन्ता पानीको जोहो गर्नुमै सिमित रहेको देखिन्छ । पानीको जोहो गर्न धेरै समय खर्चनु पर्ने भएबाट महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन र व्यक्तित्व विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । नेपालमा लैंगिक मुद्दामा ठुलाठुला बहसहरु चलिरहेपनि महिलाहरुको यस्ता समस्यामा भने खासै चासो राखेको देखिदैन ।

नेपाल जलश्रोतमा विश्वमा दोश्रो सम्पन्न राष्ट्र भएपनि यहाँ खानेपानी समस्या सदैव राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्म ७३ प्रतिशत र राष्ट्रिय जल योजना अनुसार सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सुबिधा पु¥याउने लक्ष्य लिईएको भएपनि २०७८ को अन्त्यसम्म ९३.२१ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत तहको खानेपानी सेवा र २४.८२ प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यम खानेपानी सुविधा पुगेको छ । खानेपानीमा पहुँचको अवस्था राम्रो देखिए पनि खानेपानी समस्यामुक्त भने छैन । अहिले पनि चुरे र पहाडी क्षेत्रका धेरै परिवारले खानेपानीको लागि ठुलो सास्ती खेप्नु परेको छ । पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीका मूलहरु र बस्ती बीचको दूरी धेरै हुने र बस्तीहरु छरिएर रहेको कारणले गर्दा यहाँका प्रत्येक बस्ती र घरसम्म खानेपानी पु¥याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसकेकै कारणले गर्दा पहाडी क्षेत्रका कतिपय बस्तीबाट मानिसहरु बसाई सरेर अन्यत्र लागेको पीडादायी खबरहरु समेत बेलाबेलामा सुनिने गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्धतामा मात्र नभएर गुणस्तरमा पनि ठूलो समस्या रहेको छ । यहाका अधिकांश खानेपानीका श्रोतहरु खुला छन् र यस्ता श्रोत जैविक र रासायनिक प्रदुषणको जोखिममा छन् । पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले यस्ता श्रोतको पानी प्रशोधन नगरी सोझै प्रयोग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा खानेपानी उपभोक्ताहरु बेलाबेलामा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेको देखिन्छ । अनियन्त्रित ढंगले सडक निर्माण र वन विनासले गर्दा सिमित संख्यामा रहेका पानीका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन् यसले गर्दा खानेपानी उपलब्धता घट्दै गएको छ ।

तराईका जिल्लाहरुमा खानेपानी उपलब्धतामा खासै समस्या नभएपनि यहाँको खानेपानीको गुणस्तर चिन्ताको बिषय बनेको छ । यी जिल्लाका चुरे क्षेत्रका बस्तीहरुमा बाहेक अन्य सबै ठाउका बासिन्दाहरुले ट्यूववेल र चापाकलको पानी उपभोग गर्ने गरेका छन् । तराइको भूमिगत पानीमा आर्सेनिक, एमोनिया र फलाम तत्वका साथै इकोलीब्याक्टेरिया प्रशस्तै भेटिएकोले यहाँको केही क्षेत्रको पानी मानव स्वास्थ्यको दृष्टिले असुरक्षित ठहर गरिएको छ । खानेपानीका अन्य विकल्पहरु नभएकोले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरुले जोखिम मोलेरै भएपनि यस्तो पानी उपभोग गरिरहेका छन् । तराइमा खेतीपातीमा रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोग, अव्यवस्थित शहरीकरण र औद्योगीकरण जस्ता कारणले गर्दा यहाँको भूमिगत र सतही (नदी, खोला र तालको) पानी प्रदषित हँुदै गएको छ । यसले भावी दिनमा खानेपानीको उपलब्धता र उपभोगमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ।

यसैगरी सरसफाइतर्फ १०० प्रतिशत जनतामा आधारभूत तहको सरसफाई सेवा पुगेको सरकारी दाबी भएपनि कतिपय गाउँबस्तीमा जाँदा नाकमुख थुन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशका कूल परिवारको ४७.७८ प्रतिशतले धारा÷पाईपबाट र ३५ प्रतिशतले ट्यूववेल÷हाते पम्पबाट पिउने पानी उपभोग गरेको देखिन्छ । उक्त जनगणना नतिजालाई हेर्दा अहिले पनि नेपालका करिव ३ लाख परिवारले अन्य असुरक्षित श्रोतको पानी उपभोग गरिरहेको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा मुख्य काम बनिरहेको छ । पहाडी वस्तीहरुमा मात्र नभई तीव्र विस्तार र विकास भैरहेका शहरी क्षेत्रमा खानेपानी समस्या निकै महँगो परिरहेको छ । भूमिगत पानीका श्रोतहरु भेटिने तराईका नगरपालिकाहरुमा खानेपानीको समस्या कम भएपनि महेन्द्र राजमार्गको छेउँछाउँ, भित्रि मधेस, चुरे र पहाडी जिल्लाका वस्तीमा खानेपानीको समस्या धेरै भएकोले स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले संचालन गर्ने योजनाहरुमध्ये खानेपानी योजनाका मागहरु अत्यधिक हुने गरेका छन् । तीन तहकै सरकारहरुले पनि ठुलो धनराशी खानेपानीमै खर्चिएका छन् । तर अहिलेसम्मका गतिविधिहरुलाई हेर्दा सामान्य लगानीमा मात्र खानेपानी र सिंचाइको व्यवस्था गर्न नसकिने र यी सुविधाहरु नभएमा मानिसहरुले आफ्नो ठाउँ नै छोडेर हिड्ने प्रवृत्ति देखिएकोले सन्तुलित विकास, समृद्धिको लागि पानीमै ठुलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई सिमित नपर्ला भन्न सकिदैन । विश्वब्यापी उष्णिकरणको कारणले हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने दरमा आएको परिवर्तन, जलाधार क्षेत्रमा बढ्दै गरेको सुख्खापन र भूमिगत जल भण्डारमा कमी जस्ता कारणले गर्दा सिचाई र जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न र यिनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु निकै महँगो सावित हुने निश्चित छ ।

पानी जीवन र विकासको मुख्य आधार हो । सुरक्षित र पर्याप्त पानी विना स्वस्थ जीवन र समुन्नत समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । औद्योगीकरण, शहरीकरण, उर्जा विकास, कृषि र लैंगिक उत्थान जस्ता विषयवस्तुहरु पानीसंगै जोडिएर आउने भएकोले पानीको चर्चालाई खानेपानी र सिंचाइमा मात्र सिमित गर्न मिल्दैन । अब पानीको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई दिगो विकाससंग जोडेर हेर्नु आवश्यक भैसकेको छ । पानीका श्रोतहरुको संरक्षण र विवेकपूर्ण प्रयोगले मात्र हाम्रा आवश्यकताहरु पुरा गर्न सकिन्छ । पानीलाई समृ्द्धिको आधार बनाउनको लागि समयमै यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी सबै क्षेत्रले लगानी बढाउनु जरुरी छ । अन्यथा राजनैतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तिको लागि अहिलेसम्म संघर्षहरु हुदै आएकोमा भविष्यमा पानीको लागि संघर्ष हुने र त्यो संघर्ष सत्ता र समाजको लागि निकै महँगो पर्नेछ ।

[email protected]